Maratha Reservation : मराठा समाजाला पुन्हा आरक्षण मिळावे यासाठी समाजातर्फे होणाऱ्या आंदोलनाला भारतीय जनता पक्षाचा संपूर्ण पाठिंबा असेल व पक्षाचे नेते तसेच कार्यकर्ते यात संपूर्ण ताकदीने सहभागी होतील, अशी घोषणा भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांनी रविवारी मुंबई येथे केली. मराठा आरक्षणासाठी आपल्या अध्यक्षतेखाली पक्षाची उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. State President Chandrakant Patil Announces BJPs Support to Maratha Reservation Agitation, Read Details
विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : मराठा समाजाला पुन्हा आरक्षण मिळावे यासाठी समाजातर्फे होणाऱ्या आंदोलनाला भारतीय जनता पक्षाचा संपूर्ण पाठिंबा असेल व पक्षाचे नेते तसेच कार्यकर्ते यात संपूर्ण ताकदीने सहभागी होतील, अशी घोषणा भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांनी रविवारी मुंबई येथे केली. मराठा आरक्षणासाठी आपल्या अध्यक्षतेखाली पक्षाची उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.
मराठा समाजाला पुन्हा आरक्षण मिळावे यासाठी चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील भाजपच्या समितीमध्ये विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, प्रदेश सरचिटणीस श्रीकांत भारतीय, आ. आशिष शेलार, शिवसंग्रामचे नेते विनायक मेटे आणि अण्णासाहेब पाटील महामंडळाचे माजी अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांचा समावेश आहे. समितीची पहिली बैठक रविवारी मुंबईत झाली. त्यानंतर पत्रकार परिषदेत चंद्रकांतदादा पाटील बोलत होते. यावेळी समितीचे सदस्य तसेच प्रदेश मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये उपस्थित होते.
चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण रद्द ठरविल्यानंतर मराठा समाजाला एकटे पडलो आहोत व आपल्यासोबत कोणताही नेता नाही असे वाटते. परंतु पुन्हा आरक्षण मिळण्यासाठी मराठा समाजातील विविध संघटना जे आंदोलन करतील, त्यामध्ये भारतीय जनता पक्ष खांद्याला खांदा लावून सहभागी होईल. आंदोलनाची स्वायत्तता भाजप कायम राखेल. तेथे पक्षाचा झेंडा किंवा नाव असणार नाही.
त्यांनी सांगितले की, वर्षानुवर्षे संघर्ष करूनही मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले नव्हते. देवेंद्र फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण दिले, त्याचा कायदा उच्च न्यायालयात टिकवला आणि फडणवीस सरकार सत्तेवर असेपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयातही या कायद्याला स्थगिती आली नव्हती. काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसला कधीही मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे नव्हते. महाविकास आघाडी सरकारने मराठा आरक्षणाचा खून केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातील अनेक परिच्छेदांत महाविकास आघाडी सरकारच्या चुका व ढिलाई दिसून येते. आघाडीने हा खटला जिद्दीने लढविला नाही. निकालपत्राचा अभ्यास करून महाविकास आघाडी सरकारची पोलखोल करण्यासाठी भाजप कायदेतज्ज्ञांची समिती नेमणार आहे.
त्यांनी सांगितले की, कोरोनाच्या परिस्थितीचा गैरफायदा घेऊन पुन्हा पुन्हा लॉकडाऊन लावला जात आहे, जेणेकरून मराठा समाजाचा संताप उफाळून येऊ नये व समाजाने आंदोलन करू नये, असे सरकारला वाटते. अशा प्रकारे लॉकडाऊन लावून मराठा समाजाचा संताप थंड होईल, असे राज्यातील सत्ताधाऱ्यांना वाटत असेल तर तो त्यांचा गैरसमज आहे. हा मराठा समाजाचा आयुष्याचा प्रश्न आहे.
ते म्हणाले की, केंद्र सरकारने १०२व्या घटनादुरुस्तीबाबत सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल केली आहे. त्याबाबतीत अनुकूल निकालामुळे मराठा आरक्षणाला लाभ होईल. सर्वोच्च न्यायालयाने गायकवाड आयोगाचा अहवाल नाकारला आहे. त्या अहवालानुसार मराठा समाज मागास असल्याचे मान्य करावे व त्याला पन्नास टक्क्यांच्या मर्यादेपलीकडे जाऊन आरक्षण देण्यासारखी असाधारण स्थिती निर्माण झाल्याचेही मान्य करावे यासाठी राज्य सरकारनेच फेरविचार याचिका दाखल करण्याची गरज आहे. तसे झाले नाही तर नव्याने मागासवर्ग आयोग नेमून मराठा समाज मागास असल्याचे सिद्ध करावे लागेल.
State President Chandrakant Patil Announces BJPs Support to Maratha Reservation Agitation, Read Details
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App