शिंदे – फडणवीस सरकार : निर्णय बदलण्याची लंबी लिस्ट तयार है, आप कतार मे है!!

By, Pravin Wankhade - July 1, 2022 07:29:49

0

एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी अनुक्रमे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतल्यानंतर पहिल्याच बैठकीत फडणवीस सरकारच्या काळातल्या आणि नंतर ठाकरे – पवार सरकारने बदललेल्या योजनांचा अल्पसा आढावा घेतला. त्यानंतर आज उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रालयात जाऊन आपल्या पदाचा कार्यभारही स्वीकारला. त्यानंतर एका पाठोपाठ एक निर्णय बदलण्याची मालिकाच त्यांनी सुरू केली आहे. ही निर्णय बदलण्याची लिस्ट खूप मोठी आहे आणि ते निर्णय वेगाने बदलण्यातही येत आहेत. Shinde Fadanavis government will bring in old Fadanavis government decisions back in action

– आरे मेट्रो कारशेड

याची सुरुवात आरे मेट्रो कारशेड पासून सुरू झाली आहे. याच निर्णयावरून माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी संताप व्यक्त करत माझ्यावरचा राग मुंबईकरांवर काढू नका, असे वक्तव्य केले आहे. परंतु उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मात्र उद्धवजींचा संपूर्ण मान राखून त्यांचा निर्णय फिरवला आहे. मेट्रो कारशेड आरे मध्येच होईल. कारण सुप्रीम कोर्टाने तसा निर्णय दिला आहे. त्या कारशेडचे 25% काम पूर्ण झाले आहे. उरलेले 75 % काम पूर्ण करून कारशेड आरे मध्येच होईल, असे त्यांनी मंत्रालयाच्या दारातच स्पष्ट केले आहे.

– ओबीसी आरक्षण एम्पिरिकल डेटा

त्यानंतर उपमुख्यमंत्र्यांच्या दालनात त्यांनी अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन ओबीसी आरक्षणासंदर्भात मूळचा फडणवीस सरकारचा निर्णय लागू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ठाकरे पवार सरकारने ओबीसी आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टामध्ये जो घोळ घातला तो निस्तरण्यासाठी शिंदे – फडणवीस सरकारला युद्ध पातळीवर काम करावे लागणार आहे. कारण महापालिका, जिल्हा परिषदा आणि अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जर ओबीसी आरक्षणासह घ्यायच्या असतील तर त्याचा निर्णय वेगाने घेतला गेला पाहिजे इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्याची पद्धत बदलून त्याचे चांगले कंपायलेशन केले पाहिजे. यासाठी प्रशासकीय पातळीवर मोठे बदल शिंदे – फडणवीस सरकार करणार आहे.

– मराठा आरक्षण ईसीबीसी भरती

जे ओबीसी आरक्षणाबाबत तेच मराठा आरक्षणा मराठा समाजातील युवकांची ईसीबीसीनुसार भरती झाली आहे. पण ठाकरे – पवार सरकारच्या काळात ती प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकली नाही. मराठा समाजाची ही भरती पूर्ण करण्याची मागणी आहे. त्यामुळे शिंदे – फडणवीस सरकारला हा निर्णय पहिल्यांदा घ्यावा लागेल.

– सुप्रीम कोर्टातले मुद्दे

त्याचबरोबर मराठा आरक्षण ज्या मुद्द्यावर सुप्रीम कोर्टात अडकले ते मुद्दे देखील टप्प्याटप्प्याने सोडवणे याला शिंदे – फडणवीस सरकार प्राधान्य देणार आहे.

– जलयुक्त शिवार आणि पीक विमा योजना

फडणवीस सरकारच्या काळात सुरू झालेली जलयुक्त शिवार योजना संशयास्पद ठरवून ठाकरे पवार सरकारने ती बंद करून टाकली होती उलट तिच्यावर चौकशी लावली होती तसेच पिक विमा योजनेच्या बाबतीत झाले होते सरकार शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट पैसे जमा करत होते परंतु त्या योजनेला ठाकरे पवार सरकारने कात्री लावली . आता या दोन्ही योजना शिंदे फडणवीस सरकार पुन्हा जोरात सुरू करणार आहे. यासाठी प्रसंगी केंद्राकडे मदत मागणार आहे.

– मराठवाडा पाणी योजना

ओबीसी आणि मराठा आरक्षणाचे सामाजिक विषय जसे महत्त्वाचे आहेत तसाच मराठवाड्याचा पाणी प्रश्न आणि त्यासाठी मराठवाड्याची फडणवीस सरकारच्या काळातली पाणी योजना पुन्हा सुरू करणे याला शिंदे – फडणवीस सरकार प्राधान्य देणार आहे. त्यासाठी त्या वेळच्या फडणवीस सरकारने 1400 कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. परंतु ही पाणी योजनाच ठाकरे – पवार सरकारने रद्द केली होती. आता शिंदे फडणवीस सरकारच्या काळात त्याच जुन्या योजनेला पुनर्जीवित करून कामाला वेग दिला जाणार आहे.

– पुण्याची मूळा मुठा सुधार योजना

या खेरीज दस्तुरखुद्द शरद पवारांनी विरोध केलेल्या मुळा मुठा नदी सुधार योजनेला वेग द्यावा लागणार आहे. त्याचे भूमिपूजन पंतप्रधानांनी आपल्या पुणे दौऱ्यात नुकतेच केले होते. परंतु त्याच्या आदल्या दिवशी पासूनच पवारांनी त्या योजनेला विरोध करून ठाकरे – पवार सरकारने त्या योजनेत आडकाठी घालून ठेवली होती. सुमारे 55 किलोमीटरची ही योजना येत्या 3 वर्षात पूर्ण करण्याचे आव्हान शिंदे – फडणवीस सरकारपुढे आहे. त्यासाठीची तरतूद जायका अर्थात जपान कॉर्पोरेशन कडून येणार आहे.

– मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन

मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेनचे 80 % काम गुजरात मध्ये पूर्ण होत आले आहे महाराष्ट्रातले काम जमीन संपादनापासून ते सर्व तांत्रिक बाबींपर्यंत अर्धवट अवस्थेत आहे. ते पूर्ण करणासाठी शिंदे – फडणवीस सरकार युद्ध पातळीवर काम करणार आहेत.

किंबहुना ज्या महत्त्वाच्या राजकीय गोष्टीसाठी महाराष्ट्रातले ठाकरे – पवार सरकार बदलण्यात आले त्यातला अत्यंत महत्त्वाचा भाग हा जपानची आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील आर्थिक मदत असणारे महत्त्वाचे प्रकल्प रोखणे हा ठरला होता. आता या प्रकल्पांना वेग देणे याला शिंदे फडणवीस सरकार प्राधान्य देणार आहे.

– आमदार निधीतून भरण पोषण

ठाकरे – पवार सरकारच्या काळात आमदार निधी वाटपामध्ये राष्ट्रवादीच्या आमदारांचे भरपूर भरण पोषण करण्यात आले. काँग्रेस आणि शिवसेना आमदारांना अनुक्रमे दुय्यम आणि तिय्यम स्थान देण्यात आले. त्यातून तर शिवसेना आमदारांमध्ये प्रचंड असंतोष वाढून अखेर शिवसेनेत बंड झाले आणि विद्यमान शिंदे – फडणवीस सरकार आले. त्यामुळे आता आपल्या आमदारांचे आर्थिक भरण पोषण करणे, त्यांना त्यांच्या मतदारसंघात भरपूर नीती उपलब्ध करून देणे याला शिंदे फडणवीस सरकार प्राधान्य देणार हे उघड आहे, येत्या अडीच वर्षांच्या काळात स्थानिक पातळीवर आमदारांना आर्थिक शक्ती प्रदान करणे याला शिंदे फडणवीस सरकार सर्वाधिक प्राधान्य देणार आहे. कारण 2024 ची लोकसभा आणि त्यानंतरची विधानसभा निवडणूक हे या सरकारचे प्रमुख टार्गेट आहे.