राज्याचे ग्रीन हायड्रोजन धोरण जाहीर; महाराष्ट्र ठरले देशातील पहिले राज्य!

By, Sachin Sutar - July 4, 2023 04:49:53

0

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या उपस्थितीत पार पडली मंत्रीमंडळ बैठक

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीत राज्याचे हायड्रोजन धोरण जाहीर करण्यात आले, त्यामुळे पर्यावरणपूरक ऊर्जेच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण पर्याय असणाऱ्या हायड्रोजन धोरण जाहीर करणारे महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. States Green Hydrogen Policy Announced Maharashtra became the first state in the country

याशिवाय राज्य शासनाला एक वर्ष पूर्ण झाल्यानिमित्ताने वर्षभरातील महत्त्वाच्या निर्णयांचा आढावा घेणाऱ्या पहिले वर्ष सुराज्याचे या पुस्तिकेचे आणि लोकराज्य मासिकाच्या विशेषांकाचे आज प्रकाशन करण्यात आले. मंत्रिमंडळ बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, यांच्या हस्ते हे प्रकाशन झाले. यावेळी मंत्रिमंडळातील सर्व सदस्य उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री @mieknathshinde यांच्या अध्यक्षतेखाली आज पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध निर्णय घेण्यात आले. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचेसह मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते.

👉 संक्षिप्त #मंत्रिमंडळनिर्णय खालीलप्रमाणे –

✅… pic.twitter.com/mJ6I9rVkuu

— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) July 4, 2023

संक्षिप्त मंत्रिमंडळनिर्णय खालीलप्रमाणे –

-राज्याचे ग्रीन हायड्रोजन धोरण जाहीर. देशातील महाराष्ट्र हे पहिले राज्य. नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांना मोठे प्रोत्साहन

– मराठा, कुणबी विद्यार्थ्यांना परदेशी उच्च शिक्षणासाठी ‘सयाजीराव गायकवाड – सारथी शिष्यवृत्ती’ योजना. ७५ विद्यार्थ्यांना दरवर्षी शिष्यवृत्ती दिली जाणार

– दिंडोरी तालुक्यातील चिमणपाडा आणि त्र्यंबक तालुक्यातील कळमुस्ते येथील प्रवाही वळण योजनांना मान्यता

– नागपूर येथील मे.शिवराज फाईन आर्ट लिथो वर्क्सच्या कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत सामावून घेणार

– सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती, न्यायमूर्ती किंवा त्यांचे पती, पत्नी यांना सेवानिवृत्तीनंतरचे लाभ

– सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आंबोली, गेळे आणि चौकुळ येथील कबूलायतदार गावकर जमिनीबाबत निर्णय.

– नागपूर कृषि महाविद्यालय येथे आंतरराष्ट्रीय कृषि सुविधा केंद्र

– मत्स्यबीज उत्पादन आणि मत्स्यबीज संवर्धन केंद्रांचा भाडेपट्टी कालावधी वाढवून आता २५ वर्षे