कोविडच्या या कठीण काळातही पत्रकार हे युद्धपातळीवर काम करताना दिसत आहेत. अनेकदा त्यासाठी ते प्राणाची पर्वा न करता कार्यरत असतात. अशातच अनेक पत्रकार या महामारिच्या कचाट्यात सापडले .
पांडुरंग रायकर यांचा कोरोनाच्या पहिल्या लाटेत कोरोनामुळे मृत्यू झाला आणि पत्नी आणि दोन लहान मुले उघड्यावर आली. अनेक सामाजिक संघटना पुढे आल्या आणि मदत केली खरी, मात्र राज्य सरकारने घोषणा करुन देखील अद्याप कोणतीही मदत दिली नसल्याचं त्यांच्या पत्नी शीतल रायकर यांनी सांगितलं.
आजपर्यंत राज्य सरकारकडून रायकर कुटुंबाला कुठलिही मदत मिळाली नाही. मात्र केंद्र सरकारने तात्काळ कुटुंबियांना पाच लाख रुपयांची मदत दिली आहे .
विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : देशात पोलीस, आरोग्य कर्मचारी यांच्यासह पत्रकारांनी कोरोना योद्धा म्हणून काम केलं. कोरोना काळात काम करताना अनेक पत्रकारांनाही कोरोनाची लागण झाली आणि काही जणांचा मृत्यू देखील झाला.मात्र आजपर्यंत एकाही कुटुंबाला ठाकरे सरकार कडून मदत मिळालेली नाही. विशेष म्हणजे केंद्र सरकारने मात्र तात्काळ पांडुरंग रायकर यांच्या कुटुंबियांना पाच लाख रुपयांची मदत दिली आहे. Journalists from Maharashtra are orphans! Journalists still don’t have the status of essential service staff! Modi govt’s help to TV9 journalist Pandurang Raikar
गेल्या वर्षी कोरोनामुळे बळी गेलेले पत्रकार पांडुरंग रायकर यांना अखेर नरेंद्र मोदी सरकारने ५ लाखांची मदत केली. टीव्ही ९ चे पत्रकार असलेले रायकर हे गेल्या वर्षी कोरोनाच्या काळात वार्तांकन करत होते. त्या दरम्यानच त्यांना लागण झाली आणि त्यातच त्यांचा मृत्यु झाला होता. केंद्र सरकारने त्यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत केली आहे. ठाकरे सरकारने तर त्यांच्या कुटुंबियांना मदतीपासून वंचितच ठेवले होते.
राज्य सरकरने मदत द्यावी यासाठी राज्यपालांना पत्र पाठवलं. राज्यपालांनीहीनी सरकारला तात्काळ मदत देण्याचे निर्देश दिल्याची माहिती शीतल रायकर यांनी दिली.
३० मार्च २०२१ रोजी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांना याबाबत पत्र पाठवले असून लवकर घोषणा केलेली मदत देण्याबाबत सांगितलं आहे. मात्र आजपर्यंत कोणतीही कार्यवाही झाली नाही.
पत्रकार पांडुरंग रायकर यांच्या कुटुंबियांना केंद्र सरकारकडून पाच लाखांचे अर्थसहाय्य मिळाले आहे. सप्टेंबरमध्ये रायकर यांचे निधन झाले. त्यानंतर त्यांचे कुटुंबीय ठाकरे सरकारकडे मदतीची याचना करत होते. रायकर यांच्या पत्नी शीतल यांनीही फेसबुक पेजवर सरकारच्या या दुर्लक्षाबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती. जम्बो कोविड सेंटरमध्ये झालेल्या त्यांच्या संशयास्पद मृत्यूची चौकशी व्हावी, अशी मागणी गेल्या वर्षी करण्यात आली होती, पण तीही चौकशी होऊ शकली नाही. त्याबद्दलही रायकर यांच्या पत्नीने नाराजी प्रकट केली.
दरम्यान,देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकारांना फ्रंटलाईन वर्कर चा दर्जा द्या अशा आशयाचे पत्रही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहीले होते मात्र महाराष्ट्रातला पत्रकार अद्यापही यापासून वंचितच आहे . महाराष्ट्रात अजूनही पत्रकारांना अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देण्यात आलेला नाही किंवा त्यांच्यासाठी काही विशेष सुविधाही सुरू करण्यात आल्या नाहीत.
उत्तर प्रदेशचा आदर्श घेणार का?
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App