Maharashtra budget आग्र्यात शिवछत्रपतींच्या स्मारकापासून ते महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था १.५ ट्रिलियन डॉलर्स पर्यंत नेण्याच्या अर्थसंकल्पात अजितदादांच्या २० मोठ्या घोषणा!!

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : महाराष्ट्रात लाडक्या बहिणीच्या भरघोस मतदानामुळे महायुतीचे फडणवीस + शिंदे सरकार अस्तित्वात आले. त्या सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प मांडताना अर्थमंत्री अजित पवार यांनी 20 मोठ्या घोषणा केल्या. Maharashtra budget

राज्याचा 2025-26 या वर्षासाठी अर्थमंत्री अजित पवारांनी अर्थमंत्री म्हणून त्यांचा 11 वा अर्थसंकल्प सादर केला असून त्यामध्ये राज्यासाठी अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. त्यामध्ये आग्र्यामध्ये शिवाजी महाराजांचे भव्य स्मारक बांधण्यात येणार असल्याचं जाहीर करण्यात आलं. तसेच छत्रपती संभाजी महाराजांचे संगमेश्वर या ठिकाणी भव्य स्मारक उभारण्यात येणार आहे.

राज्यात ⁠परदेशी गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. अर्थव्यवस्थेच्या विकासचक्राला चालना देण्यासाठी खासगी तसेच शासकीय गुंतवणूक, नागरिकांचा उपभोग खर्च आणि निर्यात या चार प्रमुख घटकांमध्ये वृद्धी होणे आवश्यक आहे असं अजित पवारांनी यावेळी म्हटलं. दावोस येथे झालेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेमध्ये राज्य शासनाव्दारे एकूण 63 कंपन्यांसोबत सामंजस्य करार करण्यात आले. त्याद्वारे येत्या काळात 15 लाख 72 हजार 654 कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे. त्यातून सुमारे 16 लाख रोजगार निर्मिती होईल, असा अंदाज अजित पवारांनी व्यक्त केला.

अर्थसंकल्पातील मोठ्या घोषणा

1. मुघलांच्या नजरकैदेतून आग्र्याहून सुटका हा शिवचरित्रातील प्रेरणादायी प्रसंग आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज नजरकैदेत होते, तेथे भव्य स्मारक उभारण्याचे राज्य शासनाने ठरविले आहे. त्यासाठी उत्तर प्रदेश शासनाच्या सहकार्याने जागा उपलब्ध करुन घेण्यात येईल.

2. छत्रपती शिवरायांनी स्थापन केलेल्या स्वराज्याच्या रक्षण आणि विस्तारासाठी जीवन समर्पित केलेल्या, असीम शौर्य आणि धैर्याने लढलेल्या, सर्व लढायांत विजयश्री मिळविणाऱ्या छत्रपती संभाजी महाराजांच्या पराक्रमाच्या खुणा महाराष्ट्रात जिथे आहेत, त्यात कोकणातील संगमेश्वर हे एक प्रमुख ठिकाण आहे. औरंगजेबाच्या महाकाय सेनेशी महाराजांनी बोटावर मोजता येतील एवढ्या शूर मावळ्यांना सोबत घेऊन येथेच पराक्रमाची शर्थ केली. स्वराज्यासाठी प्राणांची आहुती देणाऱ्या स्वाभिमानी राजाच्या पराक्रमाची स्मृती कायमस्वरुपी जपण्यासाठी संगमेश्वर येथे त्यांचे भव्य स्मारक उभारण्यात येणार आहे.

3. छत्रपती संभाजी महाराजांचे पवित्र बलिदानस्थळ असलेल्या मौजे तुळापूर आणि समाधीस्थळ मौजे वढु बुद्रुक येथे त्यांच्या भव्य स्मारकाचे काम प्रगतीपथावर आहे. दरवर्षी एका प्रेरणादायी गीताला “छत्रपती संभाजी महाराज राज्य प्रेरणा गीत” पुरस्कार प्रदान करण्याचा निर्णयही शासनाने नुकताच घेतला आहे.

4. स्वराज्यासाठी बलिदान देणाऱ्या लाखो मराठ्यांच्या शौर्याचे प्रतिक म्हणून हरियाणातील पानिपत येथे यथायोग्य स्मारक उभारण्याचा निर्णयही आम्ही घेतला आहे. हरियाणा शासनाच्या मदतीने या स्मारकासाठी जागा उपलब्ध करुन घेण्यात येईल.

5. निर्यातीमध्ये भरीव वाढ होण्याकरीता राज्याने “महाराष्ट्र राज्य निर्यात प्रोत्साहन धोरण-2023” जाहीर केले असून राज्यात 37 विशेष आर्थिक क्षेत्रे, 8 कृषि निर्यात क्षेत्रे, निर्यातकेंद्रित 27 औद्योगिक पार्क उभारण्यात आले आहेत. ⁠त्यामुळे, देशाच्या एकूण निर्यातीत राज्याचे योगदान 15.4 टक्‍के झाले आहे. याशिवाय “एक जिल्हा-एक उत्पादन”, जिल्ह्यांना निर्यातकेंद्र म्हणून विकसित करणे, राज्य-जिल्हा निर्यात प्रोत्साहन परिषद असे काही महत्वाचे उपक्रम राज्यात राबविण्यात येत आहेत. सन 2023-24 मध्ये एकूण 5 लाख 56 हजार 379 कोटी रुपयांची व सन 2024-25 मध्ये नोव्हेबर, 2024 पर्यंत 3 लाख 58 हजार 439 कोटी रुपयांची उत्पादने निर्यात करण्यात आली.

6. राज्याचे “लॉजिस्टिक धोरण-2024” जाहीर करण्यात आले असून त्याद्वारे 10 हजार एकराहून अधिक क्षेत्रावर समर्पित लॉजिस्टिक पायाभूत सुविधा विकसित करण्यात येणार आहेत. प्रकल्पांना देऊ केलेल्या विशेष प्रोत्साहन व सुविधांमुळे सुमारे 5 लाख प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगारांची निर्मिती होणार आहे.

7. मुंबई महानगर प्रदेश हे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे आर्थिक विकास केंद्र, म्हणजेच “ग्रोथ हब” म्हणून विकसित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ⁠वांद्रे-कुर्ला संकुल, कुर्ला-वरळी, वडाळा, गोरेगाव, नवी मुंबई, खारघर व विरार – बोईसर या सात ठिकाणी आंतरराष्ट्रीय दर्जाची व्यापार केंद्रे निर्माण केली जाणार आहेत.

8. नवीन पिढीला रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी तसेच नव-उपक्रमांमध्ये राज्य अग्रेसर व्हावे, यासाठी नवी मुंबई येथे 250 एकर क्षेत्रावर नाविन्यता नगर, इनोव्हेशन सिटी, उभारण्यात येणार आहे.मुंबई महानगर प्रदेशाची अर्थव्यवस्था सध्याच्या 140 बिलीयन डॉलरवरून सन 2030 पर्यंत 300 बिलीयन डॉलर, तर सन 2047 पर्यंत 1.5 ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दीष्ट आहे.

9. एकेकाळी नक्षलग्रस्त म्हणून ओळखला जाणारा गडचिरोली जिल्हा आता “स्टील हब” म्हणून उदयास येत आहे. ⁠दावोस येथे झालेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेमध्ये गडचिरोली जिल्ह्याकरिता 21 हजार 830 कोटी रुपयांच्या गुंतवणूकीचे सामंजस्य करार करण्यात आले. ⁠त्यातून 7 हजार 500 रोजगार निर्मिती होणे अपेक्षित आहे.

10. गडचिरोली जिल्ह्यातील दळणवळणासाठी खनिकर्म महामार्गांचे जाळे विकसित केले जात असून त्याकरिता पहिल्या टप्प्यात सुमारे 500 कोटी रुपये किंमतीची कामे हाती घेण्यात येणार आहेत.

11. समतोल प्रादेशिक विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सामूहिक प्रोत्साहन योजना राबविण्यात येत आहे. ⁠या योजनेअंतर्गत सन 2025-26 मध्ये 6 हजार 400 कोटी रुपये प्रोत्साहन अनुदान प्रस्तावित आहे.

12. महावितरण कंपनीने येत्या 5 वर्षांसाठी वीजेचे दर निश्चित करण्याचा प्रस्ताव महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाकडे सादर केला आहे. ⁠ऊर्जा क्षेत्रातील नियोजन व कमी दराच्या हरित ऊर्जेच्या खरेदीमुळे येत्या पाच वर्षात वीज खरेदी खर्चामध्ये 1 लाख 13 हजार कोटी रुपयांची बचत होईल, असा अंदाज आहे. ⁠यामुळे, राज्यातील औद्योगिक वीज दर इतर राज्यांच्या तुलनेत कमी होतील.

13. महाराष्ट्राला निसर्गरम्य समुद्रकिनारा, प्राचीन लेण्या, गडकिल्ले, घनदाट वनसंपदा असा समृध्द वारसा लाभला आहे. पर्यटन क्षेत्रात खाजगी गुंतवणुकीसाठी उत्साहवर्धक आणि अनुकूल वातावरण निर्माण करण्याकरीता “पर्यटन धोरण-2024” जाहीर करण्यात आले आहे. येत्या 10 वर्षात पर्यटन क्षेत्रात 1 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले आहे. राज्याचे आरोग्य पर्यटन धोरणही आखण्यात येत आहे.

14. राज्याला तांत्रिक वस्त्रोद्योगाचे जागतिक केंद्र म्हणून विकसित करण्याकरीता “महाराष्ट्र टेक्निकल टेक्सटाईल मिशन” ची स्थापना करण्यात येणार आहे, विदर्भातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्यासाठी याचा उपयोग होईल. हातमाग विणकरांना प्रोत्साहन आणि सुविधा देण्यासाठी नागपूर येथे “अर्बन हाट केंद्रां”ची स्थापना करण्यात येणार आहे.

15. गुंतवणूकदार आणि उद्योजकांना राज्यात व्यवसायासाठी अधिक पूरक परिसंस्था विकसित करण्याच्या उद्देशाने जुलै, 2023 मध्ये “महाराष्ट्र उद्योग, व्यापार व गुंतवणूक सुविधा कायदा” लागू करण्यात आला आहे. ⁠उद्योजकांना त्यांच्या उद्योगाचा विस्तार करण्यासाठी तसेच नवीन उद्योग स्थापन करण्यासाठी 17 विभागांकडून देण्यात येणाऱ्या १41 सेवा आता “मैत्री” या संकेतस्थळामार्फत देण्यात येत आहेत.

16. पूर्वनिर्धारित निकषांवर आधारित राज्याचा दीर्घकालीन व सर्वसमावेशक “अमृतकाल राज्य रस्ते विकास आराखडा 2025 ते 2047” तयार करण्याचे प्रस्तावित आहे. ⁠या आराखड्यामध्ये पर्यटन केंद्र, तीर्थक्षेत्र, धार्मिक स्थळं, गडकिल्ले, राष्ट्रीय उद्याने, अभयारण्ये, 5 हजार पेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या वसाहती आणि सर्व जिल्हा मुख्यालये व तालुका मुख्यालये जोडण्याकरता रस्त्यांचा समावेश करण्यात येणार आहे.

17. वर्धा जिल्ह्यातील पवनार ते सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पात्रादेवी या 760 किलोमीटर लांबीच्या, 86 हजार 300 कोटी रुपये किमतीच्या महाराष्ट्र शक्तिपीठ महामार्गाच्या भूसंपादनाची कार्यवाही प्रगतीपथावर आहे.

18. येत्या वर्षात मुंबईमध्ये 41.2 किलोमीटर, तर पुण्यामध्ये 23.2 किलोमीटर असे एकूण 64.4 किलोमीटर लांबीचे मेट्रो मार्ग सुरू होणार आहेत. ⁠येत्या 5 वर्षांत एकूण 237.5 किलोमीटर लांबीचे मेट्रो मार्ग कार्यान्वित करण्यात येणार आहेत. मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ ते नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ या मेट्रो मार्गाचे काम लवकरच हाती घेण्यात येणार आहे. नागपूर मेट्रोचा 40 किलोमीटर लांबीचा पहिला टप्पा पूर्ण झाला असून दुसऱ्या टप्प्यात 6 हजार 708 कोटी रुपये किंमतीचे 43.80 किलोमीटर लांबीचे काम प्रगतीपथावर आहे. ⁠ठाणे वर्तुळाकार मेट्रो मार्ग तसेच पुण्यातील स्वारगेट ते कात्रज विस्तार मार्गिका प्रकल्पास केंद्र शासनाने मान्यता दिली आहे. ⁠पुणे मेट्रो रेल्वे टप्पा-2 अंतर्गत खडकवासला – स्वारगेट – हडपसर – खराडी आणि नळ स्टॉप – वारजे – माणिकबाग या दोन मार्गिकांचा 9 हजार 897 कोटी रुपये किमतीचा प्रस्ताव केंद्र शासनाच्या मान्यतेसाठी पाठविला आहे.

19. चैत्यभूमी दादर, मुंबई येथे इंदू मिलच्या जागेवर भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्मारक उभारण्याचे काम सुरु असून त्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे.

20. आद्य शिक्षिका ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले यांचे जन्मगाव असलेल्या नायगांव, तालुका खंडाळा, जिल्हा सातारा येथे त्यांच्या कार्यास साजेसे स्मारक व महिला प्रशिक्षण केंद्र उभारण्यात येणार आहे.

Devendra Fadnavis दहा वर्षांतील विक्रमी परकीय गुंतवणूक महाराष्ट्रात आली केवळ 9 महिन्यात!

अर्थसंकल्पातील इतर महत्त्वाच्या घोषणा

रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाकडून मायक्रोसॉफ्ट कंपनीमार्फत 10 हजार महिलांना कौशल्य व कृत्रिम बुध्दिमत्ता या विषयाचे प्रशिक्षण देण्यात येत आहे.
पायाभूत सुविधांमध्ये एक रुपयाची गुंतवणूक केली, तर स्थूल राज्य उत्पन्नात 2.5 ते 3.5 रुपयांची वाढ होते, हे लक्षात घेऊन विमान चालन, रेल्वे, मेट्रो, महामार्ग, जल वाहतूक, बंदर विकास, सिंचन, ऊर्जा, परिवहन व दळणवळण क्षेत्रात येत्या पाच वर्षात विक्रमी गुंतवणूक करण्याचा शासनाचा निर्धार आहे.
“महाराष्ट्र सागरी विकास धोरण -2023” मध्ये बंदर विकासाकरीता स्वामित्वधन, अकृषिक कर, वीज शुल्क, मुद्रांक शुल्क यातून सूट देण्यात आली आहे. वीजेसाठी औद्योगिक दर लागू करण्यात आला आहे. प्रवासी जलवाहतूक व किनारी पर्यटनाला चालना देण्यासाठी प्रवासी व बंदर करातून सूट देण्यात आली आहे. बंदरांच्या करारांचा कमाल कालावधीही 90 वर्षे करण्यात आला आहे.
गेटवे ऑफ इंडिया, मुंबई येथून मांडवा, एलिफंटापर्यंत सुरक्षित प्रवासाकरिता अत्याधुनिक सुविधायुक्त बोटींसाठी आर्थिक प्रोत्साहन देण्याचे धोरण जाहीर करण्यात येणार आहे.
पालघर जिल्ह्यात मौजे मुरबे येथे बंदर निर्मितीच्या 4 हजार 259 कोटी रुपये किंमतीच्या प्रकल्पाला खासगी क्षेत्राच्या सहभागाने मंजूरी देण्यात आली आहे.
हवामान बदल आणि समुद्राच्या पातळीत होत असलेल्या वाढीमुळे निर्माण होणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तींपासून बचाव करण्यासाठी महाराष्ट्रातील किनारी जिल्ह्यांमध्ये 8 हजार 400 कोटी रुपये किमतीचा बाह्यसहाय्यित प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे.
“महाराष्ट्र शाश्वत पर्यावरणपूरक किनारा संरक्षण व व्यवस्थापन” या 450 कोटी रुपये किंमतीच्या प्रकल्पांतर्गत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील देवबाग येथे 158 कोटी रुपये किंमतीच्या कामांना मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रकल्पामुळे समुद्रकिनारी वास्तव्यास असलेल्या नागरीकांच्या जीविताचे व मालमत्तेचे रक्षण होईल.
केंद्र सरकारने सन 2020-21 पासून भांडवली खर्चाकरिता 50 वर्ष मुदतीच्या बिनव्याजी कर्जाची “राज्यांना भांडवली गुंतवणूकीसाठी विशेष सहाय्य योजना” सुरु केली आहे. या योजनेतून राज्याला सन 2020-21 ते 2023-24 या कालावधीत 13 हजार 807 कोटी रुपये निधी प्राप्त झाला आहे.
⁠सन 2024-25 मध्ये या योजनेतून सुमारे 12 हजार कोटी रुपयांचे सहाय्य अपेक्षित आहे.
आशियाई विकास बँक प्रकल्प टप्पा-1 पूर्ण झाला आहे. टप्पा- 2 मधील 3 हजार 939 कोटी रुपये किंमतीची 468 किलोमीटर रस्ते सुधारणांची कामे हाती घेण्यात आली असून त्यापैकी 350 किलोमीटर लांबीची कामे पूर्ण झाली आहे
⁠टप्पा-3 अंतर्गत 755 किलोमीटर रस्ते लांबीची 6 हजार 589 कोटी रुपये किंमतीची 23 कामे हाती घेण्यात आली आहेत. सुधारित हायब्रीड ॲन्युईटी योजनेअंतर्गत 6 हजार किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची सिमेंट काँक्रीटीकरणाची कामे सुरू आहेत.⁠या कामांची किंमत 36 हजार 964 कोटी रुपये आहे.
प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा -3 अंतर्गत 6 हजार 500 किलोमीटर लांबीची, 5 हजार 670 कोटी रुपये किंमतीची कामे मंजूर असून त्यापैकी 3 हजार 785 किलोमीटर लांबीची कामे पूर्ण झाली आहेत.⁠सन 2025-26 साठी 1500 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले आहे.
मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-1 ची कामे पूर्णत्वास आली असून टप्पा-2 अंतर्गत 9 हजार 610 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांच्या दर्जोन्नतीची कामे मार्च, 2026 अखेर पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे
⁠मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-2 अंतर्गत अतिरिक्त 7 हजार किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण करण्यात येणार आहे.
⁠मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-3 अंतर्गत 1 हजारपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेली 3 हजार 582 गावे, 14 हजार किलोमीटर लांबीच्या सिमेंट काँक्रीटच्या रस्त्याने प्रमुख जिल्हा मार्गांना, राज्य महामार्ग किंवा राष्ट्रीय महामार्गांना जोडली जातील
⁠या प्रकल्पाची एकूण किंमत 30 हजार 100 कोटी रूपये आहे. पहिल्या टप्प्यात 8 हजार कोटी रूपये रकमेची कामे हाती घेण्यात येणार आहेत.
हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृध्दी महामार्गाचे 99 टक्‍के काम पूर्ण झाले असून त्यासाठी 64 हजार 755 कोटी रुपये खर्च झाला आहे.
⁠इगतपुरी ते आमणे हा 76 किलोमीटर लांबीचा टप्पा लवकरच वाहतुकीसाठी खुला होईल.
⁠या महामार्गालगत अ‍ॅग्रो-लॉजिस्टिक हब विकसित केले जाणार असून त्यात कोल्ड स्टोरेज, ग्रेडिंग, पॅकिंग व निर्यात हाताळणी केंद्राच्या प्रमुख सुविधा पुरविण्यात येतील. याचा लाभ प्रामुख्याने विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना होईल.
मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील खोपोली ते खंडाळा या घाट लांबीतील मिसिंग लिंक प्रकल्पाचे काम ऑगस्ट, 2025 पर्यंत पूर्ण करण्यात येणार आहे. ⁠यामुळे प्रवासाचा वेळ आणि इंधन या दोन्हीत बचत होईल आणि वाहतूक कोंडीतूनही सुटका होईल.
मुंबई उपनगर परिसरातील वाहतूक गत‍िमान व्हावी यासाठी वर्सोवा ते मढ खाडीपूल, वर्सोवा ते भाईंदर किनारी मार्ग, मुलुंड ते गोरेगाव, ठाणे ते बोरिवली आणि ऑरेंज गेट ते मरीन ड्राईव्ह भुयारी मार्ग असे 64 हजार 783 कोटी रुपये किंमतीचे प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत.
स्वातंत्र्यवीर सावरकर सागरी सेतूचे वांद्रे ते वर्सोवा या दरम्यानचे 14 किलोमीटर लांबीचे, 18 हजार 120 कोटी रुपये खर्चाचे काम मे, 2028 पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
उत्तन ते विरार या सागरी सेतू व जोडरस्त्यांचा 55 किलोमीटर लांबीचा 87 हजार 427 कोटी रुपये खर्चाचा प्रकल्प हाती घेण्यात येणार आहे.
पुणे ते शिरुर या 54 किलोमीटर लांबीच्या 7 हजार 515 कोटी रुपये किंमतीच्या उन्नत मार्गाचे बांधकाम हाती घेण्यात येत आहे.
⁠तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर या रस्त्याच्या तळेगाव ते चाकण या 25 किलोमीटर लांबीत चार पदरी उन्नत मार्ग प्रस्तावित आहे. ⁠या प्रकल्पासाठी 6 हजार 499 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
मुंबई, नागपूर व पुणे महानगरांतील नागरिकांना पर्यावरणपूरक, शाश्वत, विनाअडथळा व वातानुकुलित वाहतूक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी एकूण 143.57 किलोमीटर लांबीचे मेट्रो मार्ग कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. ⁠या सेवेचा लाभ सुमारे १० लाख प्रवासी रोज घेत आहेत ⁠
नवी मुंबईतील उलवे येथे 1 हजार 160 हेक्टर क्षेत्रामध्ये नव्याने विकसित होत असलेल्या नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाची दरवर्षी 90 दशलक्ष प्रवासी आणि 2.6 दशलक्ष टन माल वाहतुकीची क्षमता असणार आहे
⁠या प्रकल्पाचे सुमारे 85 टक्के काम पूर्ण झाले असून चाचणी उड्डाणेही यशस्वीरीत्या पार पडली आहेत
⁠तेथून एप्रिल, 2025 मध्ये देशांतर्गत विमानसेवा सुरु करण्याचे नियोजन आहे.
नागपूर येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे खाजगी सहभागातून श्रेणीवर्धन आणि आधुनिकीकरण करण्यात येत आहे.
⁠प्रवासी आणि मालवाहतूक क्षमतेत त्यामुळे वृध्दी होईल
⁠विदर्भाच्या सर्वांगीण आर्थिक विकासाला यामुळे चालना मिळेल.
अमरावतीतील बेलोरा विमानतळाचे काम पूर्ण झाले असून तेथून 31 मार्च, 2025 पासून प्रवासी सेवा सुरु करण्याचे नियोजन आहे
⁠रत्नागिरी विमानतळाची 147 कोटी रुपये रकमेची कामे प्रगतीपथावर आहेत
⁠गडचिरोली येथील नवीन विमानतळाच्या सर्वेक्षण व अन्वेषणाची कामे सुरु आहेत
⁠अकोला विमानतळाच्या विस्तारासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या 6 हजार डिझेल बसचे रुपांतर सीएनजी आणि एलएनजी बसमध्ये करण्याची प्रक्रिया सुरु आहे
⁠महामंडळाला नवीन बस खरेदीसाठी शासनाकडून अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.
सन 2025-26 या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरीता बंदरे विभागास 484 कोटी रुपये, सार्वजनिक बांधकाम-रस्ते विभागास 19 हजार 936 कोटी रुपये, परिवहन विभागास 3 हजार 610 कोटी रुपये, नगर विकास विभागास 10 हजार 629 कोटी रुपये व ग्रामविकास विभागास 11 हजार 480 कोटी रुपये, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागास 245 कोटी रुपये, ऊर्जा विभागास 21 हजार 534 कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.
नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा 21 जिल्ह्यांतील 7 हजार 201 गावांमध्ये राबविण्यात येत असून या प्रकल्पासाठी सन 2025-26 मध्ये 351 कोटी 42 लाख रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे. कृषि क्षेत्रामध्ये कृत्रिम बुध्दिमत्ता व अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापराचे धोरण आखण्यात येत आहे.
⁠शेतकऱ्यांना पीक नियोजनाचा सल्ला देणे, उत्पादन खर्च कमी करणे, उत्पादकता वाढविणे, दर्जेदार शेतमालाचे उत्पादन तसेच शेतमालाला हक्काची व शाश्वत बाजारपेठ मिळवून देणे यासाठी शासकीय, निमशासकीय व खाजगी क्षेत्रात उपयुक्त असलेल्या प्रणाली शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी “कृत्रिम बुध्दिमत्ता” तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे
⁠पहिल्या टप्प्यात 50 हजार शेतकऱ्यांच्या एक लाख एकर क्षेत्राला त्याचा फायदा होईल. येत्या दोन वर्षात त्यासाठी 500 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.
राज्यातील अपूर्ण सिंचन प्रकल्पांची कामे पूर्ण करणे आणि महाराष्ट्र सिंचन सुधारणा कार्यक्रमाअंतर्गत कालवे वितरण प्रणालीतील सुधारणेची सुमारे 5 हजार कोटी रुपये किमतीची कामे नाबार्ड अर्थसहाय्याच्या पहिल्या टप्प्यात मंजूर करण्यात आली आहेत.
“गाळमुक्त धरण-गाळयुक्त शिवार” ही योजना राज्यात कायमस्वरुपी राबविण्यात येणार आहे
सन 2025-26 मध्ये 6.45 कोटी घनमीटर गाळ काढण्याचे उद्दीष्ट निश्चित करण्यात आले असून त्यासाठी 382 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
जलयुक्त शिवार अभियान 2.0 अंतर्गत ५ हजार ८१८ गावांमध्ये 4 हजार 227 कोटी रुपये किंमतीची 1 लाख 48 हजार 888 कामे हाती घेण्यात आली आहेत. अभियानातील सर्व कामे मार्च, 2026 पर्यंत पूर्ण करण्यात येणार आहेत.
नार-पार-गिरणा नदीजोड प्रकल्पाव्दारे नाशिक व जळगाव जिल्हयातील 49 हजार 516 हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ होणार आहे. या प्रकल्पाची अंदाजित किंमत 7 हजार 500 कोटी रूपये आहे.
दमणगंगा – एकदरे – गोदावरी या नदीजोड प्रकल्पामुळे 3.55 टीएमसी पाणी उपलब्ध होणार असून त्यामुळे जायकवाडी धरणाच्या लाभक्षेत्रातील 9 हजार 766 हेक्टर क्षेत्र पुनर्स्थापित होईल
⁠नाशिक जिल्ह्यातील 2 हजार 987 हेक्टर क्षेत्रालाही यामुळे सिंचनाचा लाभ होईल.
⁠या प्रकल्पाची अंदाजित किंमत 2 हजार 300 कोटी रूपये आहे.
शासनाने महत्वाकांक्षी तापी महापुनर्भरण हा 19 हजार 300 कोटी रुपये किंमतीचा सिंचन प्रकल्प हाती घेण्याचे ठरविले आहे.
⁠या प्रकल्पामुळे उत्तर महाराष्ट्र आणि पश्चिम विदर्भातील खारपाण पट्ट्यातील शेतकऱ्यांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल होऊन त्यांच्या उत्पन्नात वाढ होणार आहे.
कोकणातील उल्हास आणि वैतरणा नद्यांच्या खोऱ्यातून 54.70 टीएमसी पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्याचा प्रकल्प हाती घेण्यात येणार आहे. यातून मराठवाड्यातील सुमारे 2 लाख 40 हजार हेक्टर क्षेत्राच्या सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध होईल. या प्रकल्पाचे सर्वेक्षण व अन्वेषणाचे काम सुरु आहे.
सांगली जिल्ह्यातील म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनेसाठी 200 मेगावॅट क्षमतेच्या 1 हजार 594 कोटी रुपये किंमतीच्या सौरऊर्जा प्रकल्पाला मान्यता देण्यात आली आहे.
गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पातून डिसेंबर 2024 अखेर 12 हजार 332 हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली असून हा प्रकल्प जून, 2026 पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
⁠सन 2025-26 करिता 1 हजार 460 कोटी रुपयांचा नियतव्यय प्रस्तावित आहे.
उदंचन जलविद्युत प्रकल्पाव्दारे वीजनिर्मिती व वीज वापराचे संतुलन साधून सुरळीत वीजपुरवठा करणे शक्य होते. सार्वजनिक खाजगी भागीदारीव्दारे राज्यातील 38 उदंचन जलविद्युत प्रकल्पांसाठी सामंजस्य करार करण्यात आले असून त्यातून राज्यात 2.95 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक व 90 हजार रोजगार निर्माण होणार आहेत.
मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजनेअंतर्गत 7.5 अश्वशक्ती पर्यंतच्या 45 लक्ष कृषी पंपांना मोफत वीज पुरविण्यात येत आहे. डिसेंबर, 2024 अखेर 7 हजार 978 कोटी रूपयांची वीज सवलत या योजनेव्दारे देण्यात आली आहे.
केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियानांतर्गत २ लाख १३ हजार ६२५ लाभार्थी शेतकऱ्यांना येत्या दोन वर्षांसाठी २५५ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.