हिंदू दहशतवादाचा narrative NIA न्यायालयात उद्ध्वस्त; मालेगाव बॉम्बस्फोटातले आरोपी निर्दोष मुक्त!!

By, Pravin Wankhade - July 31, 2025 12:36:15

0

नाशिक : हिंदू दहशतवादाचा narrative NIA न्यायालयात उद्ध्वस्त; मालेगाव बॉम्बस्फोटातले आरोपी निर्दोष मुक्त!!, असे आज घडले. सोनिया गांधींच्या काँग्रेस प्रणित सरकारने लादलेली आणलेली हिंदू दहशतवादाची संकल्पना न्यायालयाने मोडून काढली. दहशतवादासाठी सतत इस्लामी कट्टरपंथीयांवर बोट ठेवणे सोनिया गांधी प्रणित काँग्रेसला मान्य नव्हते म्हणूनच त्यांनी हिंदू दहशतवादाची संकल्पना पुढे आणत मालेगाव बॉम्बस्फोटाच्या खटल्यामध्ये फक्त हिंदू आरोपींना गोवले होते. त्यांच्याविरुद्ध पुराव्यांचे जाळे विणले होते. ते न्यायालयाने आज कायद्याच्या सगळ्या कसोटींच्या आधारावर नष्ट केले. त्याचबरोबर त्यांनी सहकारी यंत्रणांच्या तपासा मधली विसंगती समोर आणली.

सरकारी तपास यंत्रणांनी आरोपींवर आधी घाईघाईत मोक्का कायदा लावला. त्यानंतर साक्षीदारांचे जबाब घेऊन तपासले. पण नंतर आरोपींवरचा मोक्का कायदा स्वतःच मागे घेतला. त्यामुळे सगळे साक्षीदारांचे जबाब निरर्थक ठरले.

कर्नल पुरोहित निर्दोष

कर्नल पुरोहित यांच्यावर UAPA कायदा अंतर्गत कारवाई करायची घाई तपास यंत्रणांनी केली. पण त्यांच्यावर UAPA कायद्याअंतर्गत कुठलेही आरोप तपास यंत्रणा नंतर सिद्ध करू शकल्या नाहीत. त्या कायद्याअंतर्गतचे आरोप पत्र ठेवताना ते ज्या भारतीय लष्करी सेवेत सामील होते, त्या लष्करी अधिकाऱ्यांची परवानगी कायद्याच्या चौकटीत राहून घेतली नाही. कर्नल पुरोहित यांनीच आरडीएक्स आणल्याचा कुठलाही पुरावा तपास यंत्रणा न्यायालयात सादर करू शकल्या नाहीत.

केवळ संशयाच्या आधारावर आणि विशिष्ट साक्षीदारांच्या साक्षींच्या आधारावर मोक्का कायदा आणि UAPA कायदा वापरून सगळ्या आरोपींवर आरोप निश्चित केले, पण प्रत्यक्षात तपास पुढे नेऊन त्या आरोपांची कुठलीच पुष्टी सरकारी यंत्रणांना करता आली नाही.

चुकार मंत्र्यांना झापले की नाही??, फडणवीस म्हणाले, मंत्रिमंडळात जे बोललो, ते बाहेर सांगणार नाही!!

प्रज्ञासिंह निर्दोष

बॉम्बस्फोटाच्या तपासाच्या सुरुवातीपासूनच तपास यंत्रणांनी वरवरची कामे केली. प्रत्यक्ष घटनास्थळापासून हाताचे ठसे घेण्यापासून ते आरोपपत्र सादर करण्यापर्यंत ठीक ठिकाणी उणीवा दिसत होत्या, तरी त्या दुरुस्त करण्यासाठी स्थितीच तपास यंत्रणांनी ठेवली नव्हती. स्कूटरमध्ये आरडीएक्स ठेवून बॉम्बस्फोट घडविण्याचे तपास यंत्रणा शेवटपर्यंत सिद्ध करू शकल्या नाहीत. स्कूटरचा चासी नंबर सुद्धा कधीच रिकव्हर करता आला नाही. संबंधित स्कूटर साध्वी प्रज्ञासिंह यांच्या मालकीची होती हे तपास यंत्रणांना सिद्ध करता आले नाही.

सरकारी यंत्रणांचा गैरवापर

सबब केवळ संशयाच्या आधारावर आणि विशिष्ट साक्षीदारांच्या साक्षींच्या आधारावर आरोपींना दोषी ठरविणे कायद्याच्या चौकटीच्या दृष्टीने शक्य नाही, हे NIA न्यायालयाने ठणकावले. यातून न्यायालयाने सोनिया गांधी प्रणित काँग्रेसचा हिंदू दहशतवादाचा narrative उद्ध्वस्त करून टाकला.

मालेगाव मधला बॉम्बस्फोट 29 सप्टेंबर 2008 रोजी घडला होता. 2008 सप्टेंबर ते 2014 में या सहा वर्षांच्या कालावधीत केंद्रामध्ये काँग्रेस प्रणित UPA सरकार अस्तित्वात होते. सरकारी तपास यंत्रणा त्यांच्या सूचनेनुसार काम करीत होत्या. मालेगाव बॉम्बस्फोटातला प्राथमिक पासून ते सर्व स्तरांवरचा तपास या यंत्रणांनी केला होता. 2014 नंतर सरकार बदलले. परंतु, तोपर्यंत मालेगाव मधला स्थानिक तपास आणि पुरावे गोळा करणे पूर्ण झाले होते. मात्र, न्यायालयाने नेमकेपणाने या तपासातल्या कायदेशीर आणि वास्तवदर्शी त्रुटी उघड केल्या.

सोनिया गांधी प्रणित काँग्रेसने हिंदू दहशतवादाच्या narrative चे कारस्थान रचून पाहिले होते, परंतु त्यांना कायद्याच्या चौकटीत राहून ते सिद्ध करता आले नाही. तपास यंत्रणा ताब्यात असूनही पुरावे गोळा करता आले नाही त्याचबरोबर पुराव्यांची रचनाही करता आली नाही.

NIA Court acquits all accused in Malegaon blast case, including Sadhvi Pragya Singh, Lt Colonel Purohit and others

On September 29, 2008, six people were killed and several others injured when an explosive device strapped to a motorcycle detonated near a mosque in Malegaon City,… pic.twitter.com/PYsIBvrvc4

— ANI (@ANI) July 31, 2025