Revenue Minister Bawankule : महसूल मंत्री बावनकुळेंची मोठी घोषणा- तुकडेबंदी कायदा शिथिल; 50 लाख शेतकऱ्यांना दिलासा

By, Pravin Wankhade - July 10, 2025 12:00:58

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : Revenue Minister Bawankule राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा देणारा निर्णय महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतला आहे. त्यांनी तुकडेबंदी कायदा शिथिल करण्याची घोषणा केली असून, यामुळे सुमारे 50 लाख शेतकऱ्यांना थेट फायदा होणार आहे. 1 जानेवारी 2025 पर्यंत झालेले जमिनीचे तुकडे, आता कायदेशीर व्यवहारात आणता येणार आहेत.Revenue Minister Bawankule

निर्णयासाठी महसूल, नगरविकास आणि जमाबंदी आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती गठित केली जाणार आहे. ही समिती पुढील 15 दिवसांत एक एसओपी (Standard Operating Procedure) तयार करणार आहे. तसेच नागरिकांनी या काळात आपल्या सूचनाही देण्याचे आवाहन बावनकुळे यांनी केले आहे.Revenue Minister Bawankule

लक्षवेधीला उत्तर देताना घोषणा

विधानसभेत आमदार अमोल खताळ यांच्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे बोलत होते. राज्यात अनेक भागांमध्ये महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगर रचना अधिनियमामुळे (एमआरटीपी) व तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन झाले असून, नागरिकांच्या मालमत्तांवर नोंदणीसह अन्य कायदेशीर प्रक्रियांना अडथळे निर्माण झाले आहेत. असा प्रश्न खताळ यांनी उपस्थित केला होता. तर आमदार जयंत पाटील, विजय वड्डेटीवार, विक्रम पाचपुते, प्रकाश सोळंके, अभिजीत पाटील यांनी याबाबत सभागृहात प्रश्न उपस्थित केले.

शिक्षकांच्या आंदोलनात पवार + ठाकरेंची राजकीय घुसखोरी; फडणवीसांनी त्यांची पुरती पोलखोल केली!!

नेमके चंद्रशेखर बावनकुळे काय म्हणाले?

चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, ज्या ज्या ठिकाणी नागरिक क्षेत्र निर्माण झाले आहे, त्या ठिकाणी आपण तुकडेबंदी कायदा एक गुंठा परंत निरस्त करत आहे. ज्या लोकांनी 20 गुंठ्यामध्ये 10 लोक प्लॉटिंग केले आहे, त्यांची पहिली रजिस्ट्री झाली आहे त्यांची पुन्हा रजिस्ट्री करण्याची मागणी आहे. हा कायदा झाला आणि एसओपी झाली की लगेच री रजिस्ट्री सुरू होणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जो विकसित महाराष्ट्राचा संकल्प केला आहे. त्या संकल्पानूसार सर्व काम सर्व विचार एसओपीमध्ये करण्यात येईल, असे महसूलमंत्री यांनी म्हटले आहे.

चार सदस्यीय समिती

महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, तुकडेबंदी कायदा शिथिल करताना एक योग्य कार्यपद्धती तयार करून 15 दिवसांत ती जाहीर केली जाईल. ही एसओपी प्लॉटिंग, लेआऊट, रस्ते, रजिस्ट्री, रिअलिस्टिक बांधकामे यासंबंधी नियम स्पष्ट करेल. ही प्रक्रिया दलालांचा हस्तक्षेप रोखण्यासाठी पारदर्शक पद्धतीने राबवली जाईल. एसओपी तयार करण्यासाठी चार सदस्यीय समिती गठित करण्यात येईल. यामध्ये एसीएस महसूल, एसीएस युडी, जमाबंदी आयुक्त आणि आयजीआर यांचा समावेश असेल. ही समिती प्रत्येक भागातील परिस्थितीचा अभ्यास करून शिफारसी करेल.

अवैध बांधकामे, प्लॉटिंग कायदेशीर होणार

महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की, महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत, प्राधिकरण क्षेत्रे, तसेच गावठाणालगत 200 ते 500 मीटर पर्यंतचा भाग या निर्णयात समाविष्ट केला जाणार आहे. पुढील चर्चेनुसार, महानगरपालिकांच्या सीमेलगत दोन किलोमीटर पर्यंतचा भाग देखील एसओपीमध्ये विचारात घेतला जाणार आहे. सध्या 50 लाखांहून अधिक कुटुंबांना तुकडेबंदी कायद्यामुळे अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. याचा विचार करून, शासनाने ठरवले आहे की 1 जानेवारी 2025 पर्यंत झालेले तुकडे – “एक गुंठा” आकारापर्यंत – कायदेशीर केले जातील. या निर्णयामुळे नागरिकांना रजिस्ट्री, बांधकाम परवाने व मालकी हक्क मिळवणे शक्य होईल.

आमदारांच्या सूचनांचे स्वागत

नगरपरिषद व महानगरपालिकांना लागून असलेल्या ग्रामीण भागांचा या निर्णयात समावेश व्हावा, अशी सूचना आमदारांनी केली. तसेच राष्ट्रीय व राज्य महामार्गालगत विकसित झालेल्या वस्त्यांना याचा लाभ मिळावा, यासाठीही मागणी करण्यात आली. बावनकुळे यांनी याबाबत सकारात्मक प्रतिसाद देत सांगितले की, “एसओपी तयार करताना सर्व आमदारांच्या सूचना विचारात घेतल्या जातील. सात दिवसांत आपल्या सूचना एसीएस महसूलकडे द्याव्यात, असे आवाहन केले.

बांधकामांचे नियोजन नियमानुसार

महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, हा निर्णय केवळ तात्कालिक तुकड्यांना कायदेशीर ठरवण्यापुरता मर्यादित असेल. 1 जानेवारी 2025 नंतर तुकडेबंदी कायदा लागू राहणार नाही, परंतु पुढील कोणतेही बांधकाम नियोजन प्राधिकरणांच्या नियमानुसारच करावे लागेल. सरकारचा उद्देश कुणाचे पाय बांधून धावायला लावणे नाही, तर चांगली आणि स्पष्ट एसओपी बनवून सामान्य जनतेला न्याय मिळवून देणे हा आहे.

छोट्या शेतकऱ्यांना दिलासा

मागील सरकारने 12 जुलै 2021 रोजी काढलेल्या परिपत्रकानुसार, शेतजमिनीचे व्यवहार करताना जिरायतसाठी किमान 20 गुंठे आणि बागायतीसाठी 10 गुंठे इतके प्रमाणभूत क्षेत्र बंधनकारक ठरवले होते. यामुळे 1-2-3 गुंठ्यांमध्ये जमिनी विकत घेणाऱ्या हजारो शेतकऱ्यांना अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. आता या तुकडेबंदी कायद्याच्या रद्दबातल निर्णयामुळे शेतजमिनींच्या खरेदी-विक्री व्यवहाराला नवीन दिशा मिळणार असून, अनेक छोटे शेतकरी आणि नागरिक यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.