Koregaon Bhima : कोरेगाव भीमा चौकशी आयोगाकडून उद्धव ठाकरे यांना कारणे दाखवा नोटीस; ॲड.प्रकाश आंबेडकरांच्या अर्जावरून उचलले पाऊल

By, Pravin Wankhade - October 31, 2025 09:30:06

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : Koregaon Bhima कोरेगाव भीमा हिंसाचार प्रकरणाच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या आयोगाने माजी मुख्यमंत्री आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते उद्धव ठाकरे यांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावली आहे. ही नोटीस वंचित आघाडीचे नेते ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांच्या अर्जावरून जारी करण्यात आली. आंबेडकर यांनी यंदा फेब्रुवारीमध्ये आयोगासमोर अर्ज दाखल करून दावा केला होता की, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांनी २४ जानेवारी २०२० रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना एक पत्र लिहिले होते. या पत्रात १ जानेवारी २०१८ रोजी कोरेगाव भीमा येथे घडलेल्या हिंसाचाराला तत्कालीन फडणवीस सरकारचा ‘कट’ असल्याचा आरोप करण्यात आला होता.आंबेडकर यांनी अर्जासोबत एक बातमी जोडली होती, ज्यात पवारांच्या पत्रात कोरेगाव भीमा हिंसाचाराच्या चौकशीसाठी एसआयटी स्थापन करण्याची मागणी आणि फडणवीस सरकारवर कट रचणाऱ्यांना संरक्षण देण्याचा आरोप होता.Koregaon Bhima

सुरुवातीला आंबेडकरांनी आयोगाला पवारांना हे पत्र आणि संबंधित कागदपत्रे सादर करण्याचा आदेश देण्याची विनंती केली. मात्र, ऑगस्टमध्ये पवारांनी वकिलामार्फत आयोगाला कळवले की, त्यांच्याकडे पत्राची प्रत नाही.त्यानंतर आंबेडकरांचे वकिल किरण कदम यांनी उद्धव ठाकरे यांना पत्र सादर करण्यासाठी नोटीस बजावण्याची मागणी केली. आयोगाने ठाकरे यांना दोनदा नोटीस पाठवली, परंतु कोणताही प्रतिसाद आला नाही. यामुळे कदम यांनी या आठवड्यात ठाकरे यांच्याविरुद्ध जामीनपात्र वॉरंट जारी करण्याची मागणी केली. दरम्यान, आयोगाने प्रसिद्ध लेखक आणि निवृत्त आयएएस अधिकारी विश्वास पाटील यांना डिसेंबरमधील पुढील सुनावणीत उपस्थित राहण्यास सांगितले आहे.Koregaon Bhima

गड-किल्ल्यांवरील नमो पर्यटन सेंटरवरून राज ठाकरे यांचा एकनाथ शिंदेंवर निशाणा

ठाकरेंकडून प्रतिसाद मिळाला नाही : आयोग सचिव

आयोगाचे सचिव व्ही. व्ही. पळणीटकर यांनी सांगितले, “ठाकरे यांच्याकडून प्रतिसाद न मिळाल्याने आयोगाने त्यांना ‘जामीनपात्र वॉरंट का जारी करू नये’ याची कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.”आयोगाचे वकील आशिष सातपुते यांनी स्पष्ट केले की, ठाकरे यांना २ डिसेंबर २०२५ रोजी वैयक्तिकरीत्या किंवा अधिकृत प्रतिनिधीमार्फत हजर राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.