मुंबईचे महापौर पद कायमचे हुकताच ठाकरेंच्या शिवसेना आणि काँग्रेसला दिसला “अन्याय”!!, पण नियम तर होताच काँग्रेस – राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या काळातलाच!!

By, Pravin Wankhade - January 22, 2026 02:14:37

0

नाशिक : मुंबई महापालिका निवडणुकीत ठाकरे बंधू एकत्र आले, तरी त्यांना बहुमत मिळाले नाही. तरी देखील मुंबईची सत्ता ठाकरे बंधूंकडेच ठेवण्यासाठी मराठी माध्यमांनी ठाकरे बंधूंच्या पक्षांमध्ये वेगवेगळ्या नियमांच्या आधारे महापौर पदाचा फुगा फुगवून ठेवला. मुंबईत चक्राकार आरक्षण पद्धतीनुसार अनुसूचित जाती किंवा जमातीच्या नगरसेवकाला महापौर पदाची संधी मिळाली, तर ठाकरेंच्या शिवसेनेकडे दोन उमेदवार आहेत, पण शिंदे सेना आणि भाजपकडे तसे उमेदवार नाहीत. त्यामुळे महापालिका निवडणूक हरल्यानंतर सुद्धा ठाकरेंना आपला महापौर मुंबई महापालिकेत बसवता येईल, असा दावा मराठी माध्यमांनी केला होता.

– महापौर पद खुल्या प्रवर्गातील महिलेसाठी आरक्षित

परंतु आज प्रत्यक्षात आरक्षण सोडतीत मुंबईचे महापौर पद खुल्या वर्गातील महिलेसाठी आरक्षित झाले. त्यामुळे ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या महापौर पद मिळवण्याच्या आशा धुळे ला मिळाल्या. त्यानंतर ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या नेत्या किशोरी पेडणेकर यांनी जोरदार अकांडतांडव केले. मुंबईतल्या महापौर पदाचे आरक्षण सरकारने आधीच ठरवले होते. चक्राकार पद्धतीने आरक्षण सोडत काढली असती, तर अनुसूचित जातीच्या उमेदवाराला संधी मिळाली असती हे माहिती असूनही खुल्या प्रवर्गातल्या महिलेसाठी आरक्षण काढण्यात आले. सत्ताधाऱ्यांनी अनुसूचित जाती आणि जमातींवर अन्याय केला, असा आरोप किशोरी पेडणेकर यांनी केला. किशोरी पेडणेकर यांच्या या आरोपाला आमदार विजय वडेट्टीवार यांनी सुद्धा दुजोरा दिला. पण नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी हा आरोप फेटाळून लावला.

CM Devendra Fadnavis : वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम 2026 साठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दावोसकडे रवाना

– नियम काय सांगतो??

2006 मध्ये काँग्रेस – राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या काळात जो नियम बनवला होता, त्याच नियमाचा आधार 2026 मध्ये फडणवीस सरकारने घेतला. ज्या महापालिकेत अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती किंवा ओबीसी यांच्यासाठी तीन आणि तीन पेक्षा अधिक प्रभाग आरक्षित असतील, त्या महापालिकांमध्येच अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती किंवा ओबीसी अशा प्रवर्गांसाठी महापौर पद राखीव ठेवण्यात येईल, असा निर्णय 2006 मध्ये काँग्रेस – राष्ट्रवादी आघाडीच्या सरकारने घेतला होता, प्रशासनाने त्याच नियमाचा आधार घेत 2026 मध्ये महापौर पदाची आरक्षण सोडत काढली. मुंबईत अनुसूचित जाती जमाती यांच्यासाठी दोनच प्रभाग आरक्षित आहेत. त्यामुळे त्या महापालिकेत अनुसूचित जाती किंवा जमातीचे महापौर पदाचे आरक्षण निघणे शक्य नव्हते. त्यानुसार ते निघाले नाही.

– पेडणेकर वडेट्टीवारांचा आरोप

पण महापौर पदाचे आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर किशोरी पेडणेकर आणि विजय वडेट्टीवार यांना हा अन्याय दिसला. पण मुंबईच्या महापालिका निवडणुकीत पूर्ण बहुमत मिळवण्यासाठी किशोरी पेडणेकर यांची शिवसेना आणि विजय वडेट्टीवार यांची काँग्रेस यांनी एकत्र येऊन निवडणूक लढवली नव्हती. त्यांनी एकमेकांच्या विरोधातच निवडणूक लढवली होती. त्यामुळे दोघांच्याही पक्षांना पराभव पत्करावा लागला होता.

एकीकडे बहुमत तर मिळवता आले नाही, पण दुसरीकडे सत्ताही मिळवण्याची लालसा सुटली नाही. म्हणून मग महापौर पदाच्या आरक्षणातून सत्ता मिळवायचा डाव खेळला गेला पण आरक्षण सोडतीने तो उधळून लावला. हा डाव उधळला गेल्याचे पाहताच किशोरी पेडणेकर आणि विजय वडेट्टीवार यांना लगेच अनुसूचित जाती जमातींवर अन्याय झाल्याचा “साक्षात्कार” झाला.