जिल्ह्याच्या ठिकाणी दिव्यांगासाठीचे पुनर्वसन केंद्र उभारण्याच्या कामास गती द्या - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे Meeting of Board of Directors of Divyang Finance and Development Corporation

जिल्ह्याच्या ठिकाणी दिव्यांगासाठीचे पुनर्वसन केंद्र उभारण्याच्या कामास गती द्या – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

Meeting of Board of Directors of Divyang Finance and Development Corporation

दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळाच्या संचालक मंडळाची बैठक

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात दिव्यांगासाठी पुनर्वसन केंद्र उभे राहावे यासाठी गतीने कार्यवाही करण्यात यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे दिले. Meeting of Board of Directors of Divyang Finance and Development Corporation

मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळाच्या संचालक मंडळाची बैठक सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे झाली. बैठकीस दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, दिव्यांग कल्याण विभागाचे आयुक्त प्रवीण पुरी, महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक अभय करगुटकर आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, नमो दिव्यांग ११ कलमी कार्यक्रमात नमो दिव्यांग शक्ती अभियानांतर्गत राज्यात ७३ दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र उभारण्याचा संकल्प केला आहे. यात दिव्यांगाना सक्षम करण्यासाठी विविध साधनांची उपलब्धता असेल. तसेच चिकित्सा व उपचार आदी आवश्यक गोष्टींचा समावेश राहील, या दृष्टीने नियोजन करण्यात यावे, असेही त्यांनी सांगितले.

बैठकीत दिव्यांग व्यक्तींना स्वावलंबी होण्यासाठी ७९८ हरित उर्जेवर चालणारी पर्यावरणस्नेही वाहनांवरील दुकाने- ई शॉप्स वाटप करण्यास व त्यासाठीच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. तसेच पुण्यातील सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी पार्क यांच्याशी करार करण्यास मान्यता देण्यात आली. या करारामुळे दिव्यांगांच्या रोजगार, स्वयंरोजगारासाठी कौशल्य विकास प्रशिक्षणाची व्यवस्था केली जाणार आहे. यातून दिव्यांगामधील स्टार्ट अप्स, उद्योजकता विकास यांना प्रोत्साहन मिळणार आहे.

दिव्यांगाचे जिल्हानिहाय १०० टक्के सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. हे काम अत्याधुनिक पद्धतीने आणि त्याची सर्व माहिती एकाच ठिकाणी एकत्रित होईल अशाप्रकारे कार्यवाही करण्याची सूचनाही करण्यात आली.

दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळाचे अधिकृत भागभांडवल ५० वरून ५०० कोटी करण्यात आले आहे. यामुळे महामंडळाची केंद्रीय कार्पोरेट अफेअर्स मंत्रिमंडळाच्या संकेतस्थळावर नोंद प्रसिद्ध करण्यासाठीची कार्यवाही व शुल्क भरण्यास मान्यता देण्यात आली.