State Government : राज्य सरकारने तयार केला गोल्डन डेटा; बोगस लाभार्थींच्या समस्येवर लागणार अंकुश

By, Pravin Wankhade - September 20, 2025 07:30:43

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : State Government राज्य सरकारने सरकारी योजनांतील बोगस लाभार्थ्यांचा मुद्दा कायमस्वरुपी निकाली काढण्यासाठी एक गोल्डन डेटा तयार केला आहे. या डेटामध्ये राज्यातील सर्वच नागरिकांची इत्यंभूत माहिती अवघ्या एका क्लिकवर उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे सरकारला भविष्यातील कोणत्याही योजनेसाठी वेगळा सर्व्हे करण्याची काहीच गरज उरणार नाही.State Government

यासंबंधीच्या माहितीनुसार, सरकार येत्या 2 ऑक्टोबर रोजी गोल्डन डेटा जाहीर करणार आहे. सरकारी योजनांमधील बोगस लाभार्थी शोधण्यासाठी हा डेटा तयार करण्यात आला आहे. या डेटामध्ये महाराष्ट्रातील सर्वच नागरिकांची इत्यंभूत म्हणजे आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक माहिती असणार आहे. जवळपास 14 ते 15 कोटी नागरिकांचा हा डेटा आहे. त्यामुळे यापुढे एखादी योजना राबवायची असेल, तर त्यासाठी सर्व्हे करण्याची काहीही गरज पडणार नाही. सरकारला अवघ्या एका क्लिकवर लाभार्थींची यादी मिळू शकेल. विशेष म्हणजे याच गोल्डन डेटामधून लाडकी बहीण योजनेतील बोगस लाभार्थी शोधण्यात आलेत. सरकारला या डेटामधून जवळपास 26 लाख बोगस लाभार्थी आढळलेत.State Government

Gopichand Padalkar पडळकरांच्या वक्तव्याचे समर्थन करणार नाही; फडणवीसांनी स्पष्ट केली भूमिका

त्यामुळे भविष्यात एखादी योजना राबवायची असेल तर कोणत्या जिल्ह्यात किती आर्थिक उत्पन्न असलेले कोणत्या वयोगटातील किती लाभार्थी आहेत? इथपपासून तिथपर्यंतची सर्वच माहिती सरकारला खुर्चीवर बसल्या – बसल्या उपलब्ध होणार आहे.

लाडकी बहीण योजनेचा सर्व्हे 80% पूर्ण

दुसरीकडे, सराकरने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील बोगस लाभार्थी शोधण्यासाठी अंगणवाडी सेविकांना घरोघरी जाऊन एक सर्व्हे करण्याचे आदेश होते. त्यात 65 वर्षांवरील महिला व एकाच घरातील दोनहून अधिक लाभ घेत असलेल्या लाभार्थींचा शोध घेण्यात आला. त्यात एकाच कुटुंबातील दोनहून अधिक लाभ घेणाऱ्या महिलांचा आकडा 7 लाख 97 हजार असल्याचे निष्पन्न झाले. या महिलांच्या खात्यात सरकारने आतापर्यंत तब्ल 1 हजार 197 कोटी रुपये वर्ग केलेत. विशेषतः 65 वर्षांच्या पुढील 2 लाख 87 हजार महिलांनाही या योजनेंतर्गत 431 कोटी 70 लाख रुपये मिळालेत. या महिलांवर सरकारने अद्याप कोणतीही कारवाई केली नाही. या प्रकरणी संपूर्ण अहवाल आल्यानंतरच सरकार योग्य ती कारवाई करणार आहे.