शिवसेनेचा व्हिप : शिंदे गटासाठी सुरक्षा कवच; तर ठाकरे गटासाठी राजकीय जाळे!!

By, Pravin Wankhade - February 27, 2023 01:00:50

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : महाराष्ट्र विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पी अधिवेशन सुरू झाल्यानंतर सत्ताधारी शिवसेनेने 40 नव्हे, तर 55 आमदारांना अधिवेशन काळात उपस्थित राहण्यासंदर्भात जो व्हिप काढला आहे, त्यावरून मोठा राडा होण्याच्या बातम्या मराठी माध्यमांनी दिल्या आहेत. ठाकरे गटाच्या आमदारांनी हा व्हिप आम्ही मानत नाही. Shivsena whip : political safety for shinde faction but political trap for Thackeray faction and MVA

संबंधित व्हिप हा सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचे उल्लंघन आहे, वगैरे भाषा वापरून शिंदे गटाविरुद्ध रणशिंग फुंकले आहे. शिंदे गटाने हा व्हिप फक्त विधिमंडळ अधिवेशनासाठी उपस्थितीचा आहे. तो पाळला नाही तर आमदारांवर कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही, असे आधीच स्पष्ट केले आहे.

तरी देखील शिंदे गटाने हा व्हिप का काढला आहे?? याचा उपयोग काय आहे?? हे समजून घेतले, तर या मागचे राजकीय इंगित लक्षात येईल. मूळात हा व्हिप शिंदे गटासाठी राजकीय सुरक्षा कवच आहे. शिंदे गटातल्या 40 आमदारांना बाकी कोणत्याही “राजकीय हालचाली” न करता विधिमंडळ अधिवेशन काळात या व्हिपमुळे उपस्थित राहावेच लागेल. आपल्या अपेक्षेनुसार मंत्रिमंडळ विस्तार होत नसल्याने शिंदे गटातली अस्वस्थता लपून राहिलेली नाही. या अस्वस्थतेचे रूपांतर असंतोषात आणि असंतोषाचे रूपांतर बंडखोरीत होऊ नये यासाठी हा व्हिप शिंदे गटासाठी राजकीय सुरक्षा कवचाचे काम करणार आहे!!

उद्धव ठाकरे गटाच्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी : निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला शिवसेनेचे नाव- चिन्ह देण्याला विरोध

तर ठाकरे गटासाठी म्हणजे एक राजकीय जाळे आहे. सुप्रीम कोर्टाने आदेश काढूनही शिंदे गटाचे प्रतोद भरत गोगावले यांनी हा व्हिप काढून ठाकरे गटाच्या आमदारांना तो धुडकावण्याचे चिथावणीच दिली आहे. ठाकरे गटाने हा व्हिप धुडकावून लावावा. विधिमंडळ अधिवेशन काळात सदनात गैरहजर राहून शिंदे गटाला विधिमंडळाबाहेर सातत्याने विरोध करावा, यासाठीच हे राजकीय जाळे टाकण्यात आले आहे. ठाकरे गटाचे 15 आमदार सदनात गैरहजर राहिले की आपोआपच विरोधकांचे संख्याबळ घटते. हाच तो व्हिपचा राजकीय डाव आहे.

तसेही शिंदे – फडणवीस सरकारकडे व्यवस्थित बहुमत आहे. पण त्यातही अर्थसंकल्पी अधिवेशनात ठाकरे गटाचे 15 आमदार जर व्हिप धुडकावून अनुपस्थित राहणार असतील, तर विरोधकांचे संख्याबळ सदनात घटणे हे शिंदे – फडणवीस सरकारसाठी अधिकच उपयुक्त ठरणार आहे. तशीही ठाकरे गटाच्या आमदारांनी व्हिप धुडकावला तर त्यांच्यावर कारवाई होणार नाही, हे आश्वासन सुप्रीम कोर्टात शिंदे गटाने दिलेच आहे. हा कालावधी दोन आठवड्यांचा आहे.

दरम्यानच्या काळात अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे अर्थसंकल्प मांडून घेणार आहेत. म्हणजेच आधीच बहुमतात असलेले शिंदे – फडणवीस सरकार सरकार ठाकरे गटाची सदनातली संख्या परस्पर घटवून आपले बहुमत अधिक मजबूत करून घेणार आहे. हेच ते व्हिपचे ठाकरे गटावर टाकलेले राजकीय जाळे आहे.