सुप्रीम कोर्टाने १२ आमदारांचे रद्द केलेले निलंबन असंवैधानिक, अधिकार क्षेत्र नसताना दिला निर्णय - प्रकाश आंबेडकर यांचे प्रतिपादन|Supreme Court rules suspension of 12 MLAs unconstitutional, without jurisdiction Says Prakash Ambedkar

सुप्रीम कोर्टाने १२ आमदारांचे रद्द केलेले निलंबन असंवैधानिक, अधिकार क्षेत्र नसताना दिला निर्णय – प्रकाश आंबेडकर यांचे प्रतिपादन

सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच राज्य विधिमंडळातील भाजपच्या १२ आमदारांचे निलंबन रद्द केले आहे. या निकालावर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. याबाबत बोलताना वंचित बहुजन आघाडीचे ज्येष्ठ नेते अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी हा निर्णय असंवैधानिक असल्याचं म्हटलं आहे.Supreme Court rules suspension of 12 MLAs unconstitutional, without jurisdiction Says Prakash Ambedkar

प्रतिनिधी

सोलापूर : सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच राज्य विधिमंडळातील भाजपच्या १२ आमदारांचे निलंबन रद्द केले आहे. या निकालावर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. याबाबत बोलताना वंचित बहुजन आघाडीचे ज्येष्ठ नेते अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी हा निर्णय असंवैधानिक असल्याचं म्हटलं आहे.

ते म्हणाले की, १२ आमदारांचे निलंबन सुप्रीम कोर्टाने रद्द केले. हा निर्णय असंवैधानिक आहे. सभागृहातल्या कामकाजाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देता येत नाही आणि त्यावर निर्णय देण्याचा अधिकारही सुप्रीम कोर्टाला नाही. सभागृह, मग ते पार्लमेंट असो की राज्याची विधानसभा असो, “नेशन विदिन नेशन” या तत्त्वावर चालते.

सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय : मृत्यूपत्र न करता निधन झालेल्या वडिलांच्या संपत्तीत मुलींचाही हक्क, वाचा संपूर्ण प्रकरण

सभागृहातील लोकांवर निर्णय देण्याचा अधिकार सुप्रीम कोर्टाला नाही. महाराष्ट्राची विधानसभा हा निर्णय मान्य करते का? हे पाहावे लागेल. आमच्या मतानुसार हा निर्णय असंवैधानिक असून अधिकारक्षेत्र नसताना दिलेला आहे.

दरम्यान, एकीकडे या निर्णयाचं भाजपकडून स्वागत करण्यात आलं असून महाविकास आघाडी सरकारच्या दडपशाहीला ही चपराक असल्याचं भाजपनं म्हटलं आहे. तर दुसरीकडे महाविकास आघाडीतील नेते मात्र न्यायालयाच्या निर्णयाचा अभ्यास करून त्यावर पुढील भूमिका ठरवली जाईल, असे बोलत आहेत. त्यामुळे आता आघाडी सरकार नेमकी काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.