ओबीसी आरक्षणाचे खरे मारेकरी ठाकरे-पवार सरकारच

By, Sachin Deshmukh - October 20, 2021 07:28:45

0

प्रतिनिधी

मुंबई : “राज्यातले उद्धव ठाकरे-अजित पवार सरकार हे ओबीसी विरोधी सरकार आहे. य्या सरकारच्या काळात ओबीसींच्या योजना बंद करण्यात आल्या. ओबीसींना कोणत्याही योजनांचा लाभ दिला जात यावर हे सरकार काहीच करत नाही. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचे खरे मारेकरी ठाकरे-पवार सरकारच आहे,” अशी टीका विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. Leader of opposition Devendra Phadanavis told Thackeray-Pawar Government is the killer of OBC reservation

भाजपच्या ओबीसी सेलच्या वतीने ठाण्यात आयोजित करण्यात आलेल्या ओबीसी जागर अभियनात फडणवीस बोलत होते. ओबीसींना राजकीय आरक्षण देण्याची इच्छा या सरकारमध्ये नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

महिला अत्याचाराच्या ‘या’ घटनांनी हादरला महाराष्ट्र, आक्रमक विरोधकांची ठाकरे-पवार सरकारवर सडकून टीका, वाचा सविस्तर…

फडणवीस म्हणाले की १५ डिसेंबर २०१९ रोजी नवीन सरकारच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षणासंबंधी सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने राज्य मागास आयोग स्थापन करण्याची सूचना केली. त्यानंतर न्यायालयात आठ वेळा सुनावणी होऊनही ठाकरे-पवार सरकारला याची माहिती देता आलेली नाही. ठाकरे-पवार सरकारने चालढकल केल्याने न्यायालयाने ५ मार्च २०२१ रोजी राज्यातले ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द केले.

त्यानंतर ओबीसींच्या आरक्षणासाठी प्रयत्न करण्याऐवजी हे सरकारच आंदोलन करीत बसले आहे, अशी टीका फडणवीस यांनी केली. केंद्र सरकारकडे बोट दाखवून आपली कातडी वाचविण्याचा प्रयत्न महाआघाडी सरकार करत आहे. परंतु आता तब्बल १५ महिन्यानंतर या सरकाराने अध्यादेश काढला आहे. हेच काम फार पूर्वी केले असते तर ओबीसींचे राजकीय आरक्षण आज अबाधित राहिले असते. मात्र काहींना तर खोटे बोल, पण रेटून बोल अशीच सवय लागलेली आहे;

किंबहुना त्याशिवाय त्यांना अन्नही पचत नाही. अशांनी येथे उभी केलेली ‘इको सिस्टम’ सांगते की संपूर्ण देशातलेच आरक्षण गेलेले आहे. वास्तविक अन्य राज्यात कुठेही ओबीसींचे राजकीय आरक्षण गेलेले नाही. ते केवळ महाराष्ट्रात गेले आहे.

ओबीसींचा चुकीचा डेटा केंद्राकडे सादर करण्यात आला. चुकीचा डेटा आल्याने सांगत वेळ वाढवून मागितली होती. त्यामुळे किमान डेटा जरी योग्य पध्दतीने दिला असता तरी आजची ही वेळ आली नसती, असा दावा फडणवीस यांनी केली.

ते म्हणाले, “आमचे सरकार होते, त्यावेळी ओबीसींसाठी स्वतंत्र मंडळ स्थापन करण्यात आले होते. त्यांना विविध योजनांचा लाभ दिला गेला. ओबीसी मंत्रालयासाठी २०० कोटींचा निधी देखील देण्यात आला. परंतु आत्ताच्या ठाकरे-पवार सरकाराने या सर्व योजना बंद केल्या. महाआघाडी सरकारमधील कोणताही मंत्री यावर बोलण्यास तयार नाही. बोललो तर मंत्रीपद जाईल ही भीती त्यांना असल्याचे फडणवीस म्हणाले.

ठाकरे-पवार सरकार आपल्या चुका झाकण्यासाठी वारंवार केंद्राकडे बोट दाखवत राहते. परंतु नरेंद्र मोदी यांच्या याच सरकारमध्ये सर्वाधिक ओबीसी मंत्री आहेत, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. “ओबीसींना न्याय मिळत नाही, तोवर भाजपाचा लढा सुरु राहणार आहे. पहिल्या टप्प्यानंतर आता जिल्हा आणि तालुका पातळीवर जाऊन प्रत्येक घराघरापर्यंत पोहोचून ओबीसींचा जागर केला जाईल असे त्यांनी यावेळी सांगितले.