विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : महाराष्ट्राला 1.06 कोटी लस प्राप्त झाल्या. तसे ट्विट माहिती विभागाने 6 एप्रिल रोजी केले आहे. 91 लाख लसी वापरल्या. म्हणजे 15 लाख लस शिल्लक आहेत. आणखी ७.५ लाख लस लगेचच मिळत आहेत. मग, जाणीवपूर्वक केंद्र बंद करून लसींबाबत चुकीच्या बातम्या पसरविण्याचे कारण काय?, असा सवाल करीत विरोधी पक्ष नेते श्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाकरे सरकारवर टीकेचे प्रहार केले. Why Spreading wrong information about shortage of vaccines, ask Fadanvis
फडणवीस यांनी सोशल मीडियावर सविस्तर टिप्पणी केली आहे. त्यातील मुद्दे पुढीलप्रमाणे:
- केवळ तीन राज्यांनाच 1 कोटीपेक्षा अधिक लस प्राप्त झाल्या आहेत.
महाराष्ट्र, गुजरात आणि राजस्थान यात गुजरात आणि राजस्थानची लोकसंख्या समान. (राजस्थानमध्ये काँग्रेसचे सरकार) लसींचा पुरवठा हा लोकसंख्येच्या आधारावर नाही, तर त्या-त्या राज्यांच्या लसिकरणातील कामगिरीच्या आधारावर! - आज ज्या राज्यांना कोटा दिला आहे, तितक्या लसी पुरवठ्याच्या मार्गात (पाईपलाईनमध्ये) आहेत, तो पुरवठा 9 ते 12 एप्रिल या काळात होईल. यात महाराष्ट्राला पुन्हा अधिकच्या 19 लाख लस मिळणार आहेत.
- उत्तर प्रदेश हे सर्वांत मोठे राज्य आहे. त्यांना 92 लाख लसींचे डोज मिळाले आहेत. त्यांनी 83 लाख डोज वापरले आहेत आणि 9 लाख लसींच्या मात्रा त्यांच्याकडे शिल्लक आहेत. हरयाणाला पहिल्या पाईपलाईनमध्ये फारसे डोज मिळाले नव्हते. त्यांना आता डोज प्राप्त होत आहेत.
- शरद पवारजी यांनी डॉ. हर्षवर्धनजी यांच्याशी चर्चा केली. त्यांना संपूर्ण वस्तुस्थिती केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांनी अवगत करत आश्वस्त केले. मी स्वत:ही केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांशी बोललो. त्यांनी आश्वस्त केले, महाराष्ट्राशी भेदभाव होणार नाही आणि कामगिरीच्या आधारावर तत्काळ पुरवठा होईल.
- कोरोनाविरोधातील लढाईत पहिल्या दिवसापासून केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना सोबत घेऊन ही लढाई लढली आहे आणि महाराष्ट्राला सर्वाधिक मदत दिली आहे. आजही केंद्र सरकार महाराष्ट्राच्या खांद्याला खांदा लावून सर्व ती मदत करते आहे.
- व्हेंटिलेटर्स उपलब्ध नाही, रेमडेसिवीर उपलब्ध नाही, ऑक्सिजन उपलब्ध नाही, साधे बेड उपलब्ध नाही! मुळात राज्य सरकार आपली जबाबदारी पूर्ण करत नाही.
लस येत आहेत, येत राहतील. पण, प्राथमिक सेवाही देता येत नसताना भयावह स्थिती निर्माण होऊ शकते. याकडे मुख्यमंत्री आणि मंत्री लक्ष देणार का? - राज्यातील कोरोना आणि लसीकरण हे महत्त्वाचे प्रश्न आहेतच. परंतू त्यासोबतच सरकारच्या गैरकारभारावर होत असलेली टीका आणि विविध प्रकरणात न्यायालयात निघत असलेले वाभाडे यावरून लक्ष विचलित करण्यासाठी व्हॅक्सिनवर राजकारण कृपया करू नये, ही कळकळीची विनंती आहे.