Maharashtra Government : राज्यात शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सेवा पुस्तिकांचे डिजिटायझेशन, सर्व नोंदी एका क्लिकवर

By, Pravin Wankhade - October 21, 2025 09:30:34

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : Maharashtra Government राज्य शासनाने शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सेवासंबंधी सर्व नोंदी पूर्णपणे डिजिटल करण्याच्या दिशेने मोठे पाऊल उचलले आहे. सामान्य प्रशासन विभागामार्फत ‘महा ई-ह्युमन रिसोर्स मॅनेजमेंट सिस्टिम’ या नव्या प्रणालीअंतर्गत प्रशासकीय विभागांतील कर्मचाऱ्यांच्या भौतिक सेवापुस्तिकांचे डिजिटायझेशन करण्यास सुरुवात करत आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्व कर्मचाऱ्यांचे नियुक्तीपासून सेवानिवृत्तीपर्यंतचे सर्व सेवाविषयक व्यवहार एकाच प्रणालीद्वारे एका क्लिकवर उपलब्ध होतील.Maharashtra Government

ही प्रक्रिया डिसेंबर २०२५ अखेर पूर्ण करण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत. पहिल्या टप्प्यात मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांतील अधिकारी व कर्मचारी, दुसऱ्या टप्प्यात विभागांच्या अधिनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयांतील राज्य कर्मचारी आहेत. सेवापुस्तिकांचे डिजिटायझेशनही ४ टप्प्यांतून होणार आहे. राज्य शासकीय अधिकारी कर्मचारी एकूण ५ लाख ७० हजार असून जिल्हा परिषद स्तरावरील कर्मचारी मिळून १४ लाख ५० हजार आहेत.Maharashtra Government

दिव्यांगांचे सशक्तीकरण; दीपावली उजळली,आत्मनिर्भरतेच्या प्रवासाला गती!!

मुंबई-पुण्यात स्वतंत्र डेटा सर्व्हर

हा डेटा मुंबई आणि पुणे या दोन्ही भूकंपप्रवण क्षेत्रात तसेच स्वतंत्र सर्व्हरवर संग्रहित केला जाणार आहे. तसेच या डिजिटल रेकॉर्डमध्ये कोणत्याही प्रकारचा फेरफार शक्य नसेल, त्यामुळे पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता अत्युच्च दर्जाची राहील. पेन्शन प्रकरणांचे निराकरण अधिक वेगाने होणार असून सेवानिवृत्तीविषयक लाभ वेळेवर आणि सुलभ पद्धतीने मिळतील.

डिजिटायझेशन अत्यावश्यक

राज्य शासनाचा हा निर्णय अत्यंत स्तुत्य असून यामुळे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना त्यांचा संपूर्ण सेवाविवरण रेकॉर्ड एकत्रितपणे व सुलभपणे पाहता आणि वापरता येईल. २००७ मध्ये मंत्रालयाच्या आगीत काही कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नोंदवह्या जळून खाक झाल्या होत्या. त्या पुन्हा तयार करताना अडचणी आल्या होत्या. म्हणूनच रेकॉर्डचे डिजिटायझेशन हे अत्यावश्यक व दूरदृष्टीपूर्ण पाऊल आहे. -समीर भाटकर, सरचिटणीस, राजपत्रित महासंघ

समन्वय आणि पर्यवेक्षण…

प्रणालीच्या अंमलबजावणीसाठी सामान्य प्रशासन विभागाने ४ सहसचिव/उपसचिवांना नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्त केले. त्यांच्या अधिपत्याखाली विभागनिहाय कक्ष अधिकारी, सहायक अधिकारी व हेल्प डेस्कची नेमणूक केली आहे. या उपक्रमामुळे कर्मचाऱ्यांची माहिती डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर सुरक्षितपणे उपलब्ध होईल.

प्रणालीत गोपनीयतेचीही काळजी

३ नोव्हेंबर २०२५ पासून प्रणालीवर डेटा एन्ट्रीची प्रक्रिया सुरू होईल. मंत्रालयीन विभागांनी अद्ययावत सेवापुस्तिकांच्या प्रती स्कॅन करून ‘महा ई-ह्यूमन रिसोर्स मॅनेजमेंट सिस्टिम’वर अपलोड कराव्यात. प्रत्येक कर्मचाऱ्यास त्याच्या ई-सेवापुस्तिकांची पीडीएफ प्रत उपलब्ध करून दिली जाईल. ई-सेवापुस्तिकांतील माहिती तपासल्यानंतर कर्मचाऱ्याच्या स्वाक्षरीने प्रमाणीकरण करण्यात येईल. संवेदनशील डेटाच्या सुरक्षेसाठी सर्व लॉगिन आयडी आणि पासवर्डची गोपनीयता काटेकोरपणे राखण्याचे निर्देश दिले आहेत.