विशेष प्रतिनिधी
पुणे : बारामतीत झालेल्या नमो रोजगार मेळाव्यात शरद पवारांनी रोजगाराच्या मुद्द्यावर केंद्र आणि राज्य सरकारांना पाठिंबा दिला. सरकार रोजगार उपलब्ध करून देणार असेल, तर आम्ही त्याच्या पाठीशी उभे राहू, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. त्याचवेळी बारामती विद्या प्रतिष्ठानच्या इंजिनिअरिंग कॉलेज मधल्या मुलांना कसे रोजगार मिळाले याचे आकडेवारीनिशी बहारदार वर्णन केले. या रोजगार मेळाव्याच्या कार्यक्रमात सुप्रिया सुळे व्यासपीठावर हजर राहिल्या.Sharad pawar supported government on name job fairs, but supriya sule criticized it!!
पण रोजगार मेळाव्यात युवकांची फसवणूक झाल्याचा “साक्षात्कार” त्यांना आज दुसऱ्या दिवशी झाला. सुप्रिया सुळे यांनी काल झालेल्या नमो महारोजगार मेळाव्यावरून शिंदे – फडणवीस सरकारवर आज टीका केली. नमो रोजगार मेळाव्यातून 43000 तरुणांना रोजगार मिळेल, असे सरकारने सांगितले होते. मात्र सांगितलेल्या पदांपेक्षा कमी पदे भरली जाणार असल्याचा दावा सुप्रिया सुळे यांनी केला.
पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील युवकांसाठी बारामतीमध्ये नमो महारोजगार मेळावा भरवण्यात आला होता. या रोजगार मेळाव्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार आणि शरद पवार उपस्थित होते. या महारोजगार मेळाव्यात 43000 तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यात येणार असून यामध्ये 350 अधिक कंपन्यांनी सहभाग घेतल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र प्रत्यक्षात सरकारकडून 30000 पदांचीच घोषणा करण्यात आल्याचा दावा सुप्रिया सुळे यांनी केला. भोर तालुक्यात झालेल्या महाविकास आघाडीच्या बैठकीवेळी सुप्रिया सुळे यांची नमो महारोजगार मेळाव्यावर जोरदार टीका केली.
नोकरी म्हणजे आपल्यात अप्रँटशिप किंवा ट्रेनी म्हणत नाहीत. त्यांनी आधी सांगितल 43000 नोकऱ्या, मग म्हटले की 30000 नोकऱ्या, मग नंतर म्हणाले त्या 30000 पैकी 15000 या ट्रेनी नोकऱ्या आहेत आणि आता उर्वरित कायं आहेत हे नक्की माहिती नाहीत, असा दावाही सुप्रिया सुळे यांनी केला.
* कुशल किंवा अर्ध कुशल तरुणांना नोकरी देतानाच पहिल्याच झटक्यात कोणती कंपनी परमनंट जॉब देते का??, याचा खुलासा मात्र सुप्रिया सुळेंनी चलाखीने केला नाही.*
लोकसभा निवडणूक आली की हे मोठे मोठे मेळावे घेतात आणि याला खर्च केंद्र सरकार करते. त्यातून जाहिरात कुणाची होते, तर यांच्या महायुतीची. यामध्ये सरकारी यंत्रणेचा गैरवापर हा सातत्याने यांची जाहिरात करण्यासाठी होत आहे. मेळाव्यासाठीच्या पेंडॉलचा एक दिवसाचा खर्च हा 1 कोटी आहे. सरकारने शासन आपल्या दारी किंवा अशा प्रकारच्या मेळाव्यावर खर्च करण्यापेक्षा या खर्चातून शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफी केली असती तर त्यांचे आशीर्वाद मिळाले असते, असा टोमणा सुप्रिया सुळे यांनी मारला.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App