मराठा आरक्षणावर यापूर्वी नोकरीला लागलेल्यांचं काय? सुप्रीम कोर्टाने दिला ‘हा’ महत्त्वाचा निर्णय

By, shreekant patil - May 5, 2021 12:53:07

0

Know What about those who have already got jobs on Maratha reservation? Important decision given by the Supreme Court

Maratha reservation : मराठा आरक्षणावर आज सुप्रीम कोर्टाने अंतिम निकाल सुनावला आहे. यानुसार मराठा समाज शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास नाही. म्हणून त्यांना आरक्षित कॅटेगरीत गृहीत धरता येणार नाही, असे परखड मत सुप्रीम कोर्टाने व्यक्त केले आहे. मराठा आरक्षण रद्द झाल्यामुळे लाखो मराठा तरुणांची निराशा झाली आहे. तथापि, मराठा आरक्षणाच्या बळावर यापूर्वी नोकरीला लागलेल्या तरुणांचं काय होईल याबाबत सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट निकाल दिला आहे. Know What about those who have already got jobs on Maratha reservation? Important decision given by the Supreme Court

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : मराठा आरक्षणावर आज सुप्रीम कोर्टाने अंतिम निकाल सुनावला आहे. यानुसार मराठा समाज शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास नाही. म्हणून त्यांना आरक्षित कॅटेगरीत गृहीत धरता येणार नाही, असे परखड मत सुप्रीम कोर्टाने व्यक्त केले आहे. ५० टक्क्यांपेक्षाच्या वर आरक्षण मर्यादा नेण्यास सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट नकार दिला आहे. न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखाली न्या. नागेश्वर राव, एस. अब्दुल नझीर, हेमंत गुप्ता आणि रविंद्र भट यांनी निकालाचं वाचन केलं. १०२वी घटनादुरुस्ती व राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाची स्थापना आणि ५० टक्क्यांवर आरक्षण देण्यात यावं की नाही, या दोन मुद्द्यांवर दाखल याचिकांवर हा निकाल देण्यात आला.

मराठा आरक्षणावर नोकरीला लागलेल्यांचं काय?

मराठा आरक्षण रद्द झाल्यामुळे लाखो मराठा तरुणांची निराशा झाली आहे. तथापि, मराठा आरक्षणाच्या बळावर यापूर्वी नोकरीला लागलेल्या तरुणांचं काय होईल याबाबत सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट निकाल दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या मते, ९ सप्टेंबर २०२० तारखेपर्यंत ज्या मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना ॲडमिशन दिले आहे आणि ज्यांना नोकरी मिळाली आहे. त्यांना काढण्यात येणार नाही. SEBC कायद्यानुसार ॲडमिशन आणि नोकरी कायम राहील. परंतु यापुढे आरक्षण देता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या महत्त्वाच्या निर्णयामुळे नोकरीला लागलेल्या असंख्य मराठा तरुणांना दिलासा मिळाला आहे.

सुप्रीम कोर्टाचे निरीक्षण

न्यायमूर्ती भूषण यांनी मराठा सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्गीय आहेत अशी दुरुस्ती संपुष्टात आल्याचं सांगितलं. ५०% ची मर्यादा ओलांडून दिलेले आरक्षण अवैध असल्याचं सांगितलं.

मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने फेटाळले आहे. इंद्रा सोहनी प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने जी ५० टक्के आरक्षण मर्यादा आखली होती ती ओलंडण्यास नकार दिला आहे.

मराठा आरक्षण देत असताना ५० टक्क्यांची मर्यादा भंग करण्यासाठी कोणताही वैध आधार नव्हता.

मराठा समाजाला आरक्षणाच्या अंतर्गत आणण्यासाठी मराठा समाजातील नागरिकांना शैक्षणिक किंवा सामाजिकदृष्ट्या मागास घोषित करता येऊ शकणार नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं.

मराठा समाजातील नागरिकांना सार्वजनिक शिक्षण, नोकरीत महाराष्ट्र सरकारने सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास गटातून दिलेलं आरक्षण असंवैधानिक आहे, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं.

इंदिरा साहनीचे प्रकरण लार्जर बेंचकडे पाठवण्याची गरज वाटत नाही

गायकवाड कमिशनचे निरीक्षण अयोग्य. ५० टक्के अपवादात्मक परिस्थितीत आरक्षण गायकवाड कमिशननं दिलं होतं, हे चुकीचे. मराठ्यांना वेगळे आरक्षण देण्याची गरज वाटत नाही.

२०१८चा एसईबीसी कायदा आणि हायकोर्टाचा आदेश रद्दबातल, १३ टक्के नोकरी आणि १२ टक्के शिक्षणात आरक्षण हे रद्दबातल