महत्वाच्या बातम्या 75000 रोजगार संकल्प : महाराष्ट्रात आज 3 नोव्हेंबरला सर्व विभागांमध्ये पहिले रोजगार मेळावे रशियाकडून भारताची तेल खरेदी : स्टुडिओत बसून खोटे नॅरेटिव्ह सेट करू नका; हरदीप सिंह पुरींनी सीएनएन अँकरला सुनावले नोकरीची संधी : केंद्र सरकारच्या अणुऊर्जा विभागात मोठी भरती; लवकर करा अर्ज वेदांता फाॅक्सकाॅन प्रकल्प शिंदे – फडणवीस सरकारच्या नव्हे, तर महाविकास आघाडीच्याच काळात गेला; माहिती अधिकारातून खुलासाSubsistence allowance for students of Maratha community as per social justice department criteria

सामाजिक न्याय विभागाच्या निकषांनुसार मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांनाही निर्वाहभत्ता

प्रतिनिधी

मुंबई : मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना सामाजिक न्याय विभागाच्या निकषानुसार, एससी, एसटी, ओबीसी या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांप्रमाणे एका वर्षाला 60000 रुपये निर्वाह भत्ता देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली आहे. Subsistence allowance for students of Maratha community as per social justice department criteria

सारथी संस्थेतर्गत वसतिगृह, शिष्यवृत्ती योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक चंद्रक्रांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच पार पडली. या बैठकीला सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव सुमंत भांगे, सारथीचे व्यवस्थापकीय संचालक अशोक काकडे व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांसाठी सारथी संस्थेने सर्व जिल्ह्यांमध्ये डिसेंबरपासून 100 मुलांचे वसतिगृह सुरु होईल याचे कालबद्ध नियोजन करावे, तसेच याबाबत विभागीय स्तरावर आढावा घेऊन, या कामाला गती द्यावी तसेच, वसतीगृहासाठी आवश्यक नियमावली तयार करावी, असे निर्देश चंद्रकांत पाटील यांनी बैठकीत दिले.

मराठा समाजातील गुणवंत विद्यार्थी परदेशातील नामांकित विद्यापीठामधील उच्च शिक्षणापासून वंचित राहू नयेत म्हणून ओबीसी विद्यार्थ्यांना लागू असलेल्या शिष्यवृत्तीप्रमाणे पदव्युत्तर पदवीसाठी प्रतिवर्षी रुपये 30 लाख मर्यादेत आणि पीएचडीसाठी रुपये 40 लाखांच्या मर्यादेत परदेशी शिष्यवृत्ती योजना सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

अण्णासाहेब पाटील महामंडळामार्फत दिल्या जाणाऱ्या कर्जाची मर्यादा 10 वरुन 15 लाख
ण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळामार्फत मराठा समाजातील व्यक्तींना व्यवसाय करण्यासाठी वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना राबवण्यात येते.
यामध्ये 10 लाखांच्या मर्यादेत असणा-या कर्जावरील व्याज परतावा महामंडळामार्फत देण्यात येतो. या योजनेअंतर्गत कर्ज मर्यादेत वाढ करुन ती 15 लाख करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
कर्ज मर्यादा वाढवल्यामुळे लाभार्थींना कर्जाच्या हफ्त्यांमध्ये सुलभता राहावी, म्हणून कर्ज परताव्याचा कालावधी 5 वर्षांवरुन 7 वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे.