Maharashtra : महाराष्ट्रात भीक मागण्यावर बंदी येणार विधानसभेनंतर विधान परिषदेतही विधेयक मंजूर; मंजूरीवेळी गोंधळ

By, Pravin Wankhade - December 11, 2025 08:00:31

0

विशेष प्रतिनिधी

नागपूर : Maharashtra राज्यात भीक मागण्यास प्रतिबंध घालणारे बहुचर्चित विधेयक मंगळवारी विधानसभेपाठोपाठ विधान परिषदेतही मंजूर करण्यात आले. मात्र, हे विधेयक मंजूर होताना सभागृहात प्रचंड गोंधळ उडाला. विधेयकातील त्रुटी, शीर्षकातील संदिग्धता आणि प्रशासनाच्या स्पष्टीकरणावर खुद्द तालिका सभापती नीलम गोऱ्हे यांच्यासह अनेक सदस्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. दरम्यान, महिला अत्याचारांना आळा घालण्यासाठी राज्याने पाठवलेले ‘शक्ती विधेयक’ केंद्र सरकारने नाकारल्याची महत्त्वाची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात दिली.Maharashtra

राज्यात भीक मागण्यावर पूर्णपणे बंदी आणण्याच्या उद्देशाने हे विधेयक तयार करण्यात आले आहे. सामाजिक सुरक्षेच्या दृष्टीने आणि सार्वजनिक व्यवस्थेचे रक्षण करण्याच्या हेतूने हा कायदा गरजेचा असल्याचे सरकारचे मत आहे. मात्र, या कायद्यामुळे भिकाऱ्यांचे पुनर्वसन, त्यांच्या सुरक्षिततेची हमी आणि पर्यायी सहाय्य यांविषयी अनेकांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत.Maharashtra

फडणवीस सावजी सारखे तिखट आणि नागपुरी संत्र्यासारखे गोड; एकनाथ शिंदेंची स्तुतीसुमने

भीक प्रतिबंध विधेयक: मंजुरी आणि गोंधळ

महिला व बालकल्याण मंत्री आदिती तटकरे यांनी विधान परिषदेत ‘महाराष्ट्र भीक मागण्यास प्रतिबंध विधेयक’ मांडले. मात्र, या विधेयकावरून सभागृहात सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला. ‘महारोगी’ हा शब्द वगळण्यासाठी हे विधेयक आणले असले तरी, विधेयकाचे शीर्षक आणि त्यातील मजकूर यात ताळमेळ नसल्याचा आक्षेप ज्येष्ठ सदस्य एकनाथ खडसे यांनी नोंदवला.

शिवसेना आमदार मनीषा कायंदे, राष्ट्रवादीचे अमोल मिटकरी यांनीही विधेयकाबाबत असमाधान व्यक्त केले. विशेष म्हणजे, विधेयकासोबत दिलेल्या माहिती पुस्तिकेतील स्पष्टीकरणावर तालिका सभापती नीलम गोऱ्हे यांनीही नाराजी व्यक्त केली. तरीही गदारोळातच हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. सदस्यांचे समाधान न झाल्याने आता या विषयावर शनिवारी विधान परिषद सभापतींच्या दालनात विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे.

विधेयकावरील चर्चेसाठी शनिवारी सभापतींच्या दालनात बैठक

सदस्य असमाधानी असतानाही अंतिम निर्णय घेण्यात आल्यानंतर आता पुढील दिशा दाखवण्यासाठी सभापतींच्या दालनात शनिवारी महत्त्वाची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीत विधेयकातील विसंगती, सदस्यांच्या सूचना आणि पुढील प्रक्रिया यावर चर्चा होणार आहे. विधेयक मंजूर झाल्यानंतरही संबंधित बाबींचा पुनर्विचार करण्याची भूमिकाही काही सदस्यांनी मांडली आहे.

लव्ह जिहाद’वर लवकरच निर्णय

महिलांवरील अत्याचारांच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने मंजूर केलेले आणि केंद्राकडे पाठवलेले ‘शक्ती विधेयक’ केंद्र सरकारने नाकारले आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. तसेच, धर्मांतरण आणि लव्ह जिहादविरोधी कायद्यासंदर्भात पोलीस महासंचालकांच्या समितीचा अहवाल लवकरच प्राप्त होणार असून, त्यानंतर पुढील रूपरेषा ठरवली जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

विश्वस्त व्यवस्था विधेयक मंजूर

दुसरीकडे, ‘महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था विधेयका’वर दोन दिवस चाललेल्या चर्चेनंतर ते विधानसभेत मंजूर करण्यात आले. या चर्चेदरम्यान राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांना सत्ताधारी आणि विरोधी आमदारांनी प्रश्नांच्या सरबत्तीने घेरले होते. अखेर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हस्तक्षेप करत उत्तरे दिल्यानंतर हे विधेयक मंजूर झाले.