खतासाठी जात मुद्द्यावरून विरोधकांचा गोंधळ; पण मूळात जात विचारलीच नाही; कृषी विभागाचे प्रत्युत्तर!! No one has asked for caste of farmers for fertilisers, clarifies agricultural department

खतासाठी जात मुद्द्यावरून विरोधकांचा गोंधळ; पण मूळात जात विचारलीच नाही; कृषी विभागाचे प्रत्युत्तर!!

प्रतिनिधी

मुंबई : शेतकऱ्यांना खतासाठी जात विचारल्याची बातमी मराठी माध्यमांनी दिल्यानंतर विरोधकांनी हा मुद्दा विधिमंडळात उपस्थित करून सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला. पण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी खतासाठी जात विचारू नका, अशा सक्त सूचना कृषी विभागाला देत संबंधित पोर्टलवर सुधारणा करण्याच्या सूचना केंद्र सरकारला करण्याचे आश्वासन दिले. No one has asked for caste of farmers for fertilisers, clarifies agricultural department

पण मूळातच विरोधकांनी ज्या बातमीच्या आधारे शेतकऱ्यांना खतासाठी जात विचारली गेल्याचा उल्लेख केला, प्रत्यक्षात तशी जात शेतकऱ्यांना विचारलीच नाही, तर ती फक्त वर्गवारी आहे. एस्ससी, एसटी अशा कॅटेगिरीतील शेतकऱ्यांना त्याचे लाभ मिळतात की नाही हे पाहण्यासाठी ती सोय आहे, असा स्पष्ट खुलासा कृषी विभागाने केला आहे.

रासायनिक खते खरेदी करताना ई-पॉस मशिनमध्ये नोंदणी करताना शेतकऱ्यांना जात विचारली. सांगलीतून हे प्रकरण समोर आले होते. यावरुन सभागृहात विरोधी पक्षनेते अजित पवार चांगलेच आक्रमक झाले होते. खते खरेदी करताना जात का विचारली जातेय, असा संतप्त सवाल अजित पवार यांनी केला. त्यानंतर आता यावर कृषी विभागाचे उत्तर आले आहे.

महाराष्ट्र अर्थसंकल्प : बळीराजासाठी तिजोरी उघडली; आता राज्यही १२ हजार कोटींचा सन्मान निधी देणार… वाचा शेतकऱ्यांसाठीच्या घोषणा

शेतकऱ्यांना जात विचारलेली नाही, तर तो कॉलम वर्गवारीचा असल्याचे कृषी विभागाने स्पष्ट केले आहे. तसेच, केंद्र सरकारने पॉस मशीनचे नवीन 3.2 सॉफ्टवेअर अपडेट केले आहे. त्यात वर्गवारी हा घटक आहे. यात शेतकरीवर्गाला कुणाचीही जात विचारली जात नाही. जात पाहून खत दिले जात असल्याची बातमी खरी नाही. उलट प्रत्येक वर्गवारीला लाभ मिळतो की नाही, हे पाहण्यासाठी केवळ वर्गवारी दिली आहे. जनरल, SC, ST, OBC अशा केवळ वर्गवारी त्यात आहेत. केवळ असा सर्वांना लाभ मिळावा, हा हेतू आहे. असे असले तरी शेतकऱ्यांना कुठलाही त्रास होऊ नये म्हणून राज्य सरकारने एक पत्र केंद्र सरकारला पाठवून याबाबत समाधानकारक तोडगा काढण्याची विनंती केली असल्याचे कृषी विभागाने स्पष्ट केले आहे.