सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी देशातील विविध उच्च न्यायालयांमध्ये जामीन अर्जांच्या वाढत्या संख्येबद्दल चिंता व्यक्त केली. जामीन प्रकरणांची जलद सुनावणी आणि निर्णय घेण्यासाठी मजबूत व्यवस्था निर्माण करणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने म्हटले.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशांची संख्या 33 वरून 37 पर्यंत वाढवण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. सरकार संसदेच्या पुढील अधिवेशनात यासंबंधीचे विधेयक सादर करेल.
सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी सबरीमाला प्रकरणाची सुनावणी झाली. न्यायालयाने 40 वर्षांपूर्वीच्या जनहित याचिकेच्या (PIL) वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ही याचिका दाऊदी बोहरा समुदायातील बहिष्काराच्या (एक्सकम्युनिकेशन) अधिकाराशी आणि त्याच्या घटनात्मक संरक्षणाशी संबंधित आहे. न्यायालयाने म्हटले की, त्यांना जुन्या निर्णयासोबत राहावे लागेल आणि ते आपली भूमिका अचानक बदलू शकत नाहीत.
सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रांसजेंडर व्यक्ती (अधिकार संरक्षण) सुधारणा अधिनियम, 2026 च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर केंद्र सरकार आणि सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना नोटीस बजावली आहे. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणी सहा आठवड्यांच्या आत उत्तर मागितले आहे. आता या प्रकरणाची सुनावणी तीन न्यायाधीशांचे खंडपीठ करेल.
सर्वोच्च न्यायालयाने शनिवारी तृणमूल काँग्रेसने (TMC) केंद्र सरकार आणि PSU कर्मचाऱ्यांना मतमोजणी पर्यवेक्षक बनवण्याच्या निर्णयावर घेतलेला आक्षेप फेटाळून लावला.
सर्वोच्च न्यायालयाने 15 वर्षांच्या बलात्कार पीडितेला 30 आठवड्यांच्या गर्भधारणेत गर्भपाताच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार दिला.
केरळमधील सबरीमाला मंदिरासह इतर धार्मिक स्थळांमध्ये महिलांसोबत होणाऱ्या भेदभावाशी संबंधित याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी सुनावणी झाली. अधिवक्ता इंदिरा जयसिंग यांच्या युक्तिवादाला उत्तर देताना न्यायालयाने म्हटले की, सामाजिक सुधारणांच्या नावाखाली धर्माला पोकळ करता येणार नाही. श्रद्धा आणि विवेकाच्या मुद्द्यांवर न्यायालयात वाद होऊ शकत नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने रस्ते सुरक्षा वाढवण्यासाठी देशभरात अनेक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. या निर्देशांमध्ये एक्सप्रेसवेसारख्या रस्त्यांवर अवजड वाहनांच्या पार्किंगवर बंदीचाही समावेश आहे. प्रशासकीय सुस्ती किंवा पायाभूत सुविधांच्या कमतरतेमुळे एक्सप्रेसवे धोक्याचे मार्ग बनू नयेत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी (16 एप्रिल) निवडणूक आयोगाला पश्चिम बंगालमध्ये पूरक मतदार यादी जारी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामध्ये अशा मतदारांचा समावेश करावा, ज्यांच्या अपीलांवर न्यायाधिकरणाने (ट्रिब्यूनलने) निर्णय दिला आहे. ज्या लोकांची अपील प्रलंबित आहेत, त्यांना मतदान करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.
पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी SIR वर सुनावणी केली. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांनी निवडणूक आयोगाला विचारले की, जर निवडणुकीच्या निकालांमध्ये विजयाचे अंतर 2% असेल आणि 15% लोक मतदान करू शकले नाहीत तर काय होईल.
सर्वोच्च न्यायालयाने शनिवारी सांगितले की, मतदान करण्याचा आणि निवडणूक लढवण्याचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार नसून, वैधानिक अधिकार आहे. न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, हे अधिकार केवळ कायद्याने परवानगी दिलेल्या मर्यादेपर्यंतच अस्तित्वात आहेत.
केंद्र सरकारने गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात शबरीमाला प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान मंदिरांच्या रीतीरिवाजांचा उल्लेख केला. एएसजी नटराज म्हणाले, दक्षिण भारतीय मंदिरांमध्ये प्रसाद म्हणून मद्य दिले जाते. उद्या तुम्ही यावर आक्षेप घेऊ शकत नाही की मद्य देऊ नये.
सर्वोच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगालमध्ये विशेष सघन पुनरावलोकन (SIR) मध्ये कार्यरत असलेल्या ७ न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या घेराव आणि त्यांच्यावरील हल्ल्याच्या प्रकरणात राज्याचे मुख्य सचिव दुष्यंत नारियाला यांना फटकारले आहे. न्यायालयाने सोमवारी आपल्या पूर्ण अधिकारांचा (संविधानाच्या कलम १४२ अंतर्गत मिळालेले अधिकार) वापर करत प्रकरणाचा तपास NIA (राष्ट्रीय तपास यंत्रणा) कडे सोपवला.
पश्चिम बंगालच्या मालदामध्ये ७ न्यायालयीन अधिकाऱ्यांना ओलीस ठेवल्याबद्दल गुरुवारी सुप्रीम कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेत या घटनेचा तपास सीबीआय किंवा एनआयएकडे सोपवण्याचे आदेश दिले. राज्याचे मुख्य सचिव, पोलिस महासंचालक (डीजीपी), मालदाचे जिल्हाधिकारी (डीएम) आणि एसएसपी यांना नोटीस बजावून ६ एप्रिल रोजी संध्याकाळी ४ वाजता ऑनलाइन हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत.
सुप्रीम कोर्टाने बुधवारी राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम’ गाण्याबाबत गृह मंत्रालयाच्या परिपत्रकाविरुद्ध दाखल केलेली याचिका फेटाळली. न्यायालयाने म्हटले की, सार्वजनिक ठिकाणी आणि सार्वजनिक कार्यक्रमांसाठी जारी केलेले हे निर्देश बंधनकारक नाहीत. परिपत्रकाला आव्हान देणारी याचिका वेळेपूर्वीच दाखल करण्यात आली आहे.
धर्मांतर आणि अनुसूचित जातीच्या (एससी) दर्जाबाबत सुप्रीम कोर्टाने व्यापक परिणाम करणारा निकाल दिला आहे. न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा आणि न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, एखादी व्यक्ती हिंदू, बौद्ध किंवा शीख धर्म सोडून इतर धर्म (उदा. ख्रिश्चन, इस्लाम धर्म) स्वीकारत असेल तर ती ‘अनुसूचित जाती’ची सदस्य राहणार नाही. कोर्टाने म्हटले की ही वैधानिक बंदी ‘पूर्ण’ आहे आणि यात कोणत्याही अपवादाला वाव नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने मोबाईलने शूट केलेले व्हिडिओ-फोटो त्वरित सोशल मीडियावर अपलोड करण्याच्या प्रवृत्तीवर तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की- यामुळे निष्पक्ष सुनावणीवर परिणाम होतो आणि आरोपींविरुद्ध आधीच वातावरण तयार होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी घटस्फोटाशी संबंधित एका प्रकरणात म्हटले की, ‘पत्नीने स्वयंपाक न करणे किंवा घरगुती कामे व्यवस्थित न करणे याला क्रूरता मानले जाऊ शकत नाही. तुम्ही मोलकरणीशी नाही, तर जीवनसाथीशी लग्न करत आहात.’
सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवार (13 मार्च) रोजी एका याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान विचारले की, तुम्हाला वाटते की आम्ही संपूर्ण देश चालवावा? याचिकेत देशातील रस्ते, पूल आणि विजेच्या तारा इत्यादींची योग्य काळजी घेऊन जनतेची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी व्यापक निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली होती. न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली.
सर्वोच्च न्यायालयात शुक्रवारी देशभरातील विद्यार्थिनी आणि नोकरदार महिलांना मासिक पाळीदरम्यान सशुल्क रजा देण्याच्या मागणीवरील याचिकेवर सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले की, अशा याचिका नकळतपणे महिलांबद्दलच्या रूढीवादी कल्पनांना अधिक बळकट करू शकतात.
सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिल्ली-एनसीआर आणि देशाच्या इतर भागांमध्ये घर खरेदीदारांना फसवण्यासाठी बँका आणि विकासकांमध्ये असलेल्या संगनमताच्या चौकशीसाठी केंद्रीय अन्वेषण विभागाला (CBI) फटकारले. न्यायालयाने म्हटले की, तपास लांबवल्याने फ्लॅट खरेदीदारांना आणखी त्रास होईल.
सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी सांगितले की, देशात समान नागरी संहिता (UCC) लागू करण्याची वेळ आली आहे. यावर निर्णय घेणे न्यायालयाऐवजी संसदेचे काम आहे. न्यायालय शरियत कायदा 1937 च्या काही कलमे रद्द करण्याच्या मागणीवरील याचिकेवर सुनावणी करत होते. या कलमांमुळे मुस्लिम महिलांसोबत भेदभाव होत असल्याचा आरोप होता
सर्वोच्च न्यायालयात एका वकिलाने 5 जनहित याचिका (PIL) दाखल केल्या होत्या. यापैकी एका याचिकेत, कांदा आणि लसूणमध्ये तामसिक किंवा नकारात्मक ऊर्जा असते की नाही, यासाठी संशोधनाची मागणी करण्यात आली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, राजकारणी आणि उच्च संवैधानिक पदांवर असलेले अधिकारी धर्म, जात, भाषा किंवा प्रदेशाच्या आधारे कोणत्याही समुदायाला लक्ष्य करू शकत नाहीत. न्यायालयाने असे म्हटले आहे की असे करणे संविधानाच्या विरुद्ध आहे आणि कोणत्याही माध्यमातून समुदायाची बदनामी करणे अस्वीकार्य आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी NOTA (यापैकी कोणीही नाही) पर्यायाच्या उपयुक्ततेवर आणि परिणामांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. न्यायालयाने मंगळवारी सरकारला विचारले की, याचा काय फायदा आहे, NOTA आल्याने निवडून आलेल्या नेत्यांच्या गुणवत्तेत सुधारणा झाली आहे का?