सर्वोच्च न्यायालयाने जामिनाला विरोध करण्यावरून, पण खटल्यांच्या सुनावणीला गती न दिल्याबद्दल महाराष्ट्र सरकारला जोरदार फटकारले आहे. न्यायालयाने म्हटले की, राज्य सरकार प्रत्येक प्रकरणात जामिनाला विरोध करते, पण खटला लवकर पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलत नाही. न्यायालयाने इशारा दिला की, जर हीच परिस्थिती राहिली तर ते सरकारला सार्वजनिकरित्या उघड करतील.
सर्वोच्च न्यायालयात शुक्रवारी एका याचिकाकर्ता वकिलाने सुनावणीदरम्यान असभ्य वर्तन केले. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. याचिका वकिलानेच दाखल केली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) द्वारे तयार केलेल्या बनावट कायदेशीर उदाहरणांचा वापर धोकादायक आहे. याची गंभीरता समजावून सांगण्यासाठी न्यायालयाने म्हटले की, हा धोका भोपाळ गॅस दुर्घटनेतील विषारी (AI) वायू गळतीइतकाच मोठा आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी म्हटले की, आरटीआय सक्रियता (अॅक्टिव्हिझम) हा एक नवीन व्यवसाय बनला आहे. न्यायालयाची ही टिप्पणी आरटीआय कार्यकर्ते राकेश बेहल आणि त्याच्या सहकाऱ्याच्या अटकपूर्व जामीन अर्जाच्या प्रकरणात आली. न्यायालयाने दोघांचा जामीन अर्ज फेटाळला.
घर आणि कुटुंबाचा गाडा सांभाळणाऱ्या गृहिणींच्या योगदानाला सर्वोच्च न्यायालयाने मोठी कायदेशीर मान्यता दिली आहे. एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात न्यायालयाने गृहिणींना “राष्ट्रनिर्माती” (Nation Builders) असे संबोधत त्यांच्या विनामूल्य घरगुती कामाचे आर्थिक मूल्य निश्चित केले आहे. न्यायालयाने म्हटले की, गृहिणींकडून दिल्या जाणाऱ्या घरगुती सेवा आणि कुटुंबाची काळजी यांचा विचार स्वतंत्र नुकसानभरपाईच्या घटक म्हणून केला गेला पाहिजे.
वन्यजीवांचे संरक्षण त्यांच्या नैसर्गिक किंवा सध्या ज्या सुरक्षित वातावरणात ते राहत आहेत त्या ठिकाणीच होणे आवश्यक आहे. कायदेशीर परवानगीनंतर सुरक्षित आश्रयस्थानी ठेवण्यात आलेल्या प्राण्यांना पुन्हा दुसरीकडे हलवणे हे त्यांच्यावरील क्रूरतेसमान ठरू शकते, अशी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे.
देशातील न्यायालयीन विलंबावर सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा आणि ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. आता उच्च न्यायालयांनी (हायकोर्ट) राखून ठेवलेले निकाल जास्तीत जास्त तीन महिन्यांच्या आत जाहीर करणे बंधनकारक असणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील सर्व हायकोर्टांसाठी याबाबत बंधनकारक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने NEET पेपरफुटी प्रकरणी सोमवारी नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA) वर नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाने म्हटले – हे दुर्दैवी आहे की NTA ने यापूर्वी झालेल्या पेपरफुटी प्रकरणातून कोणताही धडा घेतला नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सांगितले की, शाळांमध्ये सॅनिटरी नॅपकिन आणि मुलींसाठी स्वतंत्र शौचालये नसल्यामुळे त्यांचे शिक्षण थांबू नये. न्यायालयाने केंद्र सरकारला 30 जानेवारीच्या न्यायालयाचा निर्णय पूर्णपणे लागू करण्यास सांगितले.
देशभरात वाढत चाललेली कचऱ्याची समस्या, भरून वाहणारे डम्पिंग ग्राउंड आणि स्वच्छता नियमांची होत असलेली पायमल्ली याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. घनकचरा व्यवस्थापन नियम 2026 (Solid Waste Management Rules, 2026) प्रभावीपणे लागू करण्यासाठी न्यायालयाने कठोर निर्देश जारी केले असून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर दंड, फौजदारी कारवाई आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवरही जबाबदारी निश्चित करण्याचे आदेश दिले आहेत.
पंतप्रधान मोदींच्या इंधन बचतीच्या आवाहनावर शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने कामकाजासंदर्भात नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. आता न्यायालयाच्या प्रत्येक विभागातील कर्मचारी दोन दिवस वर्क फ्रॉम होमवर असतील. सर्व न्यायाधीश कार पूल करतील. रजिस्ट्रीशी संबंधित 50 टक्के कर्मचारी देखील घरून काम करतील.
शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण वादावरील सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी ३० जुलैला होणार आहे. तत्पूर्वी, न्यायालयाने ठाकरे गटाला अतिशय कठोर शब्दांत फटकारले. “आधी तुमच्या लोकांना माध्यमांमध्ये जाऊन ‘सर्वोच्च न्यायालय निर्णय घेत नाही’ अशी बेजबाबदार विधाने करण्यापासून रोखा,’ अशा शब्दांत सरन्यायाधीशांनी सुनावले…
सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी सांगितले की, हिंदू धर्म ही जीवन जगण्याची एक पद्धत आहे. हिंदू राहण्यासाठी मंदिरात जाणे किंवा विशिष्ट पूजा-अर्चा करणे आवश्यक नाही. घरात दिवा लावणे देखील श्रद्धा व्यक्त करण्यासाठी पुरेसे आहे, असे न्यायालयाने म्हटले.
सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी देशातील विविध उच्च न्यायालयांमध्ये जामीन अर्जांच्या वाढत्या संख्येबद्दल चिंता व्यक्त केली. जामीन प्रकरणांची जलद सुनावणी आणि निर्णय घेण्यासाठी मजबूत व्यवस्था निर्माण करणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने म्हटले.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशांची संख्या 33 वरून 37 पर्यंत वाढवण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. सरकार संसदेच्या पुढील अधिवेशनात यासंबंधीचे विधेयक सादर करेल.
सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी सबरीमाला प्रकरणाची सुनावणी झाली. न्यायालयाने 40 वर्षांपूर्वीच्या जनहित याचिकेच्या (PIL) वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ही याचिका दाऊदी बोहरा समुदायातील बहिष्काराच्या (एक्सकम्युनिकेशन) अधिकाराशी आणि त्याच्या घटनात्मक संरक्षणाशी संबंधित आहे. न्यायालयाने म्हटले की, त्यांना जुन्या निर्णयासोबत राहावे लागेल आणि ते आपली भूमिका अचानक बदलू शकत नाहीत.
सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रांसजेंडर व्यक्ती (अधिकार संरक्षण) सुधारणा अधिनियम, 2026 च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर केंद्र सरकार आणि सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना नोटीस बजावली आहे. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणी सहा आठवड्यांच्या आत उत्तर मागितले आहे. आता या प्रकरणाची सुनावणी तीन न्यायाधीशांचे खंडपीठ करेल.
सर्वोच्च न्यायालयाने शनिवारी तृणमूल काँग्रेसने (TMC) केंद्र सरकार आणि PSU कर्मचाऱ्यांना मतमोजणी पर्यवेक्षक बनवण्याच्या निर्णयावर घेतलेला आक्षेप फेटाळून लावला.
सर्वोच्च न्यायालयाने 15 वर्षांच्या बलात्कार पीडितेला 30 आठवड्यांच्या गर्भधारणेत गर्भपाताच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार दिला.
केरळमधील सबरीमाला मंदिरासह इतर धार्मिक स्थळांमध्ये महिलांसोबत होणाऱ्या भेदभावाशी संबंधित याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी सुनावणी झाली. अधिवक्ता इंदिरा जयसिंग यांच्या युक्तिवादाला उत्तर देताना न्यायालयाने म्हटले की, सामाजिक सुधारणांच्या नावाखाली धर्माला पोकळ करता येणार नाही. श्रद्धा आणि विवेकाच्या मुद्द्यांवर न्यायालयात वाद होऊ शकत नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने रस्ते सुरक्षा वाढवण्यासाठी देशभरात अनेक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. या निर्देशांमध्ये एक्सप्रेसवेसारख्या रस्त्यांवर अवजड वाहनांच्या पार्किंगवर बंदीचाही समावेश आहे. प्रशासकीय सुस्ती किंवा पायाभूत सुविधांच्या कमतरतेमुळे एक्सप्रेसवे धोक्याचे मार्ग बनू नयेत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी (16 एप्रिल) निवडणूक आयोगाला पश्चिम बंगालमध्ये पूरक मतदार यादी जारी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामध्ये अशा मतदारांचा समावेश करावा, ज्यांच्या अपीलांवर न्यायाधिकरणाने (ट्रिब्यूनलने) निर्णय दिला आहे. ज्या लोकांची अपील प्रलंबित आहेत, त्यांना मतदान करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.
पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी SIR वर सुनावणी केली. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांनी निवडणूक आयोगाला विचारले की, जर निवडणुकीच्या निकालांमध्ये विजयाचे अंतर 2% असेल आणि 15% लोक मतदान करू शकले नाहीत तर काय होईल.
सर्वोच्च न्यायालयाने शनिवारी सांगितले की, मतदान करण्याचा आणि निवडणूक लढवण्याचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार नसून, वैधानिक अधिकार आहे. न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, हे अधिकार केवळ कायद्याने परवानगी दिलेल्या मर्यादेपर्यंतच अस्तित्वात आहेत.
केंद्र सरकारने गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात शबरीमाला प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान मंदिरांच्या रीतीरिवाजांचा उल्लेख केला. एएसजी नटराज म्हणाले, दक्षिण भारतीय मंदिरांमध्ये प्रसाद म्हणून मद्य दिले जाते. उद्या तुम्ही यावर आक्षेप घेऊ शकत नाही की मद्य देऊ नये.