विशेष प्रतिनिधी
नागपूर : राज्य सरकारच्या वतीनं टीआरटीआय, बार्टी, सारथी, महाज्योती, अमृत यांसारख्या स्वायत्त संस्थांच्या माध्यमातून दिल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ काही ठिकाणी एकाच कुटुंबातील एकापेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांना मिळत असल्याच्या तक्रारी शासनाकडे प्राप्त झाल्या आहेत. या अनुषंगानं माहिती संकलनाची प्रक्रिया सुरू असून, सध्या या शिष्यवृत्तीसाठी या संस्थांचा निम्म्यापेक्षा अधिक निधी खर्च होत आहे. त्यामुळे इतर गरजू विद्यार्थ्यांसाठीच्या योजनांसाठी निधी उपलब्धतेवर परिणाम होऊ नये, यासाठी आवश्यक उपाययोजना केल्या जात आहेत.
या स्वायत्त संस्थांच्या वार्षिक कृती आराखड्यास मान्यता देण्याच्या विषयावर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रदीर्घ चर्चा झाली असून सदर चर्चेनंतर झालेल्या निर्णयानुसार मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली आहे. या बैठकीत अधिछात्रवृत्ती योजनेंतर्गत यु.जी.सी. मार्फत विहित केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचं काटेकोरपणे पालन करुन अधिछात्रवृत्ती योजनेचे निकष उच्च व तंत्रशिक्षण विभागानं तयार करावेत. यामध्ये विद्यार्थ्यांचा वार्षिक प्रगती अहवाल तपासून उर्वरित अनुदान वितरीत करण्याच्या प्रक्रियेचा समावेश करुन त्यानुसार कार्यवाही करण्याच्या सूचना तंत्र शिक्षण विभागाला देण्यात आल्या आहेत.
शिष्यवृत्ती देताना प्रत्येक घटकासाठी लाभार्थ्यांची संख्या निश्चित करण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर कोणत्या शैक्षणिक टप्प्यावर किती विद्यार्थ्यांना लाभ द्यायचा, याबाबत स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना तयार केल्या जातील. शिष्यवृत्ती योजनांचा लाभ अधिकाधिक गरजू व वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचा सरकारचा मुख्य उद्देश आहे. शिष्यवृत्ती मंजूर करताना संबंधित अभ्यासक्रमांचा राज्य व समाजाच्या विकासासाठी होणारा उपयोग तसंच विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता व आर्थिक परिस्थितीचा सखोल विचार करण्यात येत आहे.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App