महापालिकेच्या जमिनीत केबल्सचं जाळं टाकून भरघोस उत्पन्न मिळवणाऱ्या सर्व खाजगी कंपन्यांकडून कर आकारावा, अशीही मागणी केली आहे.
विशेष प्रतिनधी
मुंबई : Aadhaar card मुंबई महापालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये परराज्यातून येणाऱ्या रुग्णांची संख्या प्रचंड वाढली आहे. आमच्या एका अभ्यासानुसार ही संख्या वर्षाला ३० ते ३५ लाख रुग्ण हे इतर राज्यातून येतात. याचा परिणाम म्हणजे या रुग्णालयांच्या क्षमतेपेक्षा जास्त रुग्ण संख्येमुळे, इथली व्यवस्था पार कोलमडली आहे आणि त्यामुळे मुंबईतील नागरिकांना उपचार मिळत नाहीत. हे चुकीचं आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील नागरिकांचा पुरावा म्हणून आधारकार्डावरील पत्त्याच्या आधारे रुग्णांना मुंबईतील सरकारी रुग्णलयात सेवा पुरवावी अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्यावतीने करण्यात आली.Aadhaar card
मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त भूषण गगराणी यांची भेट घेतली. यावेळी मनसेचे नेते बाळा नांदगावकर, नितीन सरदेसाई, संदीप देशपांडे आणि यशवंत किल्लेदार उपस्थित होते. आजच्या भेटीत दोन महत्वाच्या विषयांवर आम्ही आयुक्तांशी चर्चा केली.
अगदी काही वर्षां पूर्वीपर्यंत महानगरपालिकेच्या हद्दीत जमिनी खाली केबल टाकणे किंवा इतर तत्सम गोष्टी फक्त सरकारी आस्थापनांच्या अखत्यारीतील संस्थाच करत असत. पण गेल्या काही वर्षांत जिओ, एअरटेल, वोडाफोनसारख्या मोबाईल कंपन्या, तसंच टाटा, अदानी; एम.जी.एल. सारखी खाजगी आस्थापनं विविध सेवा पुरवणाच्या नावावर त्यांच्या आस्थापनांची केबल वाहिन्या या महानगरपालिकेच्या जमिनीखाली टाकत असतात. आणि त्यातून देणाऱ्या सेवांमधून या कंपन्या हजारो कोटींचा नफा कमवतात, पण यातून महापालिकेला शून्य उत्पन्न मिळतं. असंही मनसेने सांगितलं.
तसेच एका बाजूला मुंबई महापालिकेचं उत्पन्न घटत आहे तर दुसरीकडे अशा उत्पनाच्या स्रोतांचा विचार देखील केला जात नाहीये. त्यामुळे महापालिकेच्या जमिनीत केबल्सचं जाळं टाकून भरघोस उत्पन्न मिळवणाऱ्या सर्व खाजगी कंपन्यांकडून कर आकारावा अशी मागणी मनसेकडून केली गेली आहे.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App