Bawankule : ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात वसतिगृह; जागा निश्चितीसाठी 28 ऑक्टोबरपर्यंत अल्टिमेटम

By, Pravin Wankhade - October 10, 2025 08:30:33

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : Bawankule राज्यातील ओबीसी समाजातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेताना निवास आणि अभ्यासासाठी योग्य सुविधा मिळाव्यात, यासाठी राज्य शासनाने पुढाकार घेतला आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना तातडीने कार्यवाही करून वसतिगृह उभारणीसाठी जागा निश्चित करण्याचे आदेश दिले आहेत. मंत्रालयातील त्यांच्या दालनात झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत या संदर्भात महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.Bawankule

या बैठकीत बाबू जगजीवनराम छात्र आवास योजना अंतर्गत वसतिगृह बांधकामासाठी शासकीय जमिनी उपलब्ध करून देण्यावर चर्चा झाली. या बैठकीला इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, विभागाचे सचिव ए.बी. धुळाज, तसेच राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह, कार्यालय आणि अभ्यासिका उभारण्याच्या कामाला गती देण्यात येणार असल्याचे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.Bawankule

महाराष्ट्रासाठी अभिमानाचा आणि ऐतिहासिक दिवस; आंतरराष्ट्रीय विमानतळापासून ते मेट्रोचे उद्घाटन!!

बैठकीत महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात वसतिगृह उभारण्यासाठी योग्य जागा निश्चित करून त्याचे प्रस्ताव शासनाकडे पाठवावेत. हे प्रकरण विलंब न होता पुढे जावे, यासाठी सर्व जिल्हाधिकारी तातडीने कार्यवाही करावी. पुढील आढावा बैठक 28 ऑक्टोबरला होणार आहे आणि त्यापूर्वी सर्व प्रक्रिया पूर्ण व्हावी, असा अल्टिमेटम त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिला.

त्याचबरोबर ज्या जिल्ह्यांमध्ये जागा निश्चितीची प्रक्रिया प्रलंबित आहे, त्या जिल्ह्यांनी तातडीने निर्णय घ्यावा. जमीन हस्तांतरण प्रक्रियेत वेळ दवडू नये, तसेच मोजणी शुल्क माफ करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह ही केवळ इमारत नसून सामाजिक न्याय आणि शिक्षणाच्या समानतेचं प्रतीक आहे, असे मत बावनकुळे यांनी यावेळी व्यक्त केले.

दुग्धविकास विभागाच्या मालकीच्या जागांवर वसतिगृहे

राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये वसतिगृहांसाठी जमिनीची टंचाई असल्याने दुग्धविकास विभागाच्या मालकीच्या जागांचा वापर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या जागा वसतिगृहांसाठी उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने आवश्यक ती कार्यवाही करावी, असे निर्देश देण्यात आले. नांदेड, धुळे, सिंधुदुर्ग, सोलापूर, सांगली, धाराशिव, अमरावती, अकोला, यवतमाळ, वाशिम, चंद्रपूर आणि गोंदिया या जिल्ह्यांमध्ये दुग्धविकास विभागाच्या मालकीच्या जागा वसतिगृहासाठी देण्यात येणार आहेत. सातारा जिल्ह्यात पशुसंवर्धन विभागाची जमीन वापरण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. तसेच, लातूर जिल्ह्यात गंगापूर येथील गायरान जमीन, हिंगोली जिल्ह्यात जीएसटी विभागाची जमीन वापरण्यात येईल. तर रायगड आणि ठाणे जिल्ह्यांसाठी सिडकोशी चर्चा करून वसतिगृहासाठी योग्य जागा निश्चित केली जाणार आहे.

नागपूरमध्ये दोन स्वतंत्र वसतिगृहे

ओबीसी विद्यार्थ्यांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन नागपूर जिल्ह्यासाठी विशेष निर्णय घेण्यात आला आहे. नागपूर शहर आणि नागपूर ग्रामीण या दोन भागांसाठी स्वतंत्र वसतिगृहे उभारण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयामुळे विदर्भातील विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळेल, असा विश्वास महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी व्यक्त केला. मुंबई शहर आणि उपनगरात ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहे सुरू करण्यासंबंधी देखील चर्चा झाली. राजधानीत शिक्षणासाठी येणाऱ्या ग्रामीण पार्श्वभूमीच्या विद्यार्थ्यांना निवास आणि अभ्यासाची अडचण भासते, त्यावर तोडगा काढण्यासाठी तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

विमुक्त, भटक्या समाजालाही योजनांचा लाभ

बैठकीदरम्यान मंत्री बावनकुळे यांनी विमुक्त जाती आणि भटक्या जमातींच्या लाभार्थ्यांना ओळखपत्रे, प्रमाणपत्रे आणि विविध योजनांचा लाभ वेळेत मिळावा, यासाठीही संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना केल्या. वंचित घटकांना शासनाच्या योजना केवळ कागदावर नव्हे, तर प्रत्यक्षात पोहोचल्या पाहिजेत, असे ते म्हणाले. या निर्णयामुळे ओबीसी विद्यार्थ्यांसह समाजातील वंचित घटकांना शैक्षणिक संधींचे दार खुले होईल. राज्यभरात वसतिगृह आणि अभ्यासिकांची उभारणी झाल्यानंतर ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी शहरांकडे स्थलांतर करताना सुरक्षित वसतिगृहांची सुविधा मिळेल.