विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : महाराष्ट्राला रेमडेसीवीर दिल्यास कंपन्याचा परवाना रद्द करण्याची धमकी केंद्र सरकारने दिली असा गंभीर आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्रीमंत्री नवाब मलिक यांनी केला आहे.
मात्र, काही वेळातच त्यांचा खोटेपणा उघड झाला आहे. मलिक यांनी गुजरात सरकारच्या एफडीएचे पत्र दाखविले, परंतु महाराष्ट सरकारनेही या रेमडेसिवीर उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांना असाच आदेश दिला असल्याचे उघड झाले आहे.
महाराष्ट सरकारच्या औषध प्रशासन विभागाने कंपन्यांना दिलेले पत्रच व्हायरल झाले आहे.महाराष्ट्राला रेमडेसीवीर दिल्यास कंपन्याचा परवाना रद्द करण्याची धमकी केंद्र सरकारने दिली असा गंभीर आरोप महाराष्ट्राचे मंत्री नवाब मलिक यांनी केला.
मलिक यांनी या अपुरावा म्हणून गुजरात अन्न औषध प्रशासनाचे पत्र फडकावले तेव्हाच तो फुसका बार ठरला होता. एखाद्या राज्याच्या एफडीएने आपल्या राज्यातील कंपनीस अशी काही अट घालणे
हा केंद्रावरील आरोपाचा मुद्दा कसर होऊ शकतो हे मलिक यांनी सांगितले नाही. परंतु, असेच पत्र महाराष्ट्राच्या एफडीएनेदेखील राज्यातील उत्पादक कंपनी दिल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे मलिक यांची बोलती बंद झाली आहे.
गुजरात सरकारप्रमाणेच महाराष्ट्र सरकारनेही राज्यातील औषधी कंपन्यांना आपला माल फक्त महाराष्ट्रातच विकण्याचे आदेश दिलेले आहेत.
केंद्र सरकारकडून रेमडेसिवीर नियार्तीवर बंदी घातली गेल्याने भारतातील १६ निर्यातदारांना स्वत:कडे असलेल्या २० लाख रेमडेसिवीरच्या कुपी विकायला परवानगी मिळत नाही. केंद्रसरकार त्यास नकार देत असल्याची माहिती नवाब मलिक यांनी ट्वीट करुन दिली आहे.
भारतात १६ निर्यातदार आहेत ज्यांच्याकडे रेमडेसिवीरच्या २० लाख कुपी आहेत असे ट्वीट करत मलिक यांनी केंद्रसरकारच्या कारभारावर निशाणा साधला आहे. हे उत्पादन करणाऱ्या ७ कंपन्यांमार्फतच रेमडेसिवीर विकले जावे
असे केंद्रसरकारचे म्हणणे आहे. मात्र या ७ कंपन्या जबाबदारी घेण्यास नकार देत असल्याने आता केंद्रसरकारपुढे निर्णय घेण्याचा पेच निर्माण झाला आहे असेही नवाब मलिक म्हणाले.
रेमडेसिविर औषध बाबत ट्विट करता केंद्र सरकारवर नवाब मलिक यांनी केलेले आरोप हा बेशरमपणा आणि खोटारडेपणाचा कळस आहे. त्यांनी पुरावे द्यावेत नाहीतर राजीनामा द्यावा, जनतेची माफी मागावी, अशी मागणी भारतीय जनता पक्षाचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी केली आहे.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App