विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प सादर करताना उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वातंत्र्याच्या अमृतकाळात “पंचामृत” धोरणाची घोषणा केली आहे. हे दुसरे तिसरे काही नसून महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पातील पंचामृत हे डबल इंजिन सरकारचे आर्थिक वंगण ठरले आहे!! यामुळे विकासाच्या गाडीला दुप्पट वेग येणे अपेक्षित आहे.Maharashtra Budget 2023 – 24 : long term policy implementation of double engine governments
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नेहमी केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्या धोरण सुसंगततेविषयी बोलत असतात. ही धोरणे एकमेकांशी पूरक आणि सुसंगत असतील तर विकासाला दुप्पट वेग येतो, अशी मोदींची धारण आहे. त्यामुळे मोदी सरकारने केंद्रीय अर्थसंकल्पात जी ध्येयधोरणे आणि ज्या तरतुदी जाहीर केल्या आहेत त्याचेच सूत्र पकडून अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे.
एकाच वेळी दुर्लक्षित घटकांना अर्थसंकल्पीय तरतुदींद्वारे ठळक महत्त्व आणि त्याचवेळी महाराष्ट्राचा विकास आपण करू शकतो असा आत्मविश्वासाने दीर्घकालीन योजनांची मजबूत पायाभरणी हे फडणवीसांच्या अर्थसंकल्पाचे वैशिष्ट्य आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडताना ज्या दीर्घसूत्राचा अवलंब केला, त्याचाच तंतोतंत भाग फडणवीसांनी महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पात उचलला आहे. त्यामुळेच पंचामृत सादर करताना शेतकरी, आदिवासी, महिला हे घटक तर केंद्रस्थानी आहेतच, पण त्या पलिकडे देखील मुंबई ठाणे यांसारखी शहरे त्याचबरोबर दुर्गम ग्रामीण भागातील रस्ते जोडणी सारखे गेल्या 75 वर्षात दुर्लक्षित राहिलेले अनेक विषय फडणवीसांनी अर्थसंकल्पीय तरतुदींमध्ये समाविष्ट केले आहेत आणि त्यालाच फडणवीसांनी महाराष्ट्राचे पंचामृत असे नाव दिले आहे.
शिंदे-फडणवीस सरकारचा पहिला वहिला अर्थसंकल्प तथा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सादर केला आहे. देवेंद्र फडणवीस कोणत्या मोठ्या घोषणा करणार, याची सध्या जोरदार चर्चा सुरू होती. यानुसार फडणवीसांनी पंचामृत ध्येयांवर आधारित अर्थसंकल्प सादर करून मोदींच्या पाच ट्रिलियन डॉलर अर्थसंकल्पातील महाराष्ट्राचा एक ट्रिलियन डॉलरचा वाटा उचलण्यासाठी पहिले दमदार पाऊल टाकले आहे.
फडणवीसांनी महिलांसाठी विविध निर्णय घेत महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या आहेत.
लाडकी लेक मी संतांची, मजवरी कृपा बहुतांची…
‘लेक लाडकी’ योजना नव्या स्वरूपात
सारे काही महिलांसाठी…महिलांना एसटी प्रवासात, सरसकट 50 टक्के सूट
आशा स्वयंसेविका, अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनात भरीव वाढ
नोकरदार महिलांसाठी 50 वसतीगृहे, दोन योजना एकत्र करुन ‘शक्तीसदन’ ही नवी योजना
राज्यातील शिवकालीन गड-किल्ल्यांची दुरवस्था झाली आहे. त्यावर अतिक्रमणे झाली आहेत. तसेच काही गड-किल्ले यांची पडझड होत आहे. त्यामुळे या गड-किल्ल्यांचे जातं आणि संवर्धन होण्यासाठी राज्यभरातून शिवप्रेमींकडून विविध ठिकाणी मोर्चे काढले जात होते. त्याचाच एक भाग म्हणून नुकताच आझाद मैदान येथे शिवप्रेमींनी महामोर्चा काढला होता. त्याची दखल घेत गुरुवार, ९ मार्च रोजी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील शिवकालीन गड-किल्ल्यांसाठी ३०० कोटी रुपयांची घोषणा केली.
मुंबई, अमरावती, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूरात शिवचरित्रावरील उद्याने
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शिवराज्याभिषेकाचे हे ३५० वे वर्ष आहे. या महोत्सवासाठी ३५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. आंबेगाव (पुणे) येथे छत्रपती शिवाजी महाराज संकल्पना उद्यान स्थापन करण्यात येणार आहे. यासाठी ५० कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे.
मुंबई, अमरावती, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर येथे शिवचरित्रावरील उद्याने स्थापन करण्यात येणार आहे. याकरता २५० कोटी रुपये देण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर शिवनेरी किल्ल्यावर शिवछत्रपतींच्या जीवनचरित्रावर संग्रहालय स्थापन करण्यात येणार आहे. तसेच शिवकालिन किल्ल्यांचे संवर्धन करण्यासाठी ३०० कोटी रुपये तरतूद करण्यात आली आहे.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App