राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणीच्या भूमिकेवर नाना पटोले यांचा संशय, मागील सरकारमध्ये असल्याने भूमिकेची तपासणी करण्याची मागणी Nana Patole's skepticism over Ashutosh Kumbakoni's role as Advocate General

राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणीच्या भूमिकेवर नाना पटोले यांचा संशय, मागील सरकारमध्ये असल्याने भूमिकेची तपासणी करण्याची मागणी

राज्य शासन सर्वोच्च न्यायालयात सातत्याने हरत आहे. त्यामुळे राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणीच्या भूमिकेवरच काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी संशय व्यक्त केला आहे. कुंभकोणी यांची नियुक्ती देवेंद्र फडणवीस सरकारने केली असल्याने त्यांच्या भूमिकेची तपासणी करण्याची मागणी केली आहे. Nana Patole’s skepticism over Ashutosh Kumbakoni’s role as Advocate General

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : राज्य शासन सर्वोच्च न्यायालयात सातत्याने हरत आहे. त्यामुळे राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणीच्या भूमिकेवरच काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी संशय व्यक्त केला आहे. कुंभकोणी यांची नियुक्ती देवेंद्र फडणवीस सरकारने केली असल्याने त्यांच्या भूमिकेची तपासणी करण्याची मागणी केली आहे.

पटोले म्हणाले, मागच्या कार्यकाळात कुंभकोणी होते.आताही ते आहेत मात्र आताच्या पाहत सरकार सातत्याने केसेस ते हरत आहे. ओबीसींचे आरक्षण कायम ठेवून निवडणुका घ्या अशी मागणी करून पटोले म्हणाले

नाना पटोले यांनी पुन्हा एकदा काढली शिवसेनेची खोडी, राज्यात मुख्यमंत्री काँग्रेसचाच होणार असल्याचा पुनरुच्चार

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाविरोधात राज्य शासनाने दाद मागावी. त्याचबरोबर केंद्राकडून इमपीरिकल डाटा घेण्याच्या दृष्टीने पाऊले उचलावी.यासाठी ओबीसी आययोगामार्फत एक- दोन महिन्यात हा डाटा गोळा करण्याची गरज आहे. मात्र कोरोना बाबत केंद्र सरकारने केलेल्या दिशा निर्देशामुळे या काळात डाटा गोळा होईलच असे नाही. त्यामुळे दुसरा पर्याय तयार ठेवावा. हा ओबीसींच्या राजकीय अस्तित्वाचा प्रश आहे.त्यामुळे केंद्राकडूनच डाटा घ्यावा.

निवडणुका पुढे ढकलल्या वरून सर्वोच्च न्यायालयाने ठाकरे सरकारला फटकारले आहे.त्याचे खापर पूर्वीच्या सरकारवर फोडत पटोले म्हणाले, फडणवीस सरकारने नागपूर जिल्हा परिषदेची निवडणूक परिपत्रकाच्या आधारावर पुढे ढकलली. यामुळे हा प्रश निर्माण झाला आहे, त्या सरकारने उच्च न्यायालयाच्या दिशनिर्देशाकडेही तेव्हा दुर्लक्ष केले होते. भाजपची भूमिका ही नेहमीच आरक्षणाच्या विरोधी राहिली आहे

भाजपने कायमच ओबीसीला सापत्न वागनुक दिली.

वास्तविक राज्यातील विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी प्रथेप्रमाणे आपला राजीनामा राज्यपालांकडे सुपूर्द केला होता. त्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य सरकार स्थापन झाल्यानंतर राज्यपालांनी हा राजीनामा मंत्रिमंडळाच्या विचारार्थ पाठवला. मंत्रिमंडळाने ४ डिसेंबर रोजी झालेल्या बैठकीत कुंभकोणी यांचा राजीनामा अस्वीकृत ठरवून त्यांनाच यापदी कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आणि तो राज्यपालांना कळवला. त्यानुसार राज्यपालांच्या आदेशाप्रमाणे कुंभकोणी यांनाच पदावर ठेवण्यात आले होते.