ओबीसी आरक्षण, छगन भुजबळ यांच्याकडून राज्याच्या नाकर्तेपणाचे खापर केंद्रावर

By, Sachin Deshmukh - June 16, 2021 05:17:25

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई: राज्य सरकारची फेरविचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्यामुळे ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे. मात्र राष्ट्रवादी कॉग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांनी याचे खापर केंद्र सरकारवर फोडत केंद्र सरकारविरोधात ओबीसी संघटना एकवटणार असल्याची घोषणा केली आहे.Obc reservation, state goverments failure but Chagan Bhujbal blame on centre

आरक्षण बचावासाठी आंदोलन करण्याचा निर्णय अखिल भारतीय समता परिषदेच्या मुंबईत झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसी समाजावर पुन्हा अन्याय झाला आहे. राज्य सरकारकडे वारंवार पाठपुरावा करून, वारंवार स्मरणपत्रे पाठवूनसुद्धा कोणतीही कारवाई राज्य सरकारने केली नाही, असा आरोप विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला होता.

ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा तापला, छगन भुजबळांचा फडणवीसांना फोन, म्हणाले- आम्ही अडचणीत, मदत करा!

मात्र आता यासंदर्भात केंद्र सरकारवर खापर फोडण्याची तयारी भुजबळ यांनी केला आहे. राज्यात भाजपचे सरकार असतानादेखील सर्वोच्च न्यायालयाने प्रायोगिक आकडेवारीची (इंपेरिकल डेटा) मागणी केली होती. मात्र, केंद्र सरकारने ती माहिती दिली नाही. केंद्र सरकारने डाटा उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या भेटीची वेळ मागितली आहे.छगन भुजबळ यांनी आपण राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यासह मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी याप्रकरणी चर्चा करणार असल्याचेही सांगितले. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनाही आपण फोन केला आणि मदतीची मागणी केल्याचे बैठकीनंतर भुजबळांनी सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयानं स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील अतिरिक्त ओबीसी आरक्षण रद्द ठरवण्याचा निर्णय नुकताच दिला होता. या संदर्भात ठाकरे सरकारने दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळून लावली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे ग्रामपंचायत, जिल्हापरिषद आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना मिळणारे अतिरिक्त राजकीय आरक्षण संपुष्टात येणार आहे. महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना 27 टक्के इतकं आरक्षण देण्यात आलं आहे.

१५ महिने सरकार काही न करता गप्प बसले. राज्याने केवळ मागास आयोगाची स्थापना करुन अहवाल जमा करतोय हे सांगितलं असतं तर न्यायालयाने आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय दिला नसता, असेही फडणवीस यांनी म्हटले होते.