सर्वोच्च न्यायालय : फटाक्यांवर बंदी ही कोणत्याही समाजाच्या विरोधात नाही , जीवाच्या किंमतीवर सण साजरा करण्याची परवानगी नाहीSupreme Court: Ban on firecrackers is not against any society, festival is not allowed at the cost of life

सर्वोच्च न्यायालय : फटाक्यांवर बंदी ही कोणत्याही समाजाच्या विरोधात नाही , जीवाच्या किंमतीवर सण साजरा करण्याची परवानगी नाही

न्यायमूर्ती एमआर शहा आणि एएस बोपण्णा यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की त्यांना त्यांच्या आदेशांची पूर्ण अंमलबजावणी करायची आहे.Supreme Court: Ban on firecrackers is not against any society, festival is not allowed at the cost of life

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी फटाक्यांवरील बंदीबाबतचा समज खोडून काढला आणि ते कोणत्याही विशिष्ट गटाच्या किंवा समुदायाच्या विरोधात नसल्याचे म्हटले आहे.उत्सवाच्या नावाखाली नागरिकांच्या हक्कांचे उल्लंघन होऊ देऊ शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती एमआर शहा आणि एएस बोपण्णा यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की त्यांना त्यांच्या आदेशांची पूर्ण अंमलबजावणी करायची आहे.

उत्सवाच्या नावाखाली तुम्ही ( फटाके निर्माते) नागरिकांच्या जीवाशी खेळू शकत नाही.आम्ही कोणत्याही विशिष्ट समाजाच्या विरोधात नाही.आम्ही नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी येथे आहोत, असा कठोर संदेश आम्हाला द्यायचा आहे, असे खंडपीठाने म्हटले आहे

Supreme Court On NOTA : सुप्रीम कोर्टाने विचारले, NOTAची संख्या जास्त असल्यास निवडणूक रद्द करावी का?

सविस्तर कारणे सांगून बंदीचा आदेश

सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, फटाक्यांवर बंदी घालणारा पहिला आदेश तपशीलवार कारणे सांगून मंजूर करण्यात आला. सर्वच फटाक्यांना बंदी नाही.एका विशिष्ट हेतूने ती बंदी घालण्यात आली होती, असे अनुमान काढू नये. आम्ही उपभोगाच्या आड येत नाही. तसेच लोकांच्या मूलभूत हक्कांच्या आड येऊ शकत नाही, असे गेल्या वेळी सांगितले होते.

दिल्लीतील लोकांना काय त्रास होत आहे हे सर्वांना माहीत आहे

सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, काही जबाबदाऱ्या अधिकाऱ्यांवर सोपवल्या जव्या जेणेकरून आदेशाची अंमलबजावणी करता येईल. खंडपीठाने सांगितले की, आजही फटाके बाजारात मोफत उपलब्ध आहेत. लोकांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी आम्ही येथे आहोत हा संदेश द्यायचा आहे. आम्ही फटाक्यांवर १००% बंदी लादलेली नाही. दिल्लीतील जनतेला काय त्रास होत आहे हे सर्वांना माहीत आहे.

नोकरीच्या नावाखाली जगण्याच्या हक्काचे उल्लंघन होऊ दिले जाऊ शकत नाही

सर्वोच्च न्यायालयाने सहा निर्मात्यांना त्यांच्या आदेशाचा अवमान केल्याप्रकरणी दंड का ठोठावू नये, याचे कारण दाखविण्याचे आदेश दिले होते. फटाक्यांवर बंदीचा विचार करताना रोजगाराच्या नावाखाली इतर नागरिकांच्या जगण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन करता येणार नाही आणि निष्पाप नागरिकांच्या जीवनाचा अधिकार हा त्याचा मुख्य केंद्रबिंदू असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते.