मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगेंचे बुधवारपासून आमरण उपोषण, राज्य सरकारसमोर पुन्हा पेच

By, Pravin Wankhade - October 23, 2023 09:15:53

0

प्रतिनिधी

छत्रपती संभाजीनगर : मराठा आरक्षणासाठी सरकारला दिलेली २४ ऑक्टोबरची मुदत संपत आहे. आता सरकारला १ तासही वाढवून द्यायचा नाही यावर मनोज जरांगे पाटील ठाम आहेत. रविवारी आंतरवाली सराटी येथील पत्रकार परिषदेत त्यांनी आपल्या आंदोलनाची पुढील दिशा जाहीर केली. यात 25 ऑक्टोबरपासून ते आंतरवालीत आमरण उपोषण सुरू करतील. प्रत्येक सर्कलला साखळी उपोषण केले जाणार आहे. सरकारने आरक्षणावर निर्णय घेतला नाही तर 28 ऑक्टोबरपासून सर्कलचे साखळी उपोषण आमरण उपोषणात बदलेल. जोपर्यंत आरक्षण देत नाही तोपर्यंत घटनात्मक पदावरील लोकप्रतिनिधींना गावात प्रवेश नसेल. उपोषणादरम्यान पाणी आणि औषधोपचारही टाळणार असल्याचे जरांगे पाटील यांनी सांगितले.Manoj Jarange’s fast to death for Maratha reservation from Wednesday, another embarrassment in front of the state government

आरक्षणासाठी मराठा समाजातील तरूणांच्या आत्महत्यांवर एकनाथ शिंदेंची प्रतिक्रिया, म्हणाले…

मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण देण्यासाठी सरकारने 30 दिवसांची मुदत मागितली होती. सरकारला आणखी 10 दिवस वाढवून दिले. यादरम्यान सरकारने आरक्षण देण्यासाठी कोणत्याच हालचाली केल्या नाहीत. सरकारला हवे असलेले व आरक्षण मिळवण्याएवढे सर्व पुरावे आम्ही दिले आहेत. आम्हाला आता फक्त आरक्षण हवे आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 25 ऑक्टोबरला शिर्डीला येणार आहेत. त्यापूर्वी त्यांनी आरक्षण देण्याबाबत राज्य सरकारला सांगितले, तर आम्ही शिर्डीला गुलाल घेऊन येऊ, असेही ते म्हणाले.

शिंदे सरकारपुढे पेच, आता केंद्राकडूनच आशा

कमाल आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा ओलांडण्यासाठी राज्य सरकारने दिलेली कारणे सर्वोच्च न्यायालयाने अमान्य केली आहेत. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणांतर्गत ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत राहून आरक्षण द्यायचे की केंद्र सरकारच्या पाठबळाने आर्थिक दुर्बल घटकांसाठीच्या आरक्षणाप्रमाणे ही मर्यादा शिथिल करून घ्यायची याबाबत राज्य सरकारला ठोस निर्णय घ्यावा लागणार आहे. संसदेत घटनादुरुस्ती करून 50 टक्क्यांची मर्यादा शिथिल केल्यास मराठा समाजाबरोबरच जाट, पाटीदार, गुजर व अन्य समाजांकडून अन्य राज्यांमध्येही आरक्षणाची मागणी पुढे केली गेल्याने निर्माण होणारे राजकीय प्रश्न पाहता केंद्र सरकार घटनादुरुस्तीसाठी अनुकूल नसल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण कसे द्यायचे, हा पेच राज्यातील शिंदे सरकारपुढे आहे. दुसरीकडे राज्य सरकारने मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी नियुक्त केलेल्या न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीने आपला अहवाल देण्यासाठी दोन महिन्यांची मुदतवाढ मागितली आहे. त्यामुळे हा प्रश्न चिघळण्याची शक्यता आहे.

25 ऑक्टोबर रोजी पुन्हा आमच्या आंदोलनाची दिशा सांगणार आहोत. उपोषण सुरू होतानाही दिशा सांगितली जाईल, असे जरांगे म्हणाले. आमचे गाव म्हणजे सगळे राज्यच आमचे आहे. जीआर कायद्यात टिकला पाहिजे. आमच्या विरोधात दोन-चार लोक बोलतात. त्यांना बोलू द्या. आम्ही त्यांचे व इतरांचेही नाव घेणार नाही, असे जरांगे पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.