Mahayuti Govt : महायुती सरकारची मोठी घोषणा- पंढरपुरातील 213 सफाई कामगारांना 600 चौरस फुटांची घरे

By, Pravin Wankhade - July 18, 2025 08:00:21

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : Mahayuti Govt सुधारित पंढरपूर तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू असून त्यामध्ये पंढरपूर शहरातील सफाई कामगारांसाठी सदनिका बांधकामांचा समावेश आहे. या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह काही लोकप्रतिनिधींकडून सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. त्यानुसार पंढरपूर शहरातील 213 सफाई कामगारांना प्रत्येकी 600 चौरस फूट क्षेत्रफळाच्या सदनिका देण्यात येतील. त्यासाठी 55 कोटी 61 लाख रुपयांचा खर्च प्रस्तावित आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत दिली. विधानसभा सदस्य हेमंत रासने यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर उत्तर देताना ते बोलत होते.Mahayuti Govt

पंढरपूर शहरातील सफाई कामगारांना घरे देण्याच्या प्रकल्पामध्ये एकूण 13 इमारती आणि 213 रहिवासी युनिट आहेत. या 13 इमारतींपैकी 12 इमारती 4 मजली असून, एक इमारत 5 मजली आहे. त्यामध्ये रस्त्यालगत असलेल्या 7 इमारतींमध्ये 24 दुकानांचे गाळे आहेत. या सफाई कामगारांना लवकरात लवकर घरे देण्याच्या दृष्टीने आजच स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि सोलापूर जिल्हाधिकारी यांच्याशी चर्चा करण्यात येईल आणि त्यांना योग्य ते निर्देश देण्यात येतील. या सफाई कामगारांच्या प्रलंबित घरांचा प्रश्न तातडीने निकाली काढण्यात येईल आणि त्यासाठी निधीची कमतरता भासू देणार नाही, अशी माहितीही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.

विधान भवनात फोटोसेशनच्या वेळी ठाकरे-शिंदे आमनेसामने; एकमेकांना पाहणेही टाळले

राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील दुय्यम निरीक्षक पदांची भरती जवानांमधून

राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील मर्यादित विभागीय स्पर्धा परिक्षा दुय्यम निरीक्षक (गट -क) पदासाठी सध्या सुरु असणाऱ्या भरती प्रक्रियेत बदल करण्याबाबत विधि व न्याय विभागाचा अभिप्राय घेऊन निर्णय घेण्यात येईल, असे स्पष्ट करत दुय्यम निरीक्षकांची पदोन्नती द्वारे होणारी पुढील भरती शंभर टक्के जवानांमधून केली जाईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत लक्षवेधी प्रश्नाला उत्तर देताना दिली.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील दुय्यम निरीक्षक (गट-क) पदाच्या भरती प्रक्रियेत जवान संवर्गाला प्राधान्य देण्यासाठी सेवाप्रवेश नियमांत सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे. यापुढे या पदावरील भरती नामनिर्देशन व पदोन्नती या मार्गांनी 50:50 टक्क्यांच्या प्रमाणात केली जाणार असून, पदोन्नतीद्वारे होणारी सर्वच भरती जवान संवर्गामधून करण्यात येणार आहे.

सध्याच्या नियमांनुसार, दुय्यम निरीक्षक पदावर 25 टक्के पदे थेट पदोन्नतीने, 25 टक्के मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षेद्वारे निवडीने आणि 50 टक्के नामनिर्देशनाद्वारे भरली जातात. मर्यादित विभागीय परीक्षेअंतर्गत लिपिक व जवान संवर्गातून अनुक्रमे 20:80 या प्रमाणात पदे भरली जातात. त्यामुळे एकूण पदांपैकी फक्त 5 टक्के पदे लिपिक संवर्गातून भरली जातात. तसेच शारीरिक अर्हता पूर्ण करणाऱ्या उमेदवारांचीच निवड करण्यात येते. मात्र यापुढे पदोन्नतीद्वारा लिपीक संवर्गातून भरती करण्यात येणार नाही.

उत्पादन शुल्क विभागात गुन्हेगारी तपास, छापे, वाहनांची तपासणी, दारूच्या अवैध वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवण्याचे काम दुय्यम निरीक्षकांकडे असते. त्यामुळे शारीरिक क्षमतेचा विचार ही भरतीसाठीची अत्यावश्यक अट आहे. त्यामुळेच यापुढील पदोन्नतीद्वारे होणारी दुय्यम निरिक्षक (गट -क) भरती प्रक्रिया जवानांमधूनच राबवण्याचा सरकारचा ठाम निर्णय आहे. सध्या राबवली जात असलेली भरती प्रक्रिया थांबविण्या संदर्भात विधी व न्याय विभागाचा अभिप्राय घेतला जाईल. मात्र, ती थांबवणे शक्य नसेल, तर सद्यःस्थितीत चालू असलेली प्रक्रिया पूर्ण करून पदोन्नतीद्वारे होणारी पुढील भरती शंभर टक्के जवानांमधूनच करण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.