MNS Sandeep Deshpande Bogus Voters Mumbai Corporation Elections Photos Videos Report बोगस मतदार आढळल्यास 'मनसे स्टाइल'ने दणका देणार; संदीप देशपांडे म्हणाले- पुरावे देऊनही आयोगाकडून कारवाई नाही

Sandeep Deshpande : बोगस मतदार आढळल्यास ‘मनसे स्टाइल’ने दणका देणार; संदीप देशपांडे म्हणाले- पुरावे देऊनही आयोगाकडून कारवाई नाही

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : Sandeep Deshpande मुंबई राज्यातील 29 हानगरपालिकांच्या निवडणुकांचा बिगुल वाजताच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अ‍ॅक्शन मोडमध्ये आली आहे. मतदार याद्यांमधील घोळावरून मनसेचे मुंबई अध्यक्ष संदीप देशपांडे यांनी अत्यंत आक्रमक भूमिका घेतली आहे. निवडणूक आयोगाने बोगस मतदारांवर कारवाई केली नसेल, तर आता आम्हीच बघून घेऊ. जिथे बोगस मतदार आढळेल, तिथे त्याला ‘मनसे स्टाईल’ने दणका देऊ, असा सज्जड इशारा देशपांडे यांनी दिला आहे.Sandeep Deshpande

निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यानंतर माध्यमांशी बोलताना संदीप देशपांडे यांनी आपला संताप व्यक्त केला. ते म्हणाले की, मुंबई, नवी मुंबई आणि ठाणे यांसारख्या प्रमुख शहरांमधील मतदार याद्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात बोगस नावे घुसडण्यात आली आहेत. याबाबत मनसेने केवळ आरोप केले नाहीत, तर त्यासंदर्भातील ठोस पुरावेही निवडणूक आयोगाला सादर केले होते. मात्र, दुर्दैवाने आयोगाने त्यावर वेळीच कोणतीही कठोर कारवाई केली नाही. आता थेट निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत, त्यामुळे हा घोळ तसाच राहिला आहे.Sandeep Deshpande

पुण्यात आणि पिंपरी चिंचवड मध्ये भाजपची अजितदादांच्या राष्ट्रवादीशी नाही युती; देवेंद्र फडणवीसांची स्पष्टोक्ती

पुढे बोलताना संदीप देशपांडे म्हणाले, साडे तीन वर्षे झाली, गंगेत घोडं न्हालं. आज निवडणुका, उद्या निवडणुका, चार महिने पुढे असे सुरू असताना आज निवडणुका जाहीर झाल्या ही आनंदाची बाब आहे. पण मतदार यादीत जो घोळ होत तो सोडवण्याच्या आधी तशाच पद्धतीने आपण निवडणुकीला सामोरे जात आहोत. एक निश्चित सांगतो, जिथे आम्हाला बोगस मतदार आढळला, तिथे आम्ही त्याला काय ट्रीटमेंट द्यायची हे राज साहेबांनी सांगितले आहे. तसेच मुंबईचा महापौर हा मराठीच असेल अशी भूमिका घेऊन मराठी माणूस निवडणुकीत उतरेल, असा विश्वास संदीप देशपांडेंनी व्यक्त केला.

दरम्यान राज्यातील 29 महापालिकांसाठी 3 कोटी 48 लाख मतदार मतदान करणार आहेत. या महापालिका निवडणुकांसाठी 1 जुलै 2025 रोजीची मतदान यादी ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. ही यादी केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून आली असल्याने त्यामध्ये नावे वगळण्याचे अधिकार राज्य आयोगाला नाहीत असे राज्य निवडणूक आयोगाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.