प्रतिनिधी
मुंबई : मनोज जरांगे पाटलांच्या सभेनंतर पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणाचा मुद्दा महाराष्ट्राच्या राजकीय ऐरणीवर आला असताना सदा माजी मंत्री सदाभाऊ खोत यांनी नेमका मुद्द्याला हात घातला आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना घेण्यासाठीच मराठा आरक्षणाचे हत्यार वापरले जात आहे, पण गेली 70 वर्षे प्रस्थापित मराठा नेते काय करत होते??, गांजा ओढत बसले होते का??, असा बोचरा सवाल सदाभाऊ खोत यांनी केला आहे.reservation to surround Fadnavis; What were the established Marathas doing for 70 years??; Sadabhau put his hand to the issue
प्रस्थापित मराठे ७० वर्षे सत्तेवर होते, ते काय गांजा ओढत होते का? त्यांनी मराठ्यांना आरक्षण का दिले नाही? देवेंद्र फडणवीसांना घेरण्यासाठी आरक्षणाचे हत्यार वापरले जात असून, त्यासाठीच मराठ्यांसह अनेक समाजाची आंदोलने सुरू आहेत,’ असा आरोप रयत क्रांतीचे संस्थापक माजी मंत्री सदाभाऊ खोत यांनी केला. कराड दौऱ्यावर असताना माध्यमांशी ते बोलत होते.
खोत म्हणाले, मराठा आरक्षण प्रश्नांच्या मूळाशी जाणे गरजेचे आहे. मात्र, दुर्देवाने कोणीही मूळाशी जात नाही. देवेंद्र फडणवीसांनी दिलेले मराठा आरक्षण मुंबई हायकोर्टात टिकले होते. पण महाविकास आघाडीच्या ठाकरे – पवार सरकारने योग्य भूमिका न घेतल्याने आरक्षण टिकले नाही. सर्वांना बरोबर घेऊन जाण्यासाठी सर्वांना समान न्याय देणे गरजेचे असून, संपूर्ण आरक्षणाची फेरमांडणी करावी लागेल.
70 वर्षे मराठ्यांची सत्ता होती, तरीही…
सदाभाऊ खोत म्हणाले, ‘मराठ्यांच्या पोरांनी शेती केली तरी माती अन् शाळा शिकली तरी माती होत आहे. मराठा समाज खेड्यापाड्यामध्ये राहणारा, शेती करणारा समाज आहे. कालातंराने शेतीचे तुकडे झाले आणि शेतावर पोट भागत नसल्याने शिकलेल्या मराठा समातील मुले नोकरीसाठी बाहेर पडले. प्रस्थापित मराठे 70 वर्षे सत्तेवर होते. ते काय गांजा ओढत होते का?? त्यांनी मराठ्यांना का आरक्षण दिले नाही. सध्या फक्त देवेंद्र फडणवीस यांना घेरण्यासाठी आरक्षणाचे हत्यार वापरले जात आहे.
आरक्षणाचा तिढा सोडविण्याचे प्रयत्न
मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देऊन इतर मागास प्रवर्गात (ओबीसी) आरक्षण देण्याच्या मागणीचा पुनरुच्चार करतानाच, मनोज जरांगे यांनी राज्य सरकारला 10 दिवसांची मुदत दिली आहे. आंतरवाली सराटी (जि. जालना) येथे त्यांनी घेतलेली लाखोंची विक्रमी महासभा आणि मुदतीनंतर अतिटोकाचे आंदोलन करण्याचा दिलेला इशारा या दोन्ही गोष्टी केवळ सत्ताधाऱ्यांनाच नव्हे, तर विरोधकांनाही याबाबत अधिक गंभीर होण्याच्या सूचना देणाऱ्या आहेत.
आरक्षणाचा तिढा कोणत्याही प्रकारे सोडविल्यास नवा प्रश्न उपस्थित करणारा ठरत आहे. त्यामुळे त्यावरून कुरघोडीचे राजकारण करणे कोणाच्याही हिताचे नाही. त्याऐवजी प्रश्न सोडविण्यासाठी घटनात्मक मार्गाचा विचार व्हायला हवा. मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी नेमलेली न्या. संदीप शिंदे यांची अभ्यास समिती सध्या मराठवाडा दौऱ्यावर असून, ती ‘कुणबी’ नोंदीची कागदपत्रे आणि पुराव्यांची पडताळणी करीत आहे.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App