सुप्रिम कोर्ट म्हणाले, एफआयआर दाखल करायचा की नाही, हे आरोपींना नाही विचारून ठरविले जात!!
वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली – १०० कोटींच्या खंडणीखोरी मामल्यात महाराष्ट्राचे राजीनामा द्यावा लागलेले गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यासह ठाकरे – पवार सरकारला सुप्रिम कोर्टाने आज चांगलाच दणका दिला. देशमुख आणि सरकारची याचिका तर तर न्यायालयाने फेटाळल्याच पण कायद्यानुसार आरोपींना विचारून नाही, एफआयआर दाखल करत, अशा शेलक्या शब्दांमध्ये सुनावले. supreme court rejects plea of anil deshmukh and thackeray – pawar govt over 100 cr. extortion case
सुप्रिम कोर्टाने एकाच वेळी अनिल देशमुख आणि ठाकरे – पवार सरकार यांच्या याचिका फेटाळून १०० कोटींच्या खंडणीखोरी प्रकरणात सीबीआयला तपास आणि चौकशी करायला पूर्ण मूभा दिली.
यामुळे आता मुंबईचे बदली करण्यात आलेले पोलीस आयुक्त परमवीर सिंग यांनी अनिल देशमुखांविरोधात लावलेल्या १०० कोटींच्या खंडणी वसूली प्रकरणाची सीबीआयकडून एफआयआर दाखल करून तपास आणि चौकशी होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
अनिल देशमुखांवरील परमवीर सिंग यांच्या आरोपांची चौकशी सीबीआयमार्फत करून एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश मुंबई हायकोर्टाने दिल्यानंतर अनिल देशमुखांनी नैतिकतेचा मुद्दा पुढे करीत गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता. तो राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवारांना स्वीकारावा लागला होता. पण त्यानंतर सीबीआय चौकशी रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका अनिल देशमुखांनी सुप्रिम कोर्टात केली होती. त्याचवेळी महाराष्ट्राच्या ठाकरे – पवार सरकारनेही तशीच याचिका दाखल होती.
मात्र, या दोन्ही याचिका सुप्रिम कोर्टाने फेटाळून लावत अनिल देशमुखांवरील १०० कोटींच्या खंडणीखोरीच्या आरोपांची सीबीआय तपास आणि चौकशीचा मार्ग मोकळा केला आहे.