Maharashtra Govt Forms Civil Services Board for IAS Transfers & Postings आयएएसच्या बदल्या, नियुक्ती करण्यासाठी नागरी सेवा मंडळ, प्रशासकीय स्थैर्यासाठी राज्य शासनाचा निर्णय

Maharashtra Govt : आयएएसच्या बदल्या, नियुक्ती करण्यासाठी नागरी सेवा मंडळ, प्रशासकीय स्थैर्यासाठी राज्य शासनाचा निर्णय

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : Maharashtra Govt महाराष्ट्र केडरच्या आयएएस अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या आणि बदल्यांची शिफारस करण्यासाठी राज्य शासनाने एका नागरी सेवा मंडळाची स्थापना केली आहे. ‘नागरी सेवा मंडळाची’ स्थापना करण्याचा घेतलेला निर्णयामागे कायदेशीर अपरिहार्यता आणि प्रशासकीय स्थैर्य हे दोन मुख्य उद्देश आहेत. या निर्णयामुळे आता बदल्यांची प्रक्रिया केवळ राजकीय इच्छेवर अवलंबून न राहता, मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या शिफारशीनुसार पारदर्शक पद्धतीने पार पडेल.Maharashtra Govt

शासन निर्णयानुसार, महाराष्ट्र शासनाचे मुख्य सचिव या मंडळाचे अध्यक्ष म्हणून काम पाहतील. सर्वात वरिष्ठ अतिरिक्त मुख्य सचिव, किंवा महसूल मंडळाचे अध्यक्ष, किंवा वित्त आयुक्त, किंवा समकक्ष दर्जा आणि स्थान असलेले अधिकारी याचे सदस्य असतील. सामान्य प्रशासन विभागातील अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव किंवा सचिव (कार्मिक) हे या मंडळाचे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील.Maharashtra Govt

मुंबई क्लायमेट वीक 2026 : हरित भविष्यासाठी जागतिक संकल्प; हरित स्रोतांमधून ऊर्जा निर्मितीचे लक्ष्य!!

मंत्रालयातील एखाद्या मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागात अतिरिक्त मुख्य सचिव पद भूषवणारे सर्वात वरिष्ठ अधिकारी हे नागरी सेवा मंडळाचे सदस्य म्हणून नामांकित केले जातील,असेही या निर्णयात नमूद केले आहे.
निर्णयामागची कारणे

सुप्रीम कोर्टाचा निकाल

२०१३ मध्ये ‘टी.एस.आर. सुब्रमण्यम विरुद्ध भारत सरकार’ खटल्यात सुप्रीम कोर्टाने नोकरशाहीला राजकीय हस्तक्षेपापासून वाचवण्यासाठी अशा मंडळाची स्थापना करण्याचे आदेश दिले होते.

कार्यकाळाची हमी

वारंवार बदल्यांमुळे विकासकामांवर होणारा परिणाम रोखण्यासाठी अधिकाऱ्यांना किमान कार्यकाळासाठी केंद्राच्या २०१४ च्या केडर दुरुस्ती नियमांनुसार हे मंडळ स्थापने बंधनकारक होते.