Maratha reservation : मराठा आरक्षण आंदोलन; शिष्टमंडळासोबतची चर्चा फिस्कटल्यानंतर राजकीय हालचालींना वेग

By, Pravin Wankhade - August 31, 2025 01:00:11

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : Maratha reservation मनोज जरांगे यांनी मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्याची मागणी केली आहे. यासाठी त्यांनी मुंबईतील आझाद मैदानावर उपोषण सुरू केले आहे. या प्रकरणी तोडगा काढण्यासाठी सरकारवरील दबाव वाढला आहे.Maratha reservation

राज्य सरकारतर्फे सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती शिंदे यांच्या नेतृत्वातील समितीने आज आझाद मैदानावर जाऊन मनोज जरांगे यांच्याशी चर्चा केली. मात्र, ही चर्चा निष्फळ ठरली असून, कोणताही तोडगा निघाला नाही. शिंदे समिती आमच्याकडे वेळ मागत होती. पण आम्ही त्यांना एक तासाचाही वेळ दिला नाही. सगेसोयरेच्या मुद्यावर आमची त्यांच्याशी चर्चाच झाली नाही, असे मनोज जरांगे यांनी सांगितले.Maratha reservation

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी या प्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी चर्चा केली आहे. त्यांनी यासंबंधी सखोल आढावा घेतल्यामुळे मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर लवकरच ठोस तोडगा निघण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.Maratha reservation

दरम्यान, ओबीसी नेते यांनी जरांगे यांच्या आंदोलनाच्या विरोधात ओबीसी समाजाला रस्त्यावर उतरवण्याचा इशारा दिल्यामुळे हा तिढा अधिकच बिकट होण्याची भीतीही व्यक्त केली जात आहे.

Maratha reservation : मराठा आरक्षणासाठी मुंबईत तणाव, फडणवीसांचा विरोधकांवर हल्लाबोल!

मराठा आरक्षणप्रश्नी राजकीय हालचालींना वेग

मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी रात्री 11.15 च्या सुमारास राजकीय हालचालींना वेग आला. सरकारची उपसमिती आणि शिंदे समिती यांच्यातील चर्चेचा तपशील घेऊन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या भेटीसाठी ‘वर्षा’ निवासस्थानी पोहोचले. ्यार

भेटीपूर्वी, न्यायमूर्ती शिंदे यांनी विखे पाटील यांची भेट घेऊन जवळपास एक तास मराठा आरक्षणासंदर्भात चर्चा केली होती. या चर्चेत जरांगे यांच्या मागण्यांवर विचार करण्यात आला.

मनोज जरांगे आपल्या उपोषणावर ठाम असून, त्यांनी सातारा आणि हैदराबाद गॅझेट तात्काळ लागू करण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे त्यांच्या आंदोलनाला शांत करण्यासाठी सरकारची धावपळ सुरू आहे. मुख्यमंत्री आणि विखे पाटील यांच्यातील या बैठकीतून आता नेमका काय मार्ग निघतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

शिंदे समितीची पुन्हा उपसमितीशी चर्चा

मनोज जरांगे यांच्यासोबतच्या चर्चेनंतर न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या समिती मराठा आरक्षणावरील उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याशी चर्चा करत आहे. तत्पूर्वी पत्रकारांशी बोलताना शिंदे म्हणाले, मनोज जरांगे यांच्यासोबतच्या चर्चेत काही प्रमाणात समाधान झाले आहे. राज्य मंत्रिमंडळाशी चर्चा केल्यानंतर चर्चेची पुढील फेरी होईल. आम्ही काही गोष्टींना तत्वतः मान्यता दिली आहे. त्याच्यावर जरांगे पाटलांची काही प्रतिक्रिया आहे. त्यांची मते आहेत. ती मते मंत्रिमंडळाला सांगण्यात येईल. त्यानंतर मंत्रिमंडळ आपला अंतिम निर्णय घेईल.

पत्रकारांनी यावेळी मंत्रिमंडळाने जरांगेंच्या कोणत्या मागणीला तत्वतः मान्यता दिली? असा प्रश्न केला असता शिंदे यांनी मंत्रिमंडळाने हैदराबाद गॅझेटच्या संदर्भात तत्वतः मान्यता दिल्याचे स्पष्ट केले.

शिंदे समितीने बॉम्बे गव्हर्नमेंट व औंध संस्थानच्या गॅझेटियरसाठी वेळ मागितला. या दोन मुद्यांवर वेळ देण्यासाठी आमची तयारी आहे. पण पश्चिम महाराष्ट्र व मराठवाड्याच्या मुद्यावर एक मिनिटही वेळ मिळणार नाही, असे जरांगे म्हणाले.

शिंदे समितीला इकडे चर्चेसाठी पाठवणे हा मुख्यमंत्र्यांनी राज्याच्या राज्य सरकारचा, राज्याच्या राजभवनाचा व दोन्ही कायदेमंडळाचा केलेला अपमान आहे. कारण, हे काम शिंदे समितीचे नाही. मुख्यमंत्र्यांकडून राज्यपाल भवनाचा अपमान होत आहे. सरकारने राज्य मंत्रिमंडळाला चर्चा करण्यासाठी पाठवण्याची गरज होती. पण त्यांनी शिंदे समितीला पाठवले. हे साफ चूक आहे. इथे विधान मंडळ अस्तित्वात आहे. इथे राज्यपाल अस्तित्वात आहेत. त्यानंतरही त्यांनी शिंदे समितीला पाठवून राज्याचा अपमान केला. स्वतः देवेंद्र फडणवीस हेच महाराष्ट्राच्या कायदेमंडळाचा अपमान करण्याचे काम करत आहेत. कदाचित त्यांचे तोंड काळे झाले असेल म्हणून त्यांनी ही समिती पाठवली असेल, असे जरांगे म्हणाले.