शिंदे – फडणवीस सरकारचा शेतकऱ्यांना दिलासा; अवकाळी, अतिवृष्टीग्रस्त नुकसान भरपाईत दुप्पट वाढ

By, Pravin Wankhade - December 15, 2022 06:56:56

0

प्रतिनिधी

मुंबई : अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस अशा दुष्टचक्रात सापडलेल्या राज्यातील शेतकऱ्यांना शिंदे – फडणवीस सरकारने दिलासा दिला आहे. अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या सरकारी नुकसान भरपाईच्या रकमेत प्रति हेक्टर दुपटीने वाढ करण्यात आली आहे. Shinde-Fadnavis government’s relief to farmers

जिरायत पिकाच्या नुकसानीसाठी 6800 रुपयांऐवजी आता 13600 रुपये मिळणार आहेत, तर बागायत पिकाच्या नुकसानीसाठी 13500 ऐवजी आता 27000 रुपये मिळणार आहेत.

बहुवार्षिक पिकाच्या नुकसानीसाठी 18000 हजार ऐवजी आता मिळणार 36000 रुपये मिळणार आहेत. सरकारने नुकसानीची मर्यादाही वाढवली आहे. 2 हेक्टरऐवजी 3 हेक्टरपर्यंत मदत मिळणार आहे.

शिंदे – फडणवीसांशी भेट : प्रकाश आंबेडकरांचा महाविकास आघाडीला झुलवा की त्यांचेच तळ्यात मळ्यात??

राज्यात झालेल्या अतिवृष्टी आणि पूर परिस्थितीमुळे पिकांचे आणि शेतजमिनींचे मोठे नुकसान झाले होते. बाधित शेतकऱ्यांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून पीक आणि शेतजमिनीच्या नुकसानीसाठी 22232.45 लाख रुपये इतका निधी वितरीत करण्यास सरकारने मंजूरी दिली आहे. विधिमंडळाच्या येत्या हिवाळी अधिवेशनात या निधीची तरतूद पुरवणी मागण्याद्वारे करण्यात येईल. त्यानुसार हा निधी विभागीय आयुक्तांना किंवा शासनाचे आदेश येतील त्याप्रमाणे वितरित करण्याचे आदेश दिले जाणार आहेत.

जून ते ऑक्टोबर, 2022 या कालावधीत अतिवृष्टी आणि पुरामुळं राज्यातील विविध जिल्ह्यात झालेल्या पिकांच्या नुकसानीसाठी वाढीव दराने मदत देण्याबाबत महसूल विभागानं शासन निर्णय घेतला आहे. यानुसार आता शेतकऱ्यांना जिरायत पिकाच्या नुकसानीसाठी 6800 रुपयांऐवजी आता 13600 रुपये मिळणार आहेत तर बागायत पिकाच्या नुकसानीसाठी 13500 ऐवजी आता 27000 रुपये मदत शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना

पंचनामे करण्यात आल्यानंतर लाभार्थी निश्चित करण्यात यावेत. या शासन निर्णयानुसार संपूर्ण रक्कम बीम्स प्रणालीवर वितरीत करण्यात येत असली तरी लाभार्थी निश्चित झाल्यानंतर वित्तीय शिस्तीच्या दृष्टिकोनातून संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष गरजेनुसारच कोषागारातून रक्कम घेऊन त्यानंतरच शासन निश्चित करेल अशा पद्धतीने लाभार्थ्यांच्या थेट बँक खात्यामध्ये ऑनलाईन रक्कम हस्तांतरीत करावी, असे शासन निर्णयात नमूद केले आहे.