Ladki Bahin Scheme : 9526 सरकारी लाडक्या बहिणींनी लाटले 14 कोटी 50 लाख रुपये, महिला व बालविकासमंत्री तटकरेंची माहिती

By, Pravin Wankhade - December 10, 2025 10:00:40

0

विशेष प्रतिनिधी

नागपूर : Ladki Bahin Scheme सरकारी नोकरीत असूनही ९५२६ महिला कर्मचाऱ्यांनी लाडकी बहीण योजनेत नाव नोंदणी केली आणि वर्षभरात सुमारे १४ कोटी ५० लाख रुपये लाटले, अशी माहिती हिवाळी अधिवेशनात समोर आली. महिला व बालविकासमंत्री अदिती तटकरे यांनी विधान परिषदेत उपस्थित तारांकित प्रश्नाच्या उत्तरात म्हटले आहे की, १४,२९८ पुरुषांनीही बनावट कागदपत्रे सादर करून २१ कोटी ४४ लाख रुपये गिळंकृत केले आहेत.Ladki Bahin Scheme

डॉ. प्रज्ञा सातव यांच्यासह १५ आमदारांनी तारांकित प्रश्न विचारला होता की, या योजनेत २६ लाख ३४ हजार महिला अपात्र असून १४,२९८ पुरुषांनी लाभ घेऊन सुमारे २१ कोटी ४४ लाख रुपयांची फसवणूक केली आहे. तसेच, ९५२६ शासकीय महिला कर्मचाऱ्यांनी गेल्या १० महिन्यांत नियमबाह्य पद्धतीने १४.५० कोटी रुपये मिळवले आहेत, हे खरे आहे काय? या आरोपांवर मंत्री तटकरे यांनी हे अंशतः खरे असल्याचे कबूल केले.Ladki Bahin Scheme

सरकारी कर्मचारी, पुरुषांवर कडक कारवाईचे निर्देश

मंत्री तटकरे यांनी उत्तरात स्पष्ट केले की, योजनेचा नियमबाह्य लाभ घेणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून वसुलीचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मात्र, स्वेच्छेने किंवा अन्य कारणाने वगळलेल्यांकडून सक्तीने वसुली न करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. लाडक्या बहिणींना दरमहा १५०० एेवजी २१०० रुपयांचे आश्वासन पाळण्याऐवजी लाभार्थींची संख्या जाणीवपूर्वक कमी केली जात असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला.

राज्याची आर्थिक परिस्थिती ओढाताणीची पण राज्य कुठेही दिवाळखोरीकडे नाही, मुख्यमंत्र्यांनी केले स्पष्ट

सरकार कठोर असा संदेश देण्याचा प्रयत्न

शिंदेंनी मुख्यमंत्री असताना मुक्तहस्ताने पैसे दिले. त्याचा सरकारी कर्मचाऱ्यांसह अनेकांनी गैरफायदा घेतला. मात्र, आता सरकार तो प्रकार चालू देणार नाही. कारवाई करेल, असा संदेश देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे दिसते.

त्याची सुरुवात २ जानेवारी २०२५ रोजी झाली. जेव्हा बँक खात्यावरील नाव, आधार कार्डवरील माहिती जुळत नसेल तर लाडकी बहीणचे पैसे मिळणार नाहीत, अशी घोषणा मंत्री अदिती तटकरेंनी केली होती.
२१ जानेवारीपर्यंत योजनेच्या निकषात न बसणाऱ्या ४५०० पेक्षा अधिक महिलांनी माघार घेतली.

७ फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत निकषात बसत नसल्याने ५ लाख महिला योजनेतून बाद झाल्या.
कलम ३ व ४ नुसार होऊ शकते कर्मचाऱ्यांवर कारवाई

सरकारी योजनेतून नियमबाह्यरीत्या रक्कम खिशात घालणे म्हणजे महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९७९ चे उल्लंघन करणे असते. यातील कलम ३, ४ व त्यातील पोटकलमांनुसार दोषी कर्मचाऱ्यांवर लेखी आरोपपत्र दाखल होते. वरिष्ठांचा चौकशी अहवाल आणि कर्मचाऱ्याचे म्हणणे विचारात घेऊन, सक्षम प्राधिकारी शिस्तभंगाची शिक्षा निश्चित करतो.

देवेंद्र फडणवीसांनी आमदार अभिमन्यू पवारांना झापले

मंगळवारी भाजप आमदार अभिमन्यू पवार म्हणाले होते की, लाडक्या बहि‍णींची सगळ्यात मोठी समस्या अवैध दारू आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी गृह विभाग, अन्न औषध प्रशासनाला निर्देश देऊनही कारवाई झाली नाही. त्यावर फडणवीस म्हणाले की, प्रत्येक गोष्टीत लाडकी बहीण आणू नका. लाडक्या बहिणींच्या विरोधात जाऊ नका, अन्यथा घरी बसावे लागेल. लाडकी बहीण योजनेची तुलना दुसऱ्या योजनेशी करता येत नाही, हे लक्षात ठेवा.