विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : Maharashtra महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील सार्वजनिक ट्रस्टसाठी मोठी आर्थिक क्रांती घडवणारा निर्णय नुकताच घेतला गेला आहे. धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाने जारी केलेल्या नव्या परिपत्रकानुसार, आता सार्वजनिक ट्रस्ट त्यांच्या निधीपैकी 50 % पर्यंत रक्कम म्युच्युअल फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF), कॉर्पोरेट बॉण्ड्स आणि इतर सध्याच्या आर्थिक साधनांमध्ये गुंतवू शकतात.Maharashtra
यापूर्वी, ट्रस्टना अशा प्रकारच्या गुंतवणुकीसाठी प्रत्येक वेळी स्वतंत्र परवानगी घ्यावी लागायची. मात्र, या नव्या नियमानुसार, ट्रस्टना केस-बाय-केस मंजुरीशिवाय गुंतवणुकीचे पर्याय खुले झाले आहेत.Maharashtra
हा बदल का महत्त्वाचा आहे?
सध्या महाराष्ट्रातील बहुतांश ट्रस्ट आपली मोठी रक्कम बँक एफडी किंवा पोस्ट ऑफिसच्या ठेवीत ठेवत असतात. याठिकाणी वार्षिक परतावा केवळ 4 % ते 6 % च्या दरम्यान असतो. महागाई दर 5-6 % असताना, अशा निधीचे वास्तविक मूल्यमापन फारसे होत नाही. परंतु, सेन्सेक्सने गेल्या दशकात सरासरी 12-15% इतका परतावा दिला आहे. त्यामुळे आता म्युच्युअल फंड, ETF, निर्देशांक फंड किंवा ब्लूचिप कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये गुंतवणुकीचा पर्याय खुला झाल्याने ट्रस्टचे उत्पन्न लक्षणीय वाढू शकते.
ट्रस्टच्या उत्पन्नात वाढ… सेवाकार्यांना चालना
महाराष्ट्रात 1.2 लाखांहून अधिक नोंदणीकृत सार्वजनिक ट्रस्ट आहेत. यामध्ये श्री सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट, शिर्डी साईबाबा संस्थान, तुळजाभवानी ट्रस्ट यांसारख्या मोठ्या देवस्थानांपासून ते लहान शाळा, अनाथाश्रम, रुग्णालये चालवणारे संस्थानंही आहेत. धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाच्या 2023 च्या अहवालानुसार, मंदिर ट्रस्टांकडे एकूण 50 हजार कोटींहून अधिक संपत्ती आहे. यातील बहुतांश हिस्सा बँक एफडीमध्ये गुंतवलेला आहे.
जर एखाद्या ट्रस्टकडे 10 कोटी रुपये असतील, त्यातील 5 कोटी म्युच्युअल फंडात गुंतवले, आणि 10% परतावा गृहित धरला, तर दरवर्षी 25 लाखांची अतिरिक्त रक्कम सामाजिक सेवांसाठी मिळू शकते. दशकभरात हा आकडा कोट्यवधींचा होऊ शकतो.
पण धोकेही आहेत; सावधपणेच पावले उचलावी लागतील
शेअर बाजार आणि इक्विटी फंड्स हे अनिश्चित व चंचल असतात. त्यामुळे सर्व ट्रस्टसाठी ही संधी नसून सावध आणि सुज्ञ गुंतवणुकीची आवश्यकता आहे. परिपत्रकात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, गुंतवणूक ही SEBI-नियंत्रित फंडांमध्येच केली जावी, आणि कुठल्याही प्रकारची सट्टेबाज प्रवृत्ती टाळावी. तसेच 50% च्या मर्यादेचे काटेकोरपणे पालन करणे बंधनकारक आहे.
ट्रस्टसाठी पुढे काय?
ही सुधारणा महाराष्ट्रातील सार्वजनिक ट्रस्टसाठी एक आर्थिक स्वातंत्र्याची दिशा दर्शवते. शिर्डी साईबाबा संस्थान, जी दरवर्षी सुमारे 2 हजार कोटींच्या देणग्या गोळा करते, ती या बदलामुळे भाविकांसाठी अधिक सुविधा, रुग्णालय प्रकल्प, शिक्षण उपक्रम राबवू शकेल. त्याचबरोबर लहान संस्थांनाही आपली आर्थिक गणिते मजबूत करता येतील. मात्र यासाठी ट्रस्टींनी आर्थिक साक्षरतेत भर घालणे अत्यंत आवश्यक आहे.
SEBI-मान्यताप्राप्त आर्थिक सल्लागारांकडून मार्गदर्शन घेणे, प्रशिक्षण शिबिरे आयोजित करणे आणि धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाने योग्य निरीक्षण ठेवणे या गोष्टी पुढील टप्प्यात गरजेच्या ठरतील.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App