शिंदे-फडणवीस सरकारचा निर्णय : घरकामगारांना मिळणार 10 हजार रुपये पगार; कांदा उत्पादकांना 200 क्विंटल मर्यादेत 350 रुपये अनुदान

By, Pravin Wankhade - March 28, 2023 08:46:33

0

वृत्तसंस्था

मुंबई : महाराष्ट्र घरेलू कामगार कल्याण मंडळाकडे ५५ वर्षे पूर्ण केलेली जीवित नोंद असलेल्या घरेलू पात्र कामगारांच्या बँक खात्यावर थेट (डीबीटी) १० हजार रुपये जमा केले जाणार आहेत.Shinde-Fadnavis govt Domestic workers salary Updates, Subsidy of onion Farmers News

आघाडी सरकारच्या काळात २०१४-१५ साली महाराष्ट्र घरेलू कामगार कल्याण मंडळाची स्थापना करण्यात आली. त्या वर्षी नोंदणी झालेल्या घरेलू कामगारांच्या खात्यात १० हजार रुपये जमाही करण्यात आले. मात्र त्यानंतर सरकार बदलले. शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार आले आणि या निर्णयाची अंमलबजावणी तब्बल ८ वर्षे झाली नव्हती. २०१७ साली ३ लाख ८० हजार घरेलू कामगारांची नोंदणी या मंडळात होती. मात्र २०२० पासून कोरोना सुरू झाल्याने दरवर्षी करावी लागणारी ही नोंदणी होऊ शकली नाही. जुनी नोंदणी रद्द झाल्याने ७० टक्के महिला मंडळाच्या सदस्यत्वापासून वंचितच राहिल्या आहेत, त्यामुळे या सन्मान निधीचा लाभ केवळ ३० टक्के घरेलू कामगार महिलांना मिळेल, असा दावा राष्ट्रीय घरेलू कामगार चळवळ संघटनेकडून करण्यात येत आहे. या योजनेत १ लाख १४ हजार महिलांना लाभ मिळणार आहेत.‘

’…हा उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या आमदारांच्या शरणागतीचा परमोच्च बिंदू होता’’ ; शिंदे-फडणवीसांचा घणाघात!

प्रत्येक शेतकऱ्यास 200 क्विंटल मर्यादेत 350 रुपये कांदा अनुदान

कमी दरात कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना राज्य सरकारने प्रतिक्विंटल 350 रुपये सानुग्रह अनुदान देण्याचा शासन निर्णय सोमवारी (27 मार्च) जारी केला. प्रति शेतकरी 200 क्विंटलच्या मर्यादेत हे अनुदान दिले जाणार आहे. जेथे कांदा विक्री केला आहे, त्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीकडे संबंधित कांदा उत्पादक शेतकऱ्यास अर्ज करावा लागणार आहे.

खरीप हंगामातील लाल कांद्याची आवक मोठ्या प्रमाणावर होती. मात्र, केंद्राने निर्यातीवर बंदी लादल्याने कांद्याच्या दरामध्ये प्रचंड घसरण झाली. याचे पडसाद विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उमटले होते. महाविकास आघाडीने कांद्याच्या अनुदानासाठी आक्रमक पवित्रा धारण केला होता. विधान भवनाच्या पायऱ्यांपासून सभागृहात विरोधकांनी या मागणीसाठी आंदोलन करीत सभात्यागही केला होता.

त्यानंतर कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल 300 रुपये अनुदान देण्याची घोषणा सरकारने केली. पण विरोधकांनी 500 रुपये प्रतिक्विंटल मदतीची मागणी लावून धरली. दरम्यानच्या काळात शेतकऱ्यांनी नाशिक ते मुंबई लाँग मार्च काढला. त्यानंतर शेतकरी व विरोधकांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे कांद्याला प्रतिक्विंटल 350 रुपये अनुदान देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत घोषणा केली होती. या घोषणेनंतर आता राज्याच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने 350 रुपये प्रतिक्विंटलप्रमाणे कांदा उत्पादन शेतकऱ्यांना मदतीचे आदेश जारी केले आहेत. पण आता सरकारने प्रतिशेतकरी फक्त 200 क्विंटल मर्यादेपर्यंत 350 रुपये अनुदानाची घोषणा केली आहे. हे अनुदान फक्त एका महिन्यासाठी म्हणजे 1 फेब्रुवारी ते 31 मार्च 2031 या काळासाठीच मिळणार आहे. मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती वगळता राज्यातल्या राज्यातल्या सर्व बाजार समित्या, खासगी बाजार, पणनचे परवानाधारक आणि नाफेडच्या खरेदी केंद्रांवर विक्री केलेल्या कांद्याला ही योजना लागू आहे. परराज्यातून आवक झालेल्या कांद्याला अनुदान मिळणार नाही. परराज्यात विक्री केलेल्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनाही अनुदान मिळणार नाही.