महाराष्ट्रातील देवस्थान इनाम जमिनींचा अनेक दशकांपासून प्रलंबित असलेला प्रश्न सोडवण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाची पावले उचलली आहेत. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी देवस्थान इनाम जमिनींवरील धारक, शेतकरी, पुजारी आणि मंदिर संस्थांच्या हक्कांचे संरक्षण केले जाईल, अशी ग्वाही दिली आहे. यासंदर्भात प्रस्तावित “महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन अधिनियम 2026” मध्ये आवश्यक बदल करण्यासाठी सरकारने उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे.