ओबीसी ओळखण्याचा अधिकार राज्यांना दिला जाईल, केंद्र सरकार विधेयक पावसाळी अधिवेशनातच आणेल

By, Pravin Wankhade - August 4, 2021 08:35:10

0

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर केंद्र सरकारने हे पाऊल उचलले आहे, ज्याने राज्यांना ओबीसींची ओळख आणि बेकायदेशीर यादी म्हणून घोषित करण्याचा अधिकार देण्यात आला होता. States will be given the right to identify OBCs, the central government will bring the bill in the monsoon session

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : आता इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) आरक्षणावर राज्यांना दिलेले अधिकार पुनर्संचयित केले जातील. केंद्र सरकारने आता यासाठी संसदेचा मार्ग निवडला आहे. या संदर्भात बुधवारी मंत्रिमंडळात विधेयक आणण्याची तयारी सुरू आहे. तेथून मंजुरी मिळाल्यानंतर ते संसदेच्या चालू पावसाळी अधिवेशनात सादर केले जाईल. येत्या एक -दोन दिवसांत संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमधून विधेयक मंजूर करण्याची योजना आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर केंद्र सरकारने हे पाऊल उचलले आहे, ज्याने राज्यांना ओबीसींची ओळख आणि बेकायदेशीर यादी म्हणून घोषित करण्याचा अधिकार देण्यात आला होता.

न्यायालयाने म्हटले की 102 व्या घटनादुरुस्तीनंतर राज्यांना सामाजिक आणि आर्थिक आधारावर मागास ओळखण्याची आणि स्वतंत्र यादी बनवण्याचा अधिकार नाही.अशी यादी फक्त केंद्रच बनवू शकते. तीच यादी वैध असेल.सध्या ओबीसींच्या केंद्रीय यादीमध्ये सुमारे 2600 जातींचा समावेश आहे.

OBC इम्पिरिकल डेटाचा ठराव म्हणजे वेळकाढूपणा, देवेंद्र फडणवीसांचा राज्य सरकारवर प्रहार

न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर एक नवा वाद निर्माण झाला होता, कारण सध्या केंद्र आणि राज्यांमधील ओबीसींची यादी वेगळी आहे. अशा अनेक जातींना राज्यांच्या यादीत ठेवण्यात आले आहे, जे केंद्रीय यादीत नाहीत. केंद्र या प्रकरणाबाबतही सावध आहे कारण राज्य यादीच्या आधारे अशा अनेक मागास जाती आहेत, ज्यांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाचा लाभ मिळत आहे आणि राज्यातील उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश मिळतो. अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीमुळे या जातींचे नुकसान होण्याचा धोका आहे.

सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर नवीन मंत्री वीरेंद्र कुमार यांनी आधी अधिकाऱ्यांशी या विषयावर चर्चा केली. तसेच, कायदेतज्ज्ञ आणि पीएमओशी चर्चेनंतर विधेयकाला अंतिम स्वरूप देण्यात आले.

केंद्र सरकारने मराठा आरक्षणावरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाविरोधात पुनर्विचार याचिकाही दाखल केली होती. हे न्यायालयाने फेटाळले. यानंतर सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.