मुस्लिम महिला घटस्फोटानंतरही मागू शकते पोटगी; मुंबई हायकोर्टाने म्हटले- महिलेला स्टँडर्ड राखण्याचा अधिकार, जो पतीसोबत होता|Muslim women can claim alimony even after divorce; The Bombay High Court said - a woman's right to maintain a standard, which was with her husband

मुस्लिम महिला घटस्फोटानंतरही मागू शकते पोटगी; मुंबई हायकोर्टाने म्हटले- महिलेला स्टँडर्ड राखण्याचा अधिकार, जो पतीसोबत होता

वृत्तसंस्था

मुंबई : मुस्लीम महिला घटस्फोटानंतरही घरगुती हिंसाचार कायद्यांतर्गत भरणपोषण मागू शकते, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने एका निकालात म्हटले आहे. हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमोर होते. न्यायमूर्ती जीए सानप यांनी सत्र न्यायालयाच्या पोटगी वाढवण्याच्या आदेशाविरोधात महिलेच्या पतीची पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावली.Muslim women can claim alimony even after divorce; The Bombay High Court said – a woman’s right to maintain a standard, which was with her husband

काय आहे प्रकरण…

ही महिला 2006 मध्ये पतीसोबत सौदी अरेबियाला गेली होती. महिलेच्या नातेवाईकांमध्ये आणि तिच्या पतीमध्ये वाद झाला. या वादामुळे पतीने वाईट वागणूक दिली. 2012 मध्ये ती पती आणि मुलांसह भारतात परतली.

आसाममध्ये पूरपरिस्थिती, मान्सून आज मुंबईमध्ये पोहोचण्याची शक्यता, हवामान खात्याचा अलर्ट

येथे आल्यानंतर पतीने महिलेवर नातेवाइकांच्या विरोधात तक्रार करण्यासाठी दबाव टाकला. नकार दिल्याने महिलेला मारहाण करण्यात आली. पतीच्या नातेवाईकांनी तिला जीवे मारण्याचा प्रयत्न केला. या छळाला कंटाळून महिलेने आपल्या माहेरच्या घरी जाऊन पोलिसांत तक्रार दाखल केली.

त्यानंतर पतीने महिलेला घटस्फोट दिला आणि तो सौदीला परत गेला, पण पोटगी दिली नाही. वैतागलेल्या महिलेने न्यायदंडाधिकारी आणि सत्र न्यायालयात दाद मागितली. दंडाधिकाऱ्यांनी महिलेला 7500 रुपये आणि मुलाला 2500 रुपये भरपाई देण्याचे आदेश दिले. यासोबतच भाडे म्हणून 2 हजार रुपये आणि नुकसानभरपाई म्हणून 50 हजार रुपये देण्यासही सांगितले होते.

मात्र, याविरोधात दोन्ही पक्षांनी सत्र न्यायालयात दाद मागितली. सत्र न्यायालयाने महिलेची पोटगी 16,000 रुपये केली. त्याविरोधात पतीने हायकोर्टात याचिका दाखल केली.

पतीचा युक्तिवाद – घटस्फोटानंतर वर्षभरानंतर घरगुती हिंसाचाराचा आरोप दाखल

कोर्टात याचिका दाखल करताना पतीने असा युक्तिवाद केला की महिलेने कौटुंबिक हिंसाचाराचा आरोप त्यांच्या विभक्त होण्याच्या एक वर्षाहून अधिक कालावधीनंतर केला होता. घटस्फोटित मुस्लिम महिला असल्याने, तिला मुस्लिम महिला कायद्याच्या कलम 4 आणि 5 नुसार भरणपोषणाचा अधिकार नाही आणि हे DV कायद्यांतर्गत सुरू केलेल्या कार्यवाहीला देखील लागू होईल.

उच्च न्यायालयाने म्हटले – महिलांना मानक आणि जीवनशैली राखण्याचा अधिकार आहे

न्यायालयाने या युक्तिवादाचे पालन केले आणि असे मानले की जरी असे गृहीत धरले की पतीने तलाक मंजूर केला आहे, तरीही डीव्ही कायद्याच्या कलम 12 अंतर्गत कारवाईत पत्नीला भरणपोषण नाकारता येणार नाही. घटस्फोटानंतरचा डिक्री पतीला घरगुती हिंसाचाराच्या गुन्ह्यातून मुक्त करणार नाही. तसेच तो पत्नीला तिचा हक्क हिरावून घेणार नाही.

न्यायालयाने म्हटले- याचिकाकर्त्या महिलेला तिच्या पतीसोबत राहताना ज्या मानक आणि जीवनशैलीची तिला सवय होती ती राखण्याचा अधिकार आहे. पतीला अशा प्रकारे पत्नीची चौकशी करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही.