बेरजेचे राजकारण करताना वजाबाकी नाही झाली म्हणजे मिळवली!! किंबहुना ओबीसींना जवळ करताना हाती असलेल्या मराठ्यांना गमावले नाही म्हणजे मिळवले!!, असे म्हणायचे वेळ शरद पवार यांच्या मंडल यात्रेने आणली.
शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने नागपूर मधून मंडल यात्रा सुरू केल्यानंतर त्यावर राजकीय शेरेबाजी खूप झाली. पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेली प्रतिक्रिया जास्त गंभीर होती. शरद पवार यांना ओबीसी समाजाची ताकद लक्षात आल्यामुळे त्यांनी ओबीसी समाजाला जवळ करायला सुरुवात केली म्हणूनच यात्रा काढली, पण नुसती यात्रा काढून उपयोग नाही ओबीसी समाजासाठी प्रत्यक्ष काम केले पाहिजे. ते कृतीतून दिसले पाहिजे, असे फडणवीस म्हणाले.
याचा सर्वसाधारण अर्थ असा की शरद पवारांनी मराठा + ओबीसी असे बेरजेचे राजकारण सुरू करायचा प्रयत्न केलाय. पण प्रत्यक्षात असे जात समूहांच्या गठ्ठ्यांचे राजकारण करणाऱ्या नेत्यांचा किंवा आपल्या मूलभूत राजकीय तत्त्वज्ञानापासून दूर जाऊन भलत्याच तत्वाचे राजकारण करणाऱ्या नेत्यांचा थोडा राजकीय अनुभव लक्षात घेतला, तर वर उल्लेख केल्याप्रमाणे बेरजेचे राजकारण करताना वजाबाकी झाली नाही म्हणजे मिळवली असेच म्हणावे लागेल.
– विश्वनाथ प्रताप सिंग फसले
1990 च्या दशकात विश्वनाथ प्रताप सिंग यांनी मंडल आयोग लागू करून जात समूहाच्या गठ्ठ्यांचे राजकारण सुरू केले. 52% ओबीसींना त्यांनी 27% आरक्षण दिले. ते 7 ऑगस्ट 1990 रोजी जाहीर केले. त्यानंतर देशामध्ये प्रचंड राजकीय आणि सामाजिक उलथापालथी झाल्या. पण मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू करणाऱ्या विश्वनाथ प्रताप सिंग यांना हाती असलेली सत्ता गमवावी लागली होती. त्यानंतर अवघ्या 11 महिन्यांनी झालेल्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये विश्वनाथ प्रताप सिंग यांच्या नेतृत्वाखालच्या जनता दलाच्या फक्त 59 जागा निवडून येऊ शकल्या होत्या. विश्वनाथ प्रताप सिंग यांच्या राजकारणाची ही फक्त आकडेवारीतली घसरण नव्हती, तर 1991 नंतर विश्वनाथ प्रताप सिंग यांचे राजकारण खऱ्या अर्थाने पुन्हा कधी उभेच राहू शकले नव्हते. 1991 ते 2000 या कालावधीत काँग्रेस आणि भाजप हे दोन बळकट पक्ष केंद्रातले आणि राज्यांमध्ये राजकारण हलवत राहिले आणि विश्वनाथ प्रताप सिंग हे राजकारणातून अस्तंगत झाले.
– मूळ तत्त्वज्ञानापासून भाजप दूर
त्याआधी 1980 च्या दशकात अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपने स्वतःचे मूळ तत्वज्ञान विसरून “गांधीवादी समाजवाद” नावाच्या तत्त्वज्ञानाचा आग्रह धरायला सुरुवात केली होती. मूळात “गांधीवादी समाजवाद” हा शब्दच त्यावेळी नवा होता. त्यामुळे संघाचा पाया असलेल्या भाजपच्या नेत्यांना आणि कार्यकर्त्यांना त्या शब्दांचा अर्थच समजला नव्हता. त्यामुळे त्या तत्त्वज्ञानाची अंमलबजावणी करणे भाजपला कधीच शक्य झाले नाही. त्याचा परिणाम 1984 च्या लोकसभा निवडणुकीत दिसला. गांधीवादी समाजवाद नावाचा झेंडा फडकवणाऱ्या भाजपला लोकसभेत फक्त दोन जागा मिळाल्या त्यानंतर बरेच मंथन करून भाजपला पुन्हा आपल्या मूळ तत्त्वज्ञानाकडे वळावे लागले होते.
फक्त समाजाच्या गठ्ठ्यांचे राजकारण करणे आणि आपल्या मूळ तत्त्वज्ञानापासून दूर होऊन भलत्याच तत्वज्ञानाचा आग्रह धरणे याचा विपरीत अनुभव विश्वनाथ प्रताप सिंह आणि अटल बिहारी वाजपेयी यांच्यासारख्या नेत्यांना आला होता.
– पवारांचे सत्ता तत्त्वज्ञान
शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मूळ तत्त्वज्ञान हे स्वाभिमानाच्या नावाखाली मराठा राजकारण करण्याचे आहे. मराठ्यांची एकगठ्ठा मते हा पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचा मूळ पाया आहे. तो मूळ पाया 2014 पासून ढासळून भाजपच्या सत्तेच्या वळचणीच्या दिशेने निघून गेला आहे. शरद पवारांचे मूळ “सत्ता तत्त्वज्ञान” मराठा समाजाने पाळले आहे. खुद्द शरद पवार आता त्यांना सत्ता देऊ शकत नाहीत म्हणून त्यांचे मराठा मतदार त्यांच्यापासून दूर गेलेत. अशा स्थितीत शरद पवारांनी मराठा समाज + ओबीसी समाज असे बेरजेचे राजकारण करायचा प्रयत्न करणे म्हणजे आपल्या मूळ तत्त्वज्ञानापासून दूर जाण्यासारखे ठरणार आहे. ओबीसी समाजाला जवळ करता करता पवारांच्या बाजूने उभा राहिलेला उरला सुरला मराठा समाज दूर जाण्याची शक्यता आहे. कारण पवारांनी मराठा राजकारण करून ओबीसी समाज आणि मराठा समाज यांचे हितसंबंध परस्पर विरोधी करून ठेवलेत. ते पुन्हा सांधणे पवारांसारख्या राजकीय विश्वासार्हता गमावलेल्या नेत्याला कितपत शक्य आहे, याविषयी दाट शंका आहे.
आपल्या मूळ सत्ता तत्त्वज्ञानापासून दूर गेलेले शरद पवार हे त्यांच्या कार्यकर्त्यांना सुद्धा पाहिजे असतील की नाही??, याविषयी देखील दाट शंका निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App