आरक्षणाचा निकाल लावला, आता तरी द्या नियुक्तीपत्रे

By, Pravin Wankhade - May 8, 2021 08:42:54

0

मराठा आरक्षणासंदर्भात गंभीर नसलेल्या उद्धव ठाकरे-अजित पवार सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात गंभीरपणे बाजू मांडली नाही. मराठा समाजाचा मागासलेपणा सिद्ध करणारा प्रभावी युक्तीवाद आणि आवश्यक आकडेवारी सरकार न्यायालयापुढे पुरेशा तयारीने सादर करु शकले नाही. मात्र याच मराठा आरक्षणाचे कारण देत एमपीएसीतल्या नियुक्त्या रखडवून ठेवण्याचे काम राज्य सरकारने केले. Reservation decided, now give appointment letters; demand by MPSC students

प्रतिनिधी

पुणे : मराठा आरक्षणाचा मुद्दा न्यायप्रविष्ट असल्याचे कारण देत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगा (एमपीएससी)च्या परीक्षेतील यशवंतांना नियुक्ती देण्यास राज्य सरकार टाळाटाळ करत होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आल्यानंतरही २०१९ मध्ये घेतलेल्या राज्य सेवा परीक्षेत अंतिम निवड झालेल्या ४१३ उमेदवारांना नियुक्ती देण्यासंदर्भात हालचाल झालेली नाही.

गेल्या दीड वर्षापासून कोणतीही चूक नसताना पद मिळूनही या विद्यार्थ्यांना नुकसान सहन करावे लागले. विशेष म्हणजे ४१३ जागांपैकी केवळ एसईबीसीच्या १३ टक्के उमेदवारांमुळे अन्य ८७ टक्के उमेदवारांना वेठीस धरण्यात आले. आता मराठा आरक्षणाचा मुद्दा निकाली निघाला असून अधिक वेळ न घालवता नियुक्तिपत्र द्यावे, अशी मागणी यशस्वी उमेदवारांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.

Maratha Reservation : सर्वोच्च न्यायालयानेच म्हटलं, मराठा आरक्षण म्हणजे अल्ट्रा व्हायरस : गुणरत्न सदावर्ते

राज्य सेवा परीक्षा २०१९ मध्ये ४२० पदांसाठी घेण्यात आली. अंतिम यादीत ४१३ जण निवडले गेले. यातले एसईबीसीचे उमेदवार ४८ म्हणजे १३ टक्के आहेत. इतर समाजातील उमेदवार ३६५ म्हणजे ८७ टक्के आहेत. ३६५ पैकी ७२ मराठा उमेदवार खुल्या प्रवर्गातून उत्तीर्ण झाले. राज्य सेवा परीक्षा उत्तीर्ण होऊन उप जिल्हाधिकारी, पोलीस उपअधीक्षक, तहसीलदार या पदांवर निवड झालेल्या ओबीसी, एनटी, व्हीजे, एससी, एसटी, अल्पसंख्यांक, खुल्या प्रवर्गातील ८७ टक्के उमेदवार आहेत.

असे असूनही राज्य सरकारने आरक्षणाचे कारण देत ३६५ उमेदवारांचे दीड वर्ष वाया घालविले. या उमेदवारांना सरकार नियुक्ती देऊ शकले असते. मात्र राजकीय इच्छाशक्ती नसल्याने सरकारने तसे केले नाही, असा विद्यार्थ्यांचा आरोप आहे. मराठा आरक्षणाचा अंतिम निर्णय आल्यानंतर राज्यातील मराठा समाज आक्रमक झाला आहे. त्यामुळे सरकारकडून पुन्हा राष्ट्रपती, पंतप्रधान यांना पत्र पाठवणे, फेरविचार याचिका दाखल करणे अशी दिखाऊ कामे केले जाण्याची शक्यता आहे. या प्रक्रियेत पुन्हा नियुक्ती रखडू नये, असे यशस्वी विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे. मराठा आरक्षण रद्द झाल्याबद्दल आम्हाला वाईट वाटते, पण एसईबीसीच्या उमेदवारांना देखील योग्य न्याय मिळाला पाहिजे अशी उमेदवारांची भूमिका आहे.

ठाकरे-पवार सरकारने आता अधिक वेळ घालवला तर ते अन्य समाजातील उमेदवारांवर अन्यायकारक ठरेल. यात त्यांचे सामाजिक, आर्थिक व मानसिक नुकसान आहे. मोठ्या कष्टाने चार-पाच वर्षे अभ्यास करून सरकारी सेवेत रुजू होण्यासाठी प्रयत्न केले. उप जिल्हाधिकारी, पोलीस उपअधीक्षक, तहसीलदार अशा पदांसाठी आमची निवड झाली. तरीही शासन नियुक्ती देत नसल्याने हे विद्यार्थी प्रचंड तणावात आहेत.