Maharashtra : औष्णिक केंद्रातील राखेच्या वितरणासाठी महाराष्ट्राचे आता नवे धोरण

By, Pravin Wankhade - March 20, 2025 07:00:23

0

राखेची निविदा उशिरा काढणाऱ्यांची चौकशी करणार आणि अवैध साठे जप्त करून दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल केले जातील, मुख्यमंत्री फडणवीसांचा इशारा

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : Maharashtra मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेच्या प्रश्नोत्तराच्या तासात औष्णिक केंद्रातील राखेच्या विक्रीसंदर्भात नव्या सर्वंकष धोरणाची घोषणा केली. केंद्र शासनाच्या अधिसूचनेनुसार सध्या 100 टक्के लिलावाची अंमलबजावणी होत असली तरी स्थानिक उद्योगांना प्राधान्य देऊन त्यांचावर अन्याय होणार नाही, याची खबरदारी घेण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.Maharashtra

औष्णिक केंद्रांच्या आसपास मोठ्या प्रमाणावर राख साचून राहते. त्या राखेचा स्थानिक स्तरावर प्रक्रिया करून उद्योगांना उपयोग होईल आणि त्यातून औद्योगिक विकासाला चालना मिळेल. त्या दृष्टीने शासन एक सर्वसमावेशक धोरण एक महिन्याच्या आत तयार करणार आहे.

2016 मध्ये राज्य शासनाने 20 टक्के राख स्थानिक उद्योगांसाठी आणि 80 टक्के लिलावासाठी असे धोरण आखले होते. मात्र, केंद्र शासनाच्या पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्या 2021च्या अधिसूचनेनुसार आता 100 टक्के लिलाव अनिवार्य करण्यात आले आहे. त्यामुळे स्थानिक उद्योगांना राख मिळण्यात अडचणी येत आहेत. ज्या भागांत राख मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध आहे, त्या ठिकाणी प्रक्रिया न होता ती जमा होते. या राखेवर आधारित स्थानिक उद्योग उभे राहू शकतात, त्यासाठी अनुदानाची तरतूदही धोरणामध्ये करण्यात येईल. हे धोरण स्थानिक उद्योजकांना फायदा होईल, याची खबरदारी घेऊन आखले जाईल.

Devendra Fadnavis भरमसाठ व्याजाच्या आमिषाला भुलू नका, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा सल्ला

औष्णिक केंद्रातील राखेच्या निविदा प्रक्रियेत काही ठिकाणी अनियमितता झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. या निविदांसंदर्भात चौकशी करून संबंधितांवर कठोर कारवाई केली जाईल. राखेची निविदा उशिरा काढणाऱ्यांची चौकशी करण्यात येईल आणि अवैध साठे जप्त करून दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल केले जातील, असा इशारा मुख्यमंत्री यांनी दिला.