OBC Mahasangh : ओबीसी महासंघाचे नागपूरमधील उपोषण मागे; 14 पैकी 12 मागण्या सरकारकडून मान्य, एका महिन्यात जीआर काढणार

By, Pravin Wankhade - September 5, 2025 10:00:05

0

विशेष प्रतिनिधी

नागपूर : OBC Mahasangh मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्याच्या मागणीला विरोध करण्यासाठी नागपूरच्या संविधान चौकात पाच दिवसांपासून सुरु असलेले राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे उपोषण अखेर मागे घेण्यात आले आहे. ओबीसींच्या 14 मागण्यांपैकी 12 मागण्या सरकारने मान्य केल्या असून, या मागण्यांसंदर्भातील शासन आदेश एका महिन्यात काढला जाईल, असे आश्वासन दिल्यानंतर ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांनी उपोषण थांबवण्याची घोषणा केली.OBC Mahasangh

मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी आझाद मैदानावर सुरू केलेले उपोषण सरकारने त्यांच्या काही मागण्या मान्य केल्यानंतर मागे घेतले. यावेळी हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सरकारने घेतला. या निर्णयामुळे ओबीसी समाजाच्या संघटनांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला असून, नागपूरसह अनेक ठिकाणी सरकारच्या या निर्णयाची होळी करून मोर्चे काढण्यात आले. हैदराबाद गॅझेटमुळे ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागेल, असा आरोप ओबीसींकडून करण्यात येत होता. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने नागपुरात सुरू केलेल्या साखळी उपोषणाच्या ठिकाणी आज मंत्री अतुल सावे आणि परिणय फुके यांनी भेट दिली.OBC Mahasangh

Devendra Fadnavis: मराठा समाजाचा GR सरसकटचा नाही; खरे कुणबी असतील त्यांना आरक्षण मिळेल- मुख्यमंत्र्यांची ग्वाही

नेमके काय म्हणाले अतुल सावे?

ओबीसी आरक्षणाला गदा येणार नाही याची काळजी घेतल्याचे अतुल सावे आंदोलकांना म्हणाले. शेतकऱ्यांचे अतिवृष्टीने जे नुकसान झाले त्यावर प्रक्रिया सुरु केली आहे. ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचा विषय आम्ही अर्थ मंत्रालयाकडे पाठवला आहे. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने आपल्या एकूण 14 मागण्या मांडल्या आहेत. ओबीसी वसतिगृहासाठी नागपूरमध्ये दोन इमारती उपलब्ध करून दिल्या जाण्याचा निर्णय झाला आहे. ओबीसी आर्थिक विकास महामंडळाच्या मागण्यांबाबत आम्ही सकारात्मक आहोत. 18 महामंडळ तयार केली आहेत. 5-5 कोटी रुपयांचा निधी दिलाय, आता 50-50 कोटी निधी प्रत्येक महामंडळाला देणार आहोत. जिल्ह्याच्या ठिकाणी ओबीसींसाठी अभ्यासिका सुरु कु. महामंडळांना एक हजार कोटी पेक्षा जास्त निधी उपलब्ध होणार आहे, असे अतुल सावे म्हणाले.

हैदराबाद गॅझेटमुळे ओबीसींना धक्का नाही

हैदराबाद गॅझेटमुळे ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नाही, असे अतुल सावे यांनी स्पष्ट केले. हैदराबाद गॅझेटप्रमाणेच जी नावे असतील त्याप्रमाणेच त्यांना मिळणार आहे, त्यामुळे काळजी करण्याची काहीच गरज नाहीये, असेही त्यांनी सांगितले. यानंतर राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या 12 मागण्या आज सरकारने मान्य केल्या आहेत. आता आपण आपले उपोषण मागे घ्यावे अशी विनंती मंत्री अतुल सावे यांनी बबनराव तायवाडे यांना केली.

एक महिन्यात शासन आदेश काढणार

मंत्री अतुल सावे यांनी आश्वासन दिले की, मान्य करण्यात आलेल्या 12 मागण्यांबाबत एक महिन्याच्या आत शासन आदेश काढला जाईल. सरकारच्या या आश्वासनानंतर बबनराव तायवाडे यांनी उपोषण मागे घेतले. तसेच नागपूर व्यतिरिक्त लातूर, वडीगोद्री, कल्याण, ठाणे, गोंदिया, भंडारा याठिकाणी सुरू असलेले आंदोलन थांबवण्याच्या सूचना पदाधिकाऱ्यांना देणार आहोत. यापुढे भविष्यात ओबीसीवर कुठल्याही प्रकारची गदा आल्यास, तेव्हा एवढ्याच ताकदीने आपण उभे राहू आणि ओबीसीच्या संविधानिक अधिकाराचे रक्षण करू, असे बबनराव तायवाडे म्हणाले. नागपूर येथे सुरू असलेले उपोषण अतुल सावे यांच्या हस्ते थांबवत आहोत, असे म्हणत बबनराव तायवाडे यांनी अतुल सावेंच्या हस्ते पाणी पिऊन उपोषण सोडले.