महाराष्ट्रात प्रचंड संताप : एकीकडे मराठा समाजाच्या मागण्यांवर तोडगा नाही; दुसरीकडे बळीराजाची वीज तोडण्याचे आदेश!!

By, Sachin Deshmukh - February 28, 2022 06:00:18

0

प्रतिनिधी

मुंबई : मराठा आरक्षण आणि मराठा समाजाच्या मागण्यांसाठी राष्ट्रपती नियुक्त खासदार संभाजी राजे हे उपोषणाला बसलेले असताना त्यांच्या मागण्यांवर महाराष्ट्रातील ठाकरे – पवार सरकार तोडगा काढायला तयार नाही, तर दुसरीकडे महाराष्ट्राचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत हे वीज बिल थकबाकी थकबाकीदारांच्या कनेक्शन तोडण्याचे आदेश देत आहेत. उन्हाळ्याचा मोसम सुरू होत असताना महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांवर ही दडपशाहीच असल्याचा तीव्र संताप महाराष्ट्रातील शेतकरी व्यक्त करत आहेत.On the one hand, there is no solution to the demands of the Maratha community; On the other hand, Baliraja’s order to cut off power

महाराष्ट्र सरकारने वीज थकबाकीदारांवर कडक कारवाई करत त्यांचे वीज पुरवठा तोडण्याचा इशारा दिला आहे. याविरोधात शेतकऱ्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. कृषी पंपांची वीज तोडण्याची मोहीम तातडीने थांबवावी, असे आवाहन महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेने ठाकरे – पवार सरकारला केले आहे. सर्वप्रथम वीज बिलातील त्रुटी दूर कराव्यात, त्यानंतर वीजबिल वसूल करावे. अन्यथा महावितरणने राज्य सरकार विरोधात शेतकऱ्यांचा रोष प्रचंड वाढेल, असा इशारा प्रताप होगाडे यांनी दिला आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी मराठा समाजाच्या मागण्या मान्य करण्याचे दिले आश्वासन, तरीही संभाजीराजे म्हणाले आंदोलन स्थगित करणार नाही

राज्य सरकारने राज्यातील शेती पंप वीज पुरवठा खंडित करण्याची महावितरण कंपनीची सध्या सुरु असलेली मोहीम त्वरीत बंद करावी. शेतकऱ्यांच्या पीकांचे होत असलेले नुकसान व वाढत चाललेला असंतोष व उद्रेक त्वरीत थांबवावा. राज्यातील बहुतांशी शेती पंप वीज ग्राहकांची वीज बिले व थकबाकी दुप्पट फुगविलेली, पोकळ व बोगस असल्याने प्रथम वीज बिले दुरुस्त करावीत व त्यानंतरच सवलत योजनेच्या अंतर्गत लाभ देऊन वसूली करावी” अशा जाहीर मागण्या महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटना अध्यक्ष, जनता दल (सेक्युलर) महाराष्ट्र प्रधान महासचिव व वीजतज्ञ प्रताप होगाडे यांनी राज्य सरकारकडे केल्या आहेत, या मागण्या मान्य नाही झाल्या तर महाराष्ट्रात सरकारविरूद्ध बळीराजा असं वास्तव तयार होऊन संघर्ष आणखी पेटण्याची शक्यता निर्माण होऊ शकते.

– राज्यातील वस्तुस्थिती

वीज कनेक्शन नाही वा पुरवठा होत नाही तरीही बिलिंग सुरू आहे असे मेहकरसारखेच शेती पंप वीज ग्राहक राज्यात अंदाजे 5% म्हणजे अंदाजे 2 लाख वा अधिक असण्याची शक्यता आहे.

वीज बिले व थकबाकी जादा, दीडपट, दुप्पट वा अधिक आहे, अशा शेती पंप वीज ग्राहकांची संख्या लाखोंच्या घरात आहे. महावितरण कंपनीने 50% ग्राहक सवलत योजनेत सहभागी झाले आहेत अशी प्रसिद्धी सुरु केली आहे.

प्रत्यक्षात महावितरणच्या वेबसाईटवरील माहितीनुसार जमा रक्कम फक्त 10% च्या आत आहे. बिले दुरुस्त केली तरच राज्य सरकार व महावितरणची शेती पंप वीज बिल सवलत योजना यशस्वी होऊ शकते.

बळीराजाच्या या आहेत मागण्या

प्रत्येकाचे सप्टेंबर 2015 पासून आजअखेरचे बिल दुरुस्त करावे व दुरुस्त बिलानुसार सवलत द्यावी अशी कंपनीची दि. 15 जानेवारी 2021 व दि. 15 फेब्रुवारी 2021 ची स्पष्ट परिपत्रके आहेत. त्याप्रमाणे उपविभागीय पातळीवर 1 लाख रुपयांपर्यंत व विभागीय पातळीवर 5 लाख रुपयांपर्यंत बिल दुरुस्ती करण्याचे अधिकारही देण्यात आले आहेत. पण व्यवहारामध्ये याची प्रत्यक्षात प्रामाणिक व अचूक अंमलबजावणी कोठेही होत नाही. अनेक हेलपाटे मारुनही आणि 6-6 महिने वाट पाहूनही बिले दुरुस्त केली जात नाहीत, हा अनुभव सर्वत्रच आहे. अल्प वसूलीचे हे खरे, एकमेव व मूळ कारण आहे, हे ध्यानात घेऊन उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. आम्ही बिले दुरुस्त करा म्हणत आहोत. कमी करा म्हणत नाही.

त्यामुळे हा गुंता व प्रश्न सोडविण्यासाठी महावितरण राज्य कार्यालयाने पुढाकार घ्यावा, अधिकृत घोषणा करावी व त्यानुसार अंमलबजावणीसाठी फील्डमध्ये उपविभागीय पातळीपर्यंत स्पष्ट, ठाम व जाहीर सूचना द्याव्यात की, प्रत्यक्ष स्थळ तपासणी करून बिले कंपनीच्या परिपत्रकाप्रमाणे सप्टेंबर 2015 ते आज अखेरपर्यंतची दुरुस्त करण्यात यावीत. याप्रमाणे अंमलबजावणी झाल्यास ही योजना अंदाजे 80% पर्यंत वा अधिक यशस्वी होऊ शकते.

बिले दुरुस्ती केल्यामुळे 30 सप्टेंबर 2020 अखेरची वसूलीस पात्र रक्कम 30000 कोटी वरुन खाली येईल. पण शेती पंप वीज ग्राहकांमध्ये विश्वास निर्माण झाला, तर वसूलीचे प्रमाण निश्चित वाढेल. वसूलीस पात्र रक्कम 20000 कोटीवर आली, तरीही 10000 कोटी रूपये प्रत्यक्ष जमा होऊ शकतील. अर्थात यासाठी फील्ड मधील संबंधित कर्मचाऱ्यांना प्रत्यक्ष व सातत्याने कांही महिने काम करावे लागेल. शेती पंप वीज ग्राहकांमध्ये विश्वास निर्माण होण्यासाठी वेळ द्यावा लागेल. त्यासाठी योजनेची 50% सवलतीची मुदत अंदाजे किमान सप्टेंबर 2022 पर्यंत वाढवावी लागेल. ती वाढविण्यात यावी.

या मागण्या संपूर्णपणे कायदेशीर आहेत, सहज शक्य आहेत व सर्वांच्याच हिताच्या आहेत हे ध्यानी घेऊन महावितरण कंपनीने व राज्य सरकारने याबाबत त्वरित वरीलप्रमाणे निर्णय घ्यावेत व अंमलबजावणी करावी असे आवाहन शेवटी प्रताप होगाडे यांनी केले आहे.