पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी SIR वर सुनावणी केली. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांनी निवडणूक आयोगाला विचारले की, जर निवडणुकीच्या निकालांमध्ये विजयाचे अंतर 2% असेल आणि 15% लोक मतदान करू शकले नाहीत तर काय होईल.
सर्वोच्च न्यायालयाने शनिवारी सांगितले की, मतदान करण्याचा आणि निवडणूक लढवण्याचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार नसून, वैधानिक अधिकार आहे. न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, हे अधिकार केवळ कायद्याने परवानगी दिलेल्या मर्यादेपर्यंतच अस्तित्वात आहेत.
केंद्र सरकारने गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात शबरीमाला प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान मंदिरांच्या रीतीरिवाजांचा उल्लेख केला. एएसजी नटराज म्हणाले, दक्षिण भारतीय मंदिरांमध्ये प्रसाद म्हणून मद्य दिले जाते. उद्या तुम्ही यावर आक्षेप घेऊ शकत नाही की मद्य देऊ नये.
सर्वोच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगालमध्ये विशेष सघन पुनरावलोकन (SIR) मध्ये कार्यरत असलेल्या ७ न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या घेराव आणि त्यांच्यावरील हल्ल्याच्या प्रकरणात राज्याचे मुख्य सचिव दुष्यंत नारियाला यांना फटकारले आहे. न्यायालयाने सोमवारी आपल्या पूर्ण अधिकारांचा (संविधानाच्या कलम १४२ अंतर्गत मिळालेले अधिकार) वापर करत प्रकरणाचा तपास NIA (राष्ट्रीय तपास यंत्रणा) कडे सोपवला.
पश्चिम बंगालच्या मालदामध्ये ७ न्यायालयीन अधिकाऱ्यांना ओलीस ठेवल्याबद्दल गुरुवारी सुप्रीम कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेत या घटनेचा तपास सीबीआय किंवा एनआयएकडे सोपवण्याचे आदेश दिले. राज्याचे मुख्य सचिव, पोलिस महासंचालक (डीजीपी), मालदाचे जिल्हाधिकारी (डीएम) आणि एसएसपी यांना नोटीस बजावून ६ एप्रिल रोजी संध्याकाळी ४ वाजता ऑनलाइन हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत.
सुप्रीम कोर्टाने बुधवारी राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम’ गाण्याबाबत गृह मंत्रालयाच्या परिपत्रकाविरुद्ध दाखल केलेली याचिका फेटाळली. न्यायालयाने म्हटले की, सार्वजनिक ठिकाणी आणि सार्वजनिक कार्यक्रमांसाठी जारी केलेले हे निर्देश बंधनकारक नाहीत. परिपत्रकाला आव्हान देणारी याचिका वेळेपूर्वीच दाखल करण्यात आली आहे.
धर्मांतर आणि अनुसूचित जातीच्या (एससी) दर्जाबाबत सुप्रीम कोर्टाने व्यापक परिणाम करणारा निकाल दिला आहे. न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा आणि न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, एखादी व्यक्ती हिंदू, बौद्ध किंवा शीख धर्म सोडून इतर धर्म (उदा. ख्रिश्चन, इस्लाम धर्म) स्वीकारत असेल तर ती ‘अनुसूचित जाती’ची सदस्य राहणार नाही. कोर्टाने म्हटले की ही वैधानिक बंदी ‘पूर्ण’ आहे आणि यात कोणत्याही अपवादाला वाव नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने मोबाईलने शूट केलेले व्हिडिओ-फोटो त्वरित सोशल मीडियावर अपलोड करण्याच्या प्रवृत्तीवर तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की- यामुळे निष्पक्ष सुनावणीवर परिणाम होतो आणि आरोपींविरुद्ध आधीच वातावरण तयार होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी घटस्फोटाशी संबंधित एका प्रकरणात म्हटले की, ‘पत्नीने स्वयंपाक न करणे किंवा घरगुती कामे व्यवस्थित न करणे याला क्रूरता मानले जाऊ शकत नाही. तुम्ही मोलकरणीशी नाही, तर जीवनसाथीशी लग्न करत आहात.’
सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवार (13 मार्च) रोजी एका याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान विचारले की, तुम्हाला वाटते की आम्ही संपूर्ण देश चालवावा? याचिकेत देशातील रस्ते, पूल आणि विजेच्या तारा इत्यादींची योग्य काळजी घेऊन जनतेची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी व्यापक निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली होती. न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली.
सर्वोच्च न्यायालयात शुक्रवारी देशभरातील विद्यार्थिनी आणि नोकरदार महिलांना मासिक पाळीदरम्यान सशुल्क रजा देण्याच्या मागणीवरील याचिकेवर सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले की, अशा याचिका नकळतपणे महिलांबद्दलच्या रूढीवादी कल्पनांना अधिक बळकट करू शकतात.
सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिल्ली-एनसीआर आणि देशाच्या इतर भागांमध्ये घर खरेदीदारांना फसवण्यासाठी बँका आणि विकासकांमध्ये असलेल्या संगनमताच्या चौकशीसाठी केंद्रीय अन्वेषण विभागाला (CBI) फटकारले. न्यायालयाने म्हटले की, तपास लांबवल्याने फ्लॅट खरेदीदारांना आणखी त्रास होईल.
सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी सांगितले की, देशात समान नागरी संहिता (UCC) लागू करण्याची वेळ आली आहे. यावर निर्णय घेणे न्यायालयाऐवजी संसदेचे काम आहे. न्यायालय शरियत कायदा 1937 च्या काही कलमे रद्द करण्याच्या मागणीवरील याचिकेवर सुनावणी करत होते. या कलमांमुळे मुस्लिम महिलांसोबत भेदभाव होत असल्याचा आरोप होता
सर्वोच्च न्यायालयात एका वकिलाने 5 जनहित याचिका (PIL) दाखल केल्या होत्या. यापैकी एका याचिकेत, कांदा आणि लसूणमध्ये तामसिक किंवा नकारात्मक ऊर्जा असते की नाही, यासाठी संशोधनाची मागणी करण्यात आली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, राजकारणी आणि उच्च संवैधानिक पदांवर असलेले अधिकारी धर्म, जात, भाषा किंवा प्रदेशाच्या आधारे कोणत्याही समुदायाला लक्ष्य करू शकत नाहीत. न्यायालयाने असे म्हटले आहे की असे करणे संविधानाच्या विरुद्ध आहे आणि कोणत्याही माध्यमातून समुदायाची बदनामी करणे अस्वीकार्य आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी NOTA (यापैकी कोणीही नाही) पर्यायाच्या उपयुक्ततेवर आणि परिणामांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. न्यायालयाने मंगळवारी सरकारला विचारले की, याचा काय फायदा आहे, NOTA आल्याने निवडून आलेल्या नेत्यांच्या गुणवत्तेत सुधारणा झाली आहे का?
सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना पश्चिम बंगालमधील SIR मध्ये 80 लाख दावे आणि आक्षेपांवर कार्यवाही करण्यासाठी दिवाणी न्यायाधीशांना (सिव्हिल जजेस) तैनात करण्याची परवानगी दिली. न्यायालयाने आदेश दिला की, कलकत्ता उच्च न्यायालय पश्चिम बंगालमधील मतदार यादी SIR प्रक्रियेला गती देण्यासाठी झारखंड-ओडिशाच्या दिवाणी न्यायाधीशांची मदत घेऊ शकते.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली-एनसीआरमधील वाढत्या प्रदूषणावर कठोर भूमिका घेतली आहे. सोमवारी न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारले की, कोळशावर चालणारे उद्योग एनसीआरमधून बाहेर हलवता येतील का?
सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी फ्रीबीज संस्कृतीवर (मोफतच्या रेवड्या) म्हटले की, जर सरकार लोकांना सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत मोफत अन्न, गॅस आणि वीज देत राहिले, तर लोक काम का करतील? अशाने तर आपण कार्यसंस्कृती संपवत आहोत. देशात हे काय होत आहे?
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, एखाद्या मुलीच्या पायजम्याचा नाडा खेचणे आणि स्तन पकडणे हा बलात्काराचा प्रयत्न मानला जाईल. यासोबतच, सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा तो निर्णय रद्द केला, ज्यात याला बलात्काराच्या प्रयत्नाऐवजी बलात्काराची तयारी म्हटले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी द्वेषपूर्ण भाषणांशी संबंधित याचिकांवर सुनावणी केली. यावेळी नेत्यांना आणि उच्च संवैधानिक पदांवर असलेल्या अधिकाऱ्यांना देशात बंधुत्व वाढवण्यासाठी आणि संविधानाच्या मूल्यांनुसार वागण्याची व बोलण्याची शिकवण दिली.
रिअल इस्टेट नियामक प्राधिकरण म्हणजेच रेराच्या औचित्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर प्रश्न उपस्थित करत म्हटले आहे की ही संस्था आपल्या उद्देशात यशस्वी झालेली नाही. ही पीडितांऐवजी कर्जबुडव्या बिल्डरांना मदत करत आहे.
“घूसखोर पंडत” या चित्रपटाच्या शीर्षकावरून सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी चित्रपट निर्माते आणि नेटफ्लिक्सला फटकारले. न्यायालयाने म्हटले आहे की समाजातील कोणत्याही घटकाला अशा नावाने बदनाम करता येणार नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी मेटा आणि व्हॉट्सॲपला त्यांच्या गोपनीयता धोरणावरून जोरदार फटकारले. न्यायालयाने म्हटले की, आम्ही तुम्हाला एकही माहिती शेअर करण्याची परवानगी देणार नाही. तुम्ही या देशाच्या अधिकारांशी खेळू शकत नाही. CJI म्हणाले, जर तुम्ही आमच्या संविधानाचे पालन करू शकत नसाल, तर भारत सोडून द्या. आम्ही नागरिकांच्या गोपनीयतेशी कोणतीही तडजोड होऊ देणार नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सांगितले की, 2027 च्या जनगणनेत जात गणना केवळ स्वयं-घोषणापत्राच्या आधारावर नसावी. त्याऐवजी, विश्वसनीय पद्धतीने किंवा पुराव्याच्या आधारावर ती करण्याचा विचार करावा.