Rahul Gandhi राज्यातील आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाची दखल घेत लोकसभा विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहिले आहे.

फडणवीसांना राहुल गांधींचं पत्र; आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी मोठी मागणी!

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : राज्यातील आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाची दखल घेत लोकसभा विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहिले आहे. Rahul Gandhi

स्वतः राहुल गांधींनी सोशल मीडियावर सोमवारी ही माहिती दिली. त्यांनी आपल्या पत्रात म्हटले की, “महाराष्ट्रातील अनेक आदिवासी विद्यार्थी गेल्या 10 दिवसांहून अधिक काळ आपल्या हक्कांसाठी उपोषण करत आहेत. दुर्गम गावांमधून शहरात शिक्षणासाठी येणारे अनेक विद्यार्थी सरकारी वसतिगृहांवर अवलंबून आहेत. पण, वसतिगृहांच्या नियमांमुळे त्यांच्या शिक्षणाच्या मार्गात अडथळे निर्माण होत असल्याचे विद्यार्थ्यांनी सांगितले.”

नगरसेवक ते मुख्यमंत्री; ‘दबाव’ कसा हाताळतात? देवेंद्र फडणवीसांनी Gen Z ला सांगितला राजकीय प्रवासाचा किस्सा

सरकारी आदिवासी वसतिगृहांमध्ये प्रवेशासाठी 30 वर्षांची वयोमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. अनेक विद्यार्थी शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी किंवा स्पर्धा परीक्षांची तयारी करण्यासाठी वसतिगृहात राहत असताना या नियमामुळे त्यांच्यावर परिणाम होत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. वसतिगृहातील सुविधांचा अभाव, अन्न, स्वच्छता आणि आरोग्यविषयक समस्या यांचाही विद्यार्थ्यांनी उल्लेख केला आहे. खासकरून दीर्घकाळ गैरहजर राहिल्यानंतर वसतिगृहात परतणाऱ्या विद्यार्थिनींची गर्भधारणा चाचणी आणि इतर वैद्यकीय तपासण्या केल्या जात असल्याचा मुद्दाही त्यांनी या पत्रात उपस्थित केला आहे. अशा नियमांमुळे विद्यार्थिनींच्या सन्मानाला धक्का पोहोचत असल्याचे त्यांनी म्हटले.

“आदिवासी विद्यार्थी सरकारकडे कोणतीही दया किंवा मदत मागत नसून शिक्षणाचा आणि सुरक्षित वातावरणाचा त्यांचा हक्क मागत आहेत,” अशा शब्दात राहुल गांधींनी मुख्यमंत्र्यांना विनंती केली आहे. “वसतिगृहांमध्ये सुरक्षितता, अन्न, स्वच्छता आणि वैद्यकीय सुविधांचा अभाव असल्याच्या तक्रारींकडे सरकारने गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. तसेच, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आंदोलन करणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या प्रतिनिधींशी वैयक्तिकरित्या भेट घेऊन त्यांचे म्हणणे ऐकावे आणि त्यांच्या मागण्यांवर तातडीने निर्णय घ्यावा,” अशी मागणी त्यांनी या पत्रातून केली आहे.